प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बुधबार भएको विश्वासको मत प्राप्त गर्ने प्रस्तावमा प्रचण्ड समर्थन पाएका छन् । संसदमा उपस्थित उनान्सय प्रतिशतभन्दा बढीको विश्वास प्राप्त गरेका उनी अबको कार्यकालका लागि प्रतिपक्षविहीन अजेय शक्ति जत्तिकै भएका छन् । त्यसका कारण हिजो छलफल र पारित हुन थाती रहेका विधेयकहरुले ऐन बन्ने निर्बिध्न बाटो पाएका छन् । नेपालको राजनीतिक तथा संसदीय इतिहासमा वर्तमान प्रधानमन्त्री दाहालले प्राप्त गरेको समर्थनले देशलाई एकतामा बाँध्न सक्यो भने सरकारका लागि यो कार्यकाल उपलब्धीमूलक हुने पक्का छ। यद्यपि प्रतिपक्षविहीन वर्तमान संसदले फेरि पनि निर्दलीय शासन पद्धतिको अनुशरण गरेको कानून तथा संविधानका विज्ञहरुले टिप्पणी गरेका छन् । यस्तो परिस्थितिले राजा महेन्द्रको दूरदर्शिता पनि प्रमाणित गरेको छ भने हाम्रा राजनीतिक दलहरु सिद्धान्त, दर्शन वा विचारबाट होइन सत्ताबाट भने विमुख हुनै सक्दैनन् भन्ने देखाएको छ ।
सरकारलाई विश्वास मत नदिने नेपालमा जम्मा दुईवटा दलमात्र बाँकी रहेका छन् । त्यस बाहेकका संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरु सत्तापक्षको कित्तामा उभिएपछि सरकारको आगामी यात्रा सहज, सुगम र व्यवधानरहीत बन्न पुगेको हो । विश्वासको मत नदिने जनमोर्चा र नेमकिपाका एक–एक जनामात्र सांसद भएका कारण संवैधानिक व्यवस्था अनुसार उनीहरुले प्रतिपक्षी दलको मान्यता प्राप्त गर्न नसक्ने विज्ञहरुको भनाइ छ । प्रतिपक्षीको मुख्य काम भनेकै सरकारलाई खबरदारी गर्नु हो, तर उसैले सरकारलाई विश्वासको मत दिएपछि नैतिक तथा कानूनी रुपले पनि आफूलाई प्रतिपक्षी दल भन्न सुहाउँदैन। यस्तो अवस्थामा संसदमा कांग्रेसको उपस्थिति पनि सत्ता पक्षकै लहरमा हुनेछ। यो बसाइ र अवस्थाले अबको सरकार प्रतिपक्षबिनाको राष्ट्रिय सरकार अथवा निर्दलीय शासन व्यवस्थाको सरकारभन्दा भिन्न कमसेकम नैतिक रुपले चाहिँ हुनै सक्दैन ।
संसदीय व्यवस्थामा प्रतिपक्षविहीन संसदको कल्पना गरिँदैन । प्रतिपक्षविहीन संसद र सरकार निरंकुश हुन्छ नै । निरंकुश सरकारले राज्यका सबै संवैधानिक अङ्गहरुलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिन्छ । राजनीतिक नियुक्तिदेखि संवैधानिक अङ्गहरु सरकार नियन्त्रित हुन्छन् । यस्तो अवस्थाले विगतका आन्दोलनहरुको मर्म र भावनाको प्रतिनिधित्व हुँदैन । त्यसैले सरकारलाई समर्थन गर्ने र आफूलाई प्रतिपक्ष पनि भन्ने नेपाली कांग्रेसको यो निर्णयले मुलुकलाई बैसठ्ठी वर्षपछि पु¥याएको छ । यसले राजनीति केवल सत्ता प्राप्त गर्ने र सत्ताकै वरिपरि घुम्ने, स्वार्थ, जालझेल र षडयन्त्रको माध्यम मात्रै हो भन्ने बुझाएको छ । त्यसबाहेक सत्तामा रहँदा भएका ठूला–ठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरुलाई ‘तंै चुप मैं चुप’ बनाउने ‘मत’का रुपमा लिनुपर्ने तर्क पनि गरिँदैछ । यस्तोमा कानूनी तथा नैतिक आधार समेत गुमाएको नेपाली कांग्रेसको आगामी राजनीतिक यात्रा अन्योलपूर्ण हुनु अस्वभाविक होइन ।
