सर्वोच्च, स्वतन्त्र र तटस्थ भनिएको नेपालको न्यायपालिका सभा यतिबेला विश्वका लागि हाँसोको विषय बनिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाबिरुद्धको महाभियोग र निलम्बनको प्रसंगमा कानून व्यवसायीहरुले सर्वोच्च अदालतको ढोका थुनेर न्यायपालिकाको हुर्मत लिएका छन् जुन जगहसाइँको विषय बनिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुरुप नै सर्वोच्च अदालत सरकारका प्रमुख तीन अङ्ग मध्येको सर्वोच्च हो । त्यस अनुसार उसले नै व्यवस्थापिका र कार्यपालिका सभाले संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप कार्य गरे–नगरेको अनुगमन र नियन्त्रणको काम गर्नुपर्छ । तर, हामीकहाँ न्यायालय नै राजनीतिक दलहरुको स्वार्थ र आवश्यकताका आधारमा गठन हुने परिपाटी बसाइँदा अत्यन्त धेरै विवादित र आलोचित हुँदै आएको छ ।
तत्कालीन संसदमै प्रधानन्यायाधीश राणाबिरुद्ध महाभियोग लगाइयो । महाभियोगसँगै निलम्बनमा परेका प्रधानन्यायाधीश राणालाई स्पष्टिकरण पनि सोधियो । त्यसको निरुपण नहुँदै संसद विघटन भयो र अहिले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भइसकेको छ, तर त्यसले पूर्ण आकार ग्रहण गरिसकेको छैन । यहीबीच आगामी मंसीर २७ गते प्रधानन्यायाधीश राणा सेवानिवृत्त हुँदैछन् । त्यसअघि संसद पूर्ण हुने सम्भावना पनि छैन र संसद सचिवालयले उनलाई सर्वोच्चमा फर्किन पत्र पठायो । पत्र प्राप्त गरेपछि हाजिर हुन सर्वोच्च जानुपर्ने प्राकृतिक न्यायका बिरुद्ध कानून व्यवसायीहरु सर्वोच्चको ढोका बन्द गरेर ‘पाले’ सरह उभिए । सरकार यस्तो बेला पनि सार्वभौम जनताका सार्वभौम अधिकारको रक्षा गर्नुको साटो मुकदर्शक बनेको छ ।
मुलुक एकातिर भर्खर निर्वाचनपछिको शून्यतामा छ, अर्कोतिर कानून व्यवसायीको प्रहसनका कारण हाँस्य मैदान बनाइएको छ । ठूला दलहरु यी सबै घटनाक्रमलाई सत्ता स्वार्थका आँखाले हेर्दैछन् । राजनीतिक दलहरुको यस्तो सत्ता प्रधान चरित्रले वाह्य शक्तिको खेल मैदान हुन थालेको आभाष भएको छ । यही समय सत्ता र राजनीतिको अनुभव नभएका युवाहरु उत्साहका साथ राजनीतिमा प्रभावपूर्ण उपस्थितिसहित सहभागी हुँदैछन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नामबाट राजनीतिमा प्रवेश गरेकाहरु र निश्चित आदर्श, विचार र सिद्धान्तका आधारमा जनादेश फराकिलो बनाउन सफल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ठूला दलहरुको सत्तामुखी चरित्रलाई नजिकबाट हेर्दैछन् । सर्वोच्च अदालतको वर्तमान प्रकरण पनि यसको सर्वमान्य सिद्धान्त, आस्था र विश्वासबिरुद्धको फोहर राजनीतिक खेलको उदाहरण हो भन्ने आममानिसको आशंकालाई सत्य सावित गर्ने घटना बन्दैछ । यस्तोमा कानून व्यवसायीहरुको अन्तर्राष्ट्रिय संघले नेपाल बार एशोसिएसनले रणाबिरुद्ध गरेका विरोधको शैली, धर्ना र राजनीतिक दलहरुसँगको सहकार्यको भत्र्सना गरेको छ । यसले पनि कानून व्यवसायीहरुको संकीर्ण र फोहरी रुप उदाङ्ग पारेको छ । संवैधानिक अङ्गलाई नियन्त्रणमा राख्ने दलहरुको प्रयत्नमा जोडबल गर्ने कानून व्यवसायीकै भरमा बस्ने हो भने न्याय प्रणालीमा विचलन आउने निश्चित छ, यसले प्रजातन्त्रकै अस्तित्वमाथि प्रश्न खडा गर्नेछ ।
