तुष्टिकरणको नीति कहिलेसम्म ?

[चिन्तामणि दाहाल}
क्रान्तिकारी कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री पद सम्हालेयता पदमा चढ्न आफूले भ¥याङ बनाएका मधेशी मोर्चा र आफू सत्ताबाट बाहिर रहेका वखत उचालेका आदिबासी जनजाति नेताहरु नै अहिले उनका लागि घाँडो भएका छन् । यस घाँडोलाई पन्छाउन उनले लिएको पुल्पुल्याउने नीतिलाई विश्व इतिहासमा तुष्टिकरणको नीति (एयष्अिथ या ब्उउभबकझभलत ) भनिन्छ ।
सन् १९३० दशकताका वेलायतले तुष्टिकरणको नीति लिएको थियो । उसले आफ्नो घाम नअस्ताउने सम्राज्यलाई बचाइ राख्न लिएको नीतिलाई त्यस बेलाका कुटनैतिक जानकारले तुष्टिकरणको नीति (एयष्अिथ या ब्उउभबकझभलत) को नाम दिए । यस नीति कै कारण दोस्रो विश्वयुद्ध भयो । बेलायतले केही बर्षभित्रै आफ्नो साम्राज्यका प्रायः सबै भू–भाग गुमाउनु प¥यो । अनि साम्राज्य गुमाएपछि बिग्रेको उसको साख अमेरिकाले लियो ।
विश्व इतिहास हेर्दा के देखिन्छ भने सन् १९१४ देखि १८ सम्म चलेको पहिलो विश्वयुद्धमा बेलायत विजयी भए पनि उसको विरुद्ध विभिन्न देशका खासगरी जर्मनी, इटली, फ्रान्स, चीन, भारत, जापान आदि देश क्रोधित थिए । त्यसबेला उसलाई हार्दिकतापूर्वक सहयोग गर्ने देश अमेरिका मात्रै थियो । अंग्रेज सभ्यता फैलाउने कुरामा बेलायत र अमेरिका एकजुट भएका थिए ।
प्रथम विश्वयुद्धमा जर्मनीको नराम्रो हार भयो । जापान पनि कमजोर भयो । चीनमाथि उसको प्रभाव कमजोर बनाउन अग्रसर बेलायतीहरु जापानका पनि शत्रु थिए भने चीन पनि अफिम युद्धका कारण बेलायतसँग असन्तुष्ट थियो । प्रथम विश्वयुद्धमा हारेपछि जर्मनीका जनता र सेनामा मौलाएको बेलायती विरुद्धको आक्रोशको नेतृत्व सेनाकै एक कर्पोरल हिटलर गरे । बेलायतविरुद्ध उनलाई सहयोग गर्ने अर्का तानाशाह इटलीमा उदित भयो । उसको नाम मुसोलिनी थियो ।
आक्रोशको ज्वाला बोकेर जर्मनीमा उदित भएका हिटलर १९१८ पछि क्रमश राजनीतिमा आए । उनले बेलायतसँग प्रथम विश्वयुद्धको हारको बदला लिन्छु, जर्मनीको गुमेको भू–भाग फिर्ता लिन्छु र जर्मनीलाई शक्तिशाली र समृद्ध बनाउँछु भनेर दिएको नारालाई जर्मनीका जनताले पत्याए । अनि १९३२ मा चान्सलर भएका हिटलर एक बर्षपछि राष्ट्रपति र चान्सलर दुबै भए ।
उता इटलीमा पनि यस्तै नारा दिएर मुसोलिनी उदित भएका थिए । उनी पनि बेलायतसँग प्रथम विश्वयुद्धमा हारको बदला लिन चाहन्थे र आफूले हारेका भू–भाग फिर्ता लिन चाहन्थे । दुबैको एउटै शत्रु थियो बेलायत र उसलाई सहयोग गर्ने अमेरिका । आफ्नो विरुद्ध उठेका यी दुई शक्तिसँग भिड्नुको बदला बेलायतले नरम नीति लियो । उनीहरुले पहिले आफूलाई सैन्य र आर्थिकरुपमा आफूलाई समृद्ध बनाए । अनि एकपछि अर्को गर्दै आफूले हारेका भू–भाग फिर्ता लिन थाले ।
यसलाई बेलायतका तत्कालिन शासकहरुले रोकेनन् । उसकै भुभाग हो । फिर्ता लिन्छ भने लेओस् । किन युद्ध गर्ने । रोक्यो भने हिटलर रिसाउँछ । मुसोलिनी रिसाउँछ भनेर चुप लाग्यो । उसलाई रोक्न शक्ति प्रयोग गरेन । उसकै भू–भाग लिँदा उ खुशी भएर बस्छ भने बसोस् भन्ने सोचाई राख्यो । यसैलाई तुष्टिकरणको नीति भनिन्छ । आखिर त्यसको परिणाम दुबै तानाशाहको महत्वाकांक्षा यति बढेर गयो कि उनीहरु आफ्नो देशका भू–भाग फिर्ता लिएपछि अरु देशका भू–भाग पनि कब्जा गर्न अग्रसर भए ।
त्यसलाई केही भए पनि रोक्न सन् १९३८ सेप्टेम्वर ३० मा अष्ट्रियाको म्युनिखमा हिटलरसँग बेलायतले एक सन्धी ग¥यो । यो सन्धीपछि हिटलर खुशी भएर वस्नेछ भन्ने बेलायतको सोचाई थियो । तर, त्यसको ठीक एकबर्षपछि सन् १९३९ सेप्टेम्बर १ मा हिटलरले पोल्याण्डमाथि आक्रमण ग¥यो । तब वेलायत र अमेरिका झसंग भए । अनि उनीहरुले पनि यसको जवाफस्वरुप युद्धको घोषणा गरे । फलस्वरुप दोस्रो विश्वयुद्ध शुरु भयो ।
अहिले हाम्रा आदरणीय प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मधेशी र आदिवासीलाई त्यही तुष्टिकरणकै नीति अख्तियार गरेर उनीहरु रिसाउँछन् कि भनेर उनीहरुका एकपछि अर्का माग पूरा गर्न लागि परेका छन् । यो यस पंक्तिकारको विश्लेषण र तर्क हो । पंक्तिकारको तर्क केहो भने जति नरम भएर प्रचण्ड प्रस्तुत हुँदैछन् त्यति नै मोर्चाका नेताहरुका माग पनि बढेका छन् ।
हिजो एक मधेश प्रदेश भन्नेहरु अहिले तीन वटामा जाँदैछन् भने संघीयतामा एउटा भूगोललाई अर्को भूगोलसँग अछुत जस्तो व्यवहार गर्दैछन् । पुरा गर्नै नसक्ने माग राखेर मधेशको सभ्यता र संस्कृति बिग्रन्छ भनेर पहाडियाहरुसँग संसर्ग नहोस् भन्ने चाहिरहेका छन् । विश्व एक्काइसौं शताव्दीमा पुगिसक्दा पनि तालिवान र आईएसरुपी उग्र मुश्लिमहरु सुध्रिन नचाहेजस्तो उनीहरुको पनि व्यवहार देखिँदैछ ।
मधेशी मोर्चाका नेताहरुकै माग भनेर संविधान जारी भएको केही दिनमै पहिलो संशोधन गरियो । यसबाट उनीहरुको आन्दोलन केही मत्थर होला भन्ने लागेको थियो तर भएन । त्यसैबेला नाकाबन्दी जस्तो खतरनाक खेलरुपी षडयन्त्र देखा प¥यो । जसले देशलाई रसातलमा पु¥याउने भूमिका खेल्यो । मधेशलाई अझ कमजोर वनायो ।
काठमाडौंमा बसेर आफ्ना सन्तानलाई पहाडिया सभ्यतामा हुर्काएर शिक्षित, सक्षम र सवल वनाउने मधेशी नेताहरु मधेशमा झर्ने बित्तिकै बोक्सी प्रथा, दलितमाथि शोषण, तल्लो र माथिल्लो वर्ग, मालिक र नोकरको कुराका समर्थक भएका छन् । यो विडम्वना देखिएको छ मधेशमा । यसलाई तोड्न उनीहरु अघि बढेका छैनन् बरु बचाउनुलाई मधेशको संस्कृति र संस्कार भनिरहेका छन् । यसमाथि पहाडियाको छाया पर्न दिनुहुँदैन भनेर उचालिरहेका छन् ।
त्यसैले पछिल्लो समयमा मधेशीकै मागलाई सम्बोधन गर्न भनेर एकताका कांग्रेस र एमालेले विकल्प तयार गरेको सीमांकनलाई आधार बनाएर आप्mनो राजनीतिक भविश्य पनि दाउमा राखेर प्रचण्डले संसदमा प्रस्तुत गरेको संशोधन प्रस्तावको पनि मधेशी र आदिवासीले समर्थन गरका छैनन् । त्यही अमुर्त परिमार्जनकै कुरा गरेर पश्चिमको कैलाली र कञ्चनपुर अनि पूर्वको झापा, मोरङ र सुनसरीको पछि लागेर मोर्चाका नेताहरु रडाको गरिरहेका छन् । जब कि यी जिल्लाका अत्यधिक जनता मधेशी मोर्चाका पक्षमा छैनन् । कायम गरिएको सातवटा प्रदेशलाई चलाउनै नहुनेमा तिनलाई चलाउन खोज्दा पनि समस्याको समाधान नहुने अवस्था छ ।
यस्तो अवस्था भएपछि मोर्चाका नेताहरुको सीमांकन सम्बन्धी मागलाई सिधै दुत्कारेर अघि बढ्नुपर्नेमा प्रचण्ड मधेशी नेताहरु रिसाउँछन् कि भनेर समय घक्र्याउँदैछन् । प्रचण्डकै लाइनमा कांग्रेसको मुलधार पनि फँसेको देखिन्छ । कांग्रेस र मोर्चाका नेताहरुवीचको पछिल्लो वार्तामा कांग्रेसले संविधान संशोधनको टुँगो नलागेसम्म स्थानीय निर्वाचनको मिति नतोकिने कुरामा सहमति जनाएको छ ।
संसदबाट स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने कानून पारित भइसक्दा पनि निर्वाचनको तिथि ¥याण्डममा तोकेर सत्ताधारी दुई शक्तिशाली दल नै मधेशीको तुष्टिकरणमा लागेका छन् । राजनीतिमा यस्तो तुष्टिकरणको नीति खतर्नाक हुन्छ । विनाशकारी हुन्छ । हिटलर र मुसोलिनीलाई खुशी बनाउन खोज्दा दोस्रो विश्वयुद्ध भयो अरुलाई पनि सके । आपूm पनि सकिए । यता मधेशी मोर्चाका नेताहरुलाई खुशी बनाउन खोज्दा सिके राउत जस्ता विखण्डनकारी नेताहरुको उदय भयो भने त्यसको ठूलो मूल्य हामीले चुकाउनु पर्छ । यसमा ध्यान जाओस् ।