नेपालको चिया खेतीको इतिहास निकै पुरानो छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले चीनका सम्राटले उपहारस्वरुप दिएको चियाको बीऊ रोपण गरेर वि.सं. १९२० देखि चिया रोपण भएको इतिहास छ । उक्त बीऊ इलामका बडाहाकिम जगराज सिंह थापालाई प्रदान गर्दै प्रम राणाले बीऊ रोप्न आदेश दिएको इतिहास छ । त्यही बीऊ सर्वप्रथम इलाममा रोपण गरी प्रारम्भ गरेको इलाम चिया कमान इलाम जिल्लाको पहिलो व्यावसायिक प्रतिष्ठान आज पनि इतिहास बोकेर उभिएको छ । कालान्तरमा चियाको व्यवसायिक झापा लगायत अन्य जिल्लाहरुमा क्रमशः विस्तार हुन थालेका हुन् ।
राणाकालमै प्रारम्भ भएको चियाखेती र उद्योग प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि लगानीको वातावरण सहज हुन थाले र जसको परिणामस्वरुप झापाको रंगीय डाँडामा वि.सं. २०१६ सालमा निजीस्तरबाट बुधकरण चिया बगानको स्थापना भयो । तदन्तर झापामा निजी चिया बगान खुल्ने क्रम बढ्दै गयो र सरकारले नै वि.सं. २०२३ असोज २३ गते नेपाल चिया विकास निगमको स्थापना ग¥यो । त्यसकै अगुवाईमा नेपालमै पहिलो प्रशोधन कारखानाको स्थापना इलाममा गरियो । त्यसलगत्तै इलाम कै सोक्तिममा हुँदै निजी बगानहरुले पनि आफ्नै कारखाना सञ्चालन गर्न थाले । निगमकै पहल र अग्रसरतामा साना कृषकहरुलाई चियाखेतीमा लाग्न हौसला दिनुका साथै प्रोत्साहन गर्न थाल्यो । यसले चियाखेतीलाई उद्योग र नाफामूलक व्यवसायको रुपमा स्थापित ग¥यो ।
तत्कालीन राजा वीरेन्द्र वीरविक्रम शाहदेवको शासनकालमा राजाकै इच्छा मुताबिक सरकारले वि.सं. २०३९ मा पूर्वाञ्चलका झापा, इलाम, धनकुटा, तेह्रथुम र पाँचथरलाई चिया क्षेत्र घोषणा ग¥यो । यसले साना किसानलाई नगदेबालीका रुपमा चियाखेतीमा लाग्न प्रेरणा प्राप्त भयो । र, क्रमशः खाद्यबालीलाई विस्थापन गर्दै स–सानो क्षेत्रमै भए पनि किसानहरु चिया रोपण गर्न थाले । तर, वि.सं. २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि सरकारको उदासीनताका कारण सरकारी स्तरमा सञ्चालित चिया विकास निगम लगायत सञ्चालित विभिन्न औद्योगिक प्रतिष्ठानहरु बिक्री गरिए । परिणाममा उद्योग सञ्चालनको वातावरण भएन, राज्यले संरक्षण गर्न सकेन, सहुलियत, प्रविधि र सहयोग नगर्दा धेरै उद्योगहरु बन्द हुन पुगे ।
नगदेबालीको उपमा पाएको चियाखेती अझै पनि समस्यामुक्त छैन । आफ्नो चियाको जात एवम् प्रविधि विकास हुन सकेको छैन । आवश्यक अध्ययन–अनुसन्धान भएको छैन । आवश्यक विद्युत, सिँचाईको पूर्वाधारको अभाव छ, सहज निर्यातको वातवरण छैन, मलखाद र औषधिको सहज आपूर्ति छैन र सहुलियत ऋण पनि नपाइएको उत्पादकको गुनासो छ । यसैक्रममा उत्पादकहरुले पटक–पटक प्रदेश तथा संघ सरकारसँग भेट गरेका छन्, छलफल गरेका छन् र समाधानका लागि अनुरोध गरेका छन् । यसैक्रममा सरोकारवालाहरुको समूहले सांसद विश्वप्रकाश शर्मालाई भेटेर ऐन कानूनको निर्माण गर्न र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन माग गरेका छन् । वर्षौंदेखि कठिनाई झेल्दै आएका चिया किसान र उद्यमीहरुको यो माग पनि विगतको जस्तै निरन्तरताको क्रम मात्रै नहोस् । देशको समृद्धिमा उद्योगहरु त्यसमा पनि कृषिजन्य उद्योगको ठूलो भूमिका रहन्छ । यसतर्फ सरकारको ध्यान जाओस् ।
