सन् २०२१ मे २ भारतका वामपन्थी दलहरूका लागि ऐतिहासिक दिन थियो । पहिलो कुरा उनीहरूले केरलामा विधानसभाको चुनाव जितेका थिए भने दोस्रो कुरा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माक्र्सवादी)को नेतृत्वमा रहेको वाममोर्चाले पश्चिम बंगालको विधानसभा चुनावमा एउटा पनि सिट जितेन । स्वतन्त्र भएपछि पश्चिम बंगालको विधानसभामा एक जना पनि वामपन्थी प्रतिनिधित्व नभएको यो पहिलो पटक थियो । पश्चिम बंगालको राजनीतिमा सबैभन्दा क्रियाशील चार वटा दल वा मोर्चा रहेका छन् । अखिल भारतीय तृणमूल कंग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेस र भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माक्र्सवादी) अहिले पनि अस्तित्वमा छन् । केन्द्रमा लोकसभाका ४२ सिट र राज्यसभाका १६ सिट रहेको पश्चिम बंगाल राज्यमा एक सदनात्मक १९५ सदस्यीय विधानसभामा २९४ सिटमा निर्वाचन हुन्छ भने एक सिटमा आंग्ल–भारतीय मूलका एक प्रतिनिधि मनोनित गरिन्छन् ।
सन् १९७७ देखि २०११ सम्म साढे तीन दशकदेखि वामपन्थीको सरकार अनवरत चलेको पश्चिम बंगालमा लामो राजनीतिक संघर्षपछि वामपन्थीलाई सत्ताबाट बहिर्गमन गराएकी तृणमुलका नेतृ ममता बनर्जी सन् २००९ मे २२ देखि २०११ मे १९ सम्म देशको केन्द्रीय रेल मन्त्री भइन् । बनर्जीको तृणमुल कांग्रेसले २०११ को विधानसभा निर्वाचनमा १८४ सिट जित्दै बहुमत ल्यायो । २९४ सिटमा १८४ सिट जितेका बनर्जी २०११ मे २० मा बंगालको ११औं महिला मुख्यमन्त्री बनिन् । सन् २०१६ को विधानसभा निर्वाचनमा बनर्जीको तृणमुल कंग्रेसले २९४ सिटमध्ये २११ सिटमा जित निकाल्यो । यो मत परिणाम सन् २०११ मा पाएको भन्दा १७ सिटले बढी थियो । त्यसबेलाको चुनावमा कांग्रेस ४४, सिपिएमले २६ र भाजपाले चार सिट मात्र जितेका थियो । पछिल्लो सन् २०२१ को चुनावमा अखिल भारतीय तृणमूल कंग्रेसले २१५ सिट र भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)ले ७७ सिट ल्याएका थिए भने भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीले कुनै पनि सिट ल्याएनन् ।
नेपालमा वामपन्थी शक्तिको बोलबाला रहेका बेला भारतमा वामविचारधारा बोक्ने राजनीतिक दल कमजोर बन्दै गएका छन् । चुनावी परिणामलाई आधार मान्ने हो भने कम्युनिस्ट पार्टीहरूको जनाधार खस्किँदै जाँदैछ । वामपन्थी दलको प्रभाव केन्द्रदेखि प्रदेशसभासम्म पातलिँदै र कमजोर हुँदै गएको छ । जनाधार र निर्णायक मत नभएकै कारण अन्य राजनीतिक दलले वाम पार्टीसँगको चुनावी तालमेलप्रति चासो कम देखाएका छन् । सन् २००४ को लोकसभा चुनावमा कम्युनिस्ट विचारधारा बोक्ने पार्टीहरूको वाम मोर्चाले भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेस नेतृत्वको संयुक्त प्रगतिशील र भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेतृत्वको एनडीएपछि सबैभन्दा बढी सिट जितेर सरकार निर्माणमा निर्णायक शक्ति नै बनेको थियो । चुनावमा यूपीएले २१८ र एनडीएले १८१ सिट जितेका थिए । दुबैको बहुमत नपुगेपछि वाम पार्टीको तेस्रो सहयोगमा यूपीएले मनमोहन सिंहको नेतृत्वमा सरकार बनाएको थियो ।
जसअन्तर्गत भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माक्र्सवादी), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई), क्रान्तिकारी समाजवादी पार्टी र अल इण्डिया फरवार्ड ब्लक थिए । यद्यपि, अमेरिकासँगको आवणिक सम्झौतापछि वाममोर्चाले कार्यकाल पूरा हुनुअघि नै मनमोहन सिंह नेतृत्वको सरकार छाडेको थियोरु। कतिपय राजनीतिक विश्लेषकहरूले वाममोर्चाको उक्त निर्णय नै आत्मघाती भएको टिप्पणी गरेका थिए । हुन पनि त्यसपछि वाममोर्चा कहिले पनि सत्तामा साझेदारी गर्ने हैसियत बनाउन सकेन । त्यसपछि सन् २००९ मा भएको चुनावमा वाममोर्चा मात्र २९ सिटमा खुम्चिएको थियोरु। अघिल्लो चुनावमा ४३ सिट जितेको भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माक्र्सवादी) एक्लैले २७ सिट गुमाएको थियोरु। वामशक्तिहरूको ओरालो लाग्ने क्रम सन् २०१४ मा पनि जारी रह्यो । उक्त चुनावमा वाम पार्टीहरूले ११ सिट मात्र जित्न सफल भए । पश्चिम बंगाल नेपालसँग सीमा जोडिएको राज्य हो र त्यहाँको राजनीतिक फेरबदलले नेपालमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दछ ।
पश्चिम बंगालमा साढे तीन दशक शासन गरेका वामपन्थीले २१औं शताब्दीमा शर्मनाक हार व्यहोर्नुका पछि के–के कारण छन् ? के नेपालका वामपन्थीका लागि पनि त्यस्तै दुःखदायी नियति नेपालमा दोहोरिन सक्छ ? भारतीय कम्युनिस्टको चुनावी हारको समीक्षाबाट नेपालका वामपन्थीका लागि केही शिक्षा प्राप्त हुन सक्छन् ?
वाम पार्टीहरू कमजोर हुँदै जानुमा पश्चिम बंगालको तीन दशकभन्दा बढी समयको शासन र विशेषगरी युवाहरूको आकांक्षा र भारतीय राजनीतिमा महत्त्वपूर्ण मानिने जातीय मुद्दालाई बुझ्न नसक्नु हो । पश्चिम बंगालमा वामपन्थीहरूले तीन दशकभन्दा बढी लामो समय शासन गरेका थिए । जहाँ शुरुका केही वर्ष राम्रो भए पनि पछिल्लो खण्डमा भ्रष्टाचार र बेथिति व्यापक थियो । त्यसमाथि उनीहरूले युवाहरूको आकांक्षा र जातीय मुद्दालाई कहिल्यै ध्यान दिएनन् । यही कुरा सन् २०१४ को चुनावमा कंग्रेसले इतिहासकै नमीठो हार व्यहोर्नुमा पनि देखिन्छ । कंग्रेस आईले जातीय मुद्दालाई प्राथमिकतामा नराख्नुले चुनावी हार भएको देखिन्छ । यसका साथै पूँजीवादीहरूले विश्वव्यापी रूपमा वामपन्थीबिरुद्धमा गरेको दुष्प्रचार पनि जिम्मेवार रहेको छ ।
आजको शून्य मतपरिणाम हात पार्नुका पछि धरातलीय यथार्थ र भुइँमान्छेबाट वामपन्थी दलहरू विच्छेद हुनु नै पहिलो कारण हो । यसको मुख्य जिम्मेवारी पार्टीमा उच्च पदासीन नेतृत्व नै हुन् भन्नेमा द्विविधा छैन । आत्मकेन्द्रित, स्वार्थी, पदलोलुप, भ्रष्ट, घुसखोर, एकलकाँटे नेतृत्वका कारण आज वामपन्थीको यो हविगत भएको हो । सन् २०११ देखि शुरु भएको हारको श्रृंखलाको कारण खोजी गर्ने, समस्या निराकरणका मार्ग पहिल्याउने र लिएका नीतिको पुनरावलोकन गरी तिनीहरूलाई जनपक्षीय, युगसापेक्ष बनाउने बाटोमा भारतीय कम्युनिस्ट सोचिरहेका छैनन् र आलोचना–आत्मालोचनाको माध्यमबाट सच्चिन तयार देखिन्नन् ।
विपक्षीलाई कम आँक्नु, उदार र जनपक्षीय नीति नलिनु र वैचारिक क्षमता र क्रियाशीलताका हिसाबले असान्दर्भिक भइसकेका नेतालाई विदाइ नगर्नु नेपाली वामपन्थीसँग मिल्ने विशेषता हुन् । निरन्तरको चुनावी हारका पछि पार्टीका गलत नीतिसँगै विरोधीहरूका नीति तथा चुनावी प्रचार शैली पनि जिम्मेवार हुन्छन् । भारतीय वामपन्थीप्रति जनताको विश्वासमा क्षयीकरण भएको विषयलाई हल्काफुल्का सम्झनु गलत हुने सोच नेतामा आएन । ठूला–ठूला संघर्षका कहर काटेर खारिएर आएका नेताहरू पनि जनतासँग अलगथलग हुने नीतिकै कारण पार्टीलाई पुनर्जागृत गर्न र संगठनहरूलाई सबलीकरण गर्न कुनै प्रयत्न गर्न सकिरहेका छैनन् । नेताको कार्यकर्ता, पार्टी समर्थक र जनस्तरमा सम्बन्ध स्थापित गर्न जति आवश्यक छ, त्यति नै कार्यकर्ताको सबैभन्दा पददलित, पेलिएका, थिचिएका र अन्यायमा पारिएकासँग सम्बन्ध दरिलो बनाउनु त्यतिकै आवश्यकता हुन्छ, तर यो सच्चाइलाई आत्मसात नगर्ने दलहरू जनस्तरबाट बढारिन्छन् ।
पार्टीलाई विचारधारा आधारित मात्र बनाएर चुनाव जितिदैन । पार्टीलाई कार्यकर्ता आधारित मात्र होइन, जनआधारित पनि बनाउन आवश्यक छ । भारतीय कम्युनिस्टले सैद्धान्तिक शुद्धताका नाममा सामाजिक–आर्थिक मुद्दाहरूलाई विचारधाराले डो¥याउनुपर्नेमा विचारधाराको बढी प्रचारप्रसार भयो, जनताका समस्या र तिनका समाधानका उपायसम्बन्धमा कम ध्यान गयो ।
वामपन्थीहरू सैद्धान्तिक शुद्धताको हिमायती मान्छन् आफूलाई, तर दलीय स्वार्थका लागि, व्यक्तिगत स्वार्थका लागि जुनसुकै दलसँग पनि गठबन्धन बनाउने परिपाटीको तीव्र विकासले पनि भारतीय वामपन्थीप्रतिको जनतामा विश्वासमा कमी आएको हो । प्रगतिशील नीति तथा कार्यक्रमका माध्यमबाट जनतालाई गोलबन्द गर्नका साटो सैद्धान्तिक विषयवस्तुको चुनावी नारा बनाएका कारण वामपन्थीहरूले भारतमा हार व्यहोरिरहनु परेको भारतीय विश्लेषकहरूको दावा छ ।
साढे तीन दशकको समय पाउँदा पनि पश्चिम बङ्गालका वामपन्थीले समाजवादी नीति लागु गरेनन् । उनीहरूले अन्य बुर्जुवा पार्टीहरूले गरे जस्तै परम्परागत काम गरे । जनताले सिद्धान्त र व्यवहारको तालमेल भए÷नभएको हेर्छ, त्यसैले बुर्जुवा दलले सरकार बनाएका अन्य राज्यको जति पनि विकासका सूचक पश्चिम बंगालको हुन नसक्नुले उनीहरूमा नीतिगत स्पष्टता र व्यावहारिक प्रष्टता छैन भन्ने बुझिन्छ । भारतमा यतिबेला सबै दलहरू मिसन–२०२४ मा अर्थात् २०२४ मा हुने लोकसभाको चुनावको तयारीमा छन् । भारतीय जनता पार्टी हिन्दूवादी शक्ति, हिन्तुत्वको तागत, राष्ट्रिय स्वयम्सेवक दलसँगको गठजोडलाई दरो बनाउन लागिरहेको छ भने अन्य दलहरू भाजपाबिरुद्ध राष्ट्रिय रूपमा महागठबन्धन बनाएर चुनावमा सरिक हुनुपर्ने तयारीका लागि बैठक बसिरहेका छन् । यो सन्दर्भमा भाजपाइतर क्षेत्रीय तथा राष्ट्रिय शक्तिहरूको पटना बैठक सम्पन्न भइसकेको छ र भाजपाबिरुद्ध एकजुट हुने घोषणासहित उनीहरू अर्को बैठकको मिति तोकेर उठेका छन् ।
नेतृत्वको संकटका कारण पनि भारतीय वामपन्थीको यो प्रतिकूल परिस्थिति आएको हो । धरातलमा रहेका भूइँमान्छेका मनमा नेताप्रति विश्वासको क्षय भएको साँचो हो । वामपन्थी दलहरूका नीति तथा नेतृत्व मात्र चुनावी हारका लागि जिम्मेवार छैनन्, धु्रबीकरणका कारण पनि वामपन्थीलाई धक्का लागेको हो । भाजपा समर्थक वा विरोधी भनेर दुई ध्रुबमा विभाजन भएपछि तेस्रो शक्तिको भूमिका नै कमजोर भयो । सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा शिक्षा, विकास पूर्वाधार, प्रविधि, परिवर्तन र आधुनिकताका लागि वामपन्थीको कमजोर ध्यान तथा कमजोर नोकरशाहीतन्त्रले दिएको दुःखबाट त्राण नमिलेका कारण पनि वामपन्थीको हार भएको हो ।
जनसम्पर्क विच्छेद भएका कारण भएको यस्तो हार तबसम्म रोकिँदैन, जबसम्म द्रुतरूपमा बदलिँदै गएको मतदाताको भावनामा एकाकार हुँदै वामपन्थी आफूलाई बदल्दैनन् । विश्वव्यापी रूपमा कम्युनिस्टहरूले पाएको धक्का नै भारतमा विशेषगरी पश्चिम बंगालमा वामपन्थीको हार हुनु प्रमुख कारण हो भनेर मान्न सकिँदैन । यसलाई साम्यवादी विचारधाराको पतन भनेरै अथ्र्याउन पनि मिल्दैन । द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी नियममा कुनै पनि वस्तुको विकास वा ध्वंशमा बाह्यभन्दा आन्तरिक कारण बढी हुन्छ ।
भारतमा वामपन्थीको हारमा पनि आन्तरिक कारण नै प्रमुख छन् भनेर मान्नुपर्छ । श्रमप्रति घृणा, श्रमिकप्रति अनुदार र निजीकरणप्रति मायामोह कम्युनिस्टमा देखिन थालेमा उनीहरूको पतन अनिवार्य छ । हारपछिका वाम दलहरूको प्रतिवेदनमा सांगठानिक कमजोरी, खुकुलो सदस्यताको प्रावधान, पार्टी सदस्य तथा तल्ला कमिटीहरूको निष्क्रियता, पार्टी सदस्यहरूलाई आवश्यक तालिम, प्रशिक्षण आदिको पर्याप्त व्यवस्था नहुनु आदि कमजोरी देखाइएका छन् । यी कुराहरू सतही लाग्छन् । पुस्तान्तरणको प्रश्नलाई पनि ठीकसँग हल गर्न नसकेका कारण वामपन्थीप्रति युवाको आकर्षण नभएको मान्नुपर्छ । तसर्थ, भारतका सबै दल जस्तै वामपन्थीहरूले पनि निर्मम समीक्षा गर्न आवश्यक छ भने नेपालका कम्युनिस्टले पनि यसबाट शिक्षा लिन जरुरी छ ।
