विमल दहाल, इलाम ।
बालश्रम विरुद्धको विश्व दिवस (जुन १२) को अबसरमा बुधवार माई नगरपालिका इलाममा प्रभातफेरी कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ । “बालश्रम अन्त्य गरौ,बालबालिकाको भबिष्य उज्यालो बनाऔ” भन्ने मुल नाराका साथ प्रभातफेरी सम्पन्न भएको हो ।
माई नगरपालिकाको आयोजना,लोदिया प्रहरी चौकी दानाबारीको सह-आयोजना र कन्काई माबि दानाबारीको व्यवस्थापनमा सम्पन्न कार्यक्रम माई नगरपालिका कार्यालय बाट शुरु भई सितली बजार-नमस्ते चौक-मस्ते चौक हुदै माई ४ को शुक्रबारे बजार परिक्रमा गरी लखन चौकमा पुगेर कोण सभामा परिणत भएको थियो । कोण सभामा वक्ताहरुले शारीरिक वा मानसिक तवरले परिपक्व मान्छेले गर्ने काम श्रम हो भन्दै बालश्रम बालबालिकाले गर्ने अपरिपक्व उमेरमा परिपक्व झै गर्ने शारीरिक अथवा मानसिक श्रम हो भनि विचार राखेका थिए ।
सुनौलो भविष्यका लागि आवश्यक शिक्षा तथा उसको प्राकृतिक विकासको अवसरबाट वञ्चित गराउनु, जुनसुकै रोजगारयुक्त कार्य, जहाँ बालबालिकाको बाल्यकालमा प्रत्यक्ष असर पुग्दछ, स्कुल जान अवरोध पुग्दछ अथवा मानसिक, सामाजिक र शारीरिक रूपमै बालबालिकालाई असर पुर्याउने नियमितका कामहरूमा बालबालिका संलग्न हुन्छन् वा संलग्न गराइन्छ भने त्यसलाई बालश्रम भनिन्छ भनि सहभागी बक्ताहरुले विचार राखेका थिए ।
माई नगरपालिका उपमेयर हिमा भण्डारीको अध्यक्षतामा सम्पन्न कोण सभालाई प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत महेन्द्र विश्वकर्मा, लोदिया प्रहरी चौकी दानावारीका प्रमुख प्रहरी बरिष्ठ नायब निरिक्षक कैलास कुमार केसी, कन्काई माबि प्रधानाध्यापक हरिप्रसाद पौडेल, नेपाल रेडक्रस सोसाईटी दानाबारी उपशाखा सभापति मित्रप्रसाद गौतम, कन्काई मावि बालक्लवका छात्रा सुप्रिया राई, इलाम न्यूलाईट अंग्रेजी स्कुलकी छात्रा अरिस्ता ओलि लगायतले मन्तव्य राखेका थिए ।
प्रभातफेरी नगरका कर्मचारी, जनप्रतिनिधी नेपाल प्रहरी, शसस्त्र प्रहरी, सव डिभिजन बन कार्यालय सुखानी, संघ-संस्था र सामुदायिक वनका प्रतिनिधी, चिया श्रमिक, बिध्यालयहरु कन्काई माबि, इलाम न्यू लाईट अङ्गेजी माबि,नेपाल एकाडेमी र गरुवा आधारभूत विध्यालय लगायतका शिक्षक बिध्यार्थी र सामाजिक संघसस्थाका प्रतिनिधि सहित एक हजार जनाको सहभागिता रहेको थियो ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आईएलओ) ले सन् २००२ देखि यो अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाउन थालेको हो । सन् १९९० मा नेपालले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेर बाल अधिकार प्रति आफ्नो प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ ।
यसका अलावा मानव अधिकार तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन २००७, नागरिक अधिकार सम्बन्धी ऐन १९९५, बालबालिका सम्बन्धी ऐन १९९२, बालश्रम प्रतिबन्ध तथा नियमित ऐन २००० र कमैया श्रम ऐन २००२ ले नेपालमा बालश्रमलाई अवैध मान्दै बाल अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ । नेपालमा अझै पनि (५ देखि १७ वर्ष) सम्मका ११ लाख बालबालिका बालश्रममा छन्। तीमध्ये २ लाख ५० हजार वालबालिका अझै जोखिमपूर्ण काममा संलग्न रहेको अनुमान गरिएको छ ।
