यतिबेला आमजनभावना उद्वेलित भएको छ । पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवसको सन्देशले तातिएको बहस अहिले सरकारका लागि समेत भयको विषय बनिएको छ । सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरुले सरकार र व्यवस्थाको विकल्प खोज्न थालिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरिरहेका छन् । पूर्व राजाको सन्देश लगत्तै प्रधानमन्त्री एवम् एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहितका सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताले सडकबाट लोकतान्त्रिक व्यवस्था र सरकारको विकल्प खोज्ने कुरा कुनै पनि अर्थमा स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिएका थिए । आफूहरुले सडकबाटै व्यवस्था परिवर्तन गरेको दाबी गर्ने दलका नेताहरुले त्यही बाटो नरोज्न फरक विचार बोक्नेलाई चेतावनी दिनु त्यति सुहाउने कुरा चाहिँ नहुन सक्छ ।
संसदीय व्यवस्थामा निर्वाचनबाट पहिलो हुने दल सरकार बनाउँछ । यदि बहुमत नपुग्ने अवस्थामा विचार र दर्शन नजिक भएका दलसँग मिलेर सरकार बनाउँछ । दोस्रो ठूलो दल प्रमुख प्रतिपक्षमा रहन्छ । तर, त्यस विपरीत पहिलो र दोस्रो दल मिलेर सरकार बनिएको छ त्यो पनि दोस्रो दलको नेतृत्वमा । यस्तोमा जनताको अपेक्षा र देशको आवश्यकता पूरा गर्न सरकारलाई सहज हुन्छ जुन जनताकै पक्षमा हुन्छ । तर, सरकार त्यतातर्फ अग्रसर छैन मात्र होइन राणा शासनलाई नै पछि पार्ने गरी विरोध गर्नेहरुलाई निषेध गर्नेतर्फ लागेको छ । सरकार निरंकुश, अव्यवस्था, भ्रष्टाचार र कुशासनतर्फ अग्रसर भएको अनुभूत भएको छ । जसका कारण जनता निराश भएका छन् । नेताका वरिपरि हिँड्नेहरु मोटाएका छन्, विकासका पूर्वाधार अलपत्र छन् र जनता दुःख खप्न बाध्य छन् ।
सरकारको लक्ष्य विद्यमान चुनौतीहरुको सामना गर्दै देशको आर्थिक विकास र समृद्धितर्फ उन्मुख हुनुपर्ने थियो । तर, सरकार आफ्ना पक्षका व्यक्तिलाई पद दिलाउन, स्वार्थ समूहलाई संरक्षण गर्न र सत्ता रक्षा गर्ने कार्यमै अलमलिएको छ । यही समय प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी लगायतका सरकारको विपक्षमा रहेका दलहरु पनि पूर्व राजाको काठमाडौं आगमनमा भएको जनताको उपस्थितिले तर्सिएको छ । मोर्चामा आबद्ध चार वटा दल विज्ञप्ति निकालेर सरकारको गतिहीनता, मनोमानी, देश र जनताको हित विपरीतका गलत क्रियाकलापका कारण जनतामा असन्तुष्टि पैदा भएको उल्लेख गरेका छन् । एकातिर सार्वभौम जनताको अधिकार कुण्ठित भइरहेको र अर्कातिर गणतन्त्रवादी दलहरुका अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा र व्यवहारले जनता दिक्क छन् । यस्तो बेला देशको सर्वोच्च शक्ति जनताको असन्तुष्टिलाई शक्तिबाटै तह लगाउन कोशिस गरियो भने घातक हुन सक्छ । अझै समय छ सरकारले अवस्थाको गाम्भीर्यतालाई अनुभूत गरोस् र जनभावनाको सम्मान गरोस् अन्यथा डर लुकाउन पनि कठिन हुन सक्छ ।
