बिर्तामोड ।
मन्त्रिपरिषद्बाट गत साउन १६ गते स्वीकृत भएको विद्यालय शिक्षालाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा निजी विद्यालयसम्बन्धी प्रस्तावमा निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल प्याब्सन, राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एशोशिएसन एन प्याब्सन, उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय सङ्घ नेपाल, हिसानले विरोध जनाएका छन् ।
संसदमा पेस हुन लागेको संघीय शिक्षा ऐनको बिरोध गर्दै बिहीबार झापामा प्याब्सन, एन प्याब्सन र हिसानले संयुक्त रुपमा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईमा पुगेर ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।
केन्द्रको निर्णय अनुसार ती संगठनका जिल्ला अध्यक्षहरुले जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ झापाका प्रमुख राजकुमार विकलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको प्यब्सन झापाका सचिव हरिकृष्ण पाठकले जानकारी दिए। ज्ञापन पत्र बुझाउन प्याब्सनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष नारायण घिमिरे ,हिसान केन्द्रीय सदस्य डा रूपक खनाल, प्याब्सन झापाका अध्यक्ष गौरीमान फागो, एन प्याब्सनका उपाध्यक्ष जयबाहादुर श्रेष्ठ, प्याब्सन केन्द्रीय सल्लाहकार गोविन्द लम्साल लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
विद्यालय शिक्षा ऐनलाई विस्थापित गर्ने विधेयक ऐनका रूपमा जारी भएपछि निजी लगानीका विद्यालय शैक्षिक गुठीअन्तर्गत स्थापना र सञ्चालन हुने गरी मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भई संसदमा पेश हुन लागेकोले निजि विद्यालय सञ्चालकहरू आन्दोलित भएका हुन्। केन्द्रको निर्णय अनुसार बिहीबार नै झापाका १५ वटै स्थानीय तहमा ध्यानाकर्षणसहित ज्ञापन पत्र बुझाएको सचिव पाठकले बताए ।
विधेयकले पाँच वर्षभित्रमा निजी लगानीका विद्यालयले आफ्ना सम्पूर्ण दायित्व फर–फारक गरी शैक्षिक गुठीमा रुपान्तरित हुनुपर्ने लगायतका व्यवस्था गरेकामा ती संस्थाको आपत्ति रहेको छ। सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासङ्घले वडाध्यक्षहरुलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष राख्ने प्रस्ताव लोकतान्त्रिक नभएको उल्लेख गरेको छ।
तीनवटै संस्थाका केन्द्रीय, प्रदेश तथा जिल्लाका सल्लाहकार, पदाधिकारी, सदस्य तथा संस्थापक र प्रिन्सिपलको सहभागितामा ज्ञापन पत्र बुझाइएको जनाइएको छ ।
