महान्यायाधिवक्ता भनेको सरकारको कानूनी सल्लाहकार हो र महान्यायाधिवक्ता सिधै प्रधानमन्त्रीको मातहतमा हुन्छ र त्यस कार्यालय सरकारको प्रतिक्षामा रहनु नै नैर्सगिक दायित्व हुन्छ ।
प्रधानमन्त्रीमा शक्तिवासना छ भन्ने कुरा यिनले मन्त्रालयका मुख्य–मुख्य जस्तो राजस्व अनुसन्धान विभाग, गुप्तचर विभाग, सम्पत्ति सुदृढीकरण विभाग आफ्नो मातहतमा राखेर शक्तिवासना भएको प्रमाणित गरेका छन् । यसैको पछिल्लो उदाहरण हो– मानव अधिकार आयोग ऐन संशोधन विधेयक ।
यो विधेयक मार्फत मानव अधिकार आयोगलाई महान्यायाधिवक्ता कार्यालय मातहातमा राखियो भने मानव अधिकारको हनन् हुने भोलि कसैले पनि न्यायको लागि मानव अधिकारको ढोका ढकढक्याउन नगए हुन्छ राजनीतिकर्मी, पत्रकार अर्थात् सरकारको विपक्षमा रहेका उभिएका विरोधमा उठेका आन्दोलित भएका जो कोही पनि सरकारबाट पीडित, दमित, निर्वासित बन्दी हुन सक्छन् त्यस्तो अवस्थामा मानव अधिकार आयोग निरीह बन्न सक्छ ।
मानव अधिकार आयोग ऐन संशोधन विधेयक आउनुपर्ने त्यसलाई ल्याउनुपर्ने कारण सायद विप्लवका कार्यकर्ता जसलाई अदालतले रिहाइ गरे लगत्तै प्रहरीले पक्राउ गर्न खोज्दा मानव अधिकार आयोगको कार्यालयभित्र शरणमा पुगे र आयोगले पूर्णरुपमा संरक्षण गर्यो । मानव अधिकार आयोगको त्यो शक्तिलाई क्षीण गरेर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मातहतमा राखेर आफ्नो उद्देश्य आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्न अधिनायकवाद, सर्वसत्तावाद कम्युनिस्ट दुई तिहाइ सरकार लागीपरेको देखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओली पञ्चायतविरुद्ध, शाही शासनविरुद्ध लड़े १४ वर्ष जेल जीवन बिताए र कहिले कही यही कुरा उनी र उनका पाटीमा आवद्ध साथीहरु उनको यो कुरा व्यक्त गर्छन्, त्यस्तै ठूलै जोखिम लिएर १० वर्ष सशस्त्र आन्दोलन माओवादीबाट भयो र त्यसको नेतृत्व प्रचण्डबाट भयो । अहिले यिनै दुई पार्टी मिलेर गणतान्त्रिक सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् । त्यो पनि दुई तिहाइको कम्युनिस्ट सरकार तर दुर्भाग्य भन्नुपर्छ यिनीहरु लोकतन्त्रको सम्पूर्ण अंगहरु मास्न उद्यत देखिएका छन् ।
प्रजातन्त्र, लोकतन्त्रको धर्मलाई तहस–नहस गर्न सरकारी संयन्त्र सक्रिय बनाएका छन् । कम्युनिष्ट प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्दैन लोकतन्त्रमा आस्था देखाउँदैन र बहुदलीय व्यवस्थाभन्दा पनि एकदलीय अवधारणामा अगाडि बढ्छन् । जस्तो पञ्चायती शासन ।
त्यही भएर सायद गिरीजाप्रसाद कोइरालाले ‘माले मसाले र मण्डले एक हुन्’ भन्ने गर्थे ।
पञ्चायती शासनको यातना, दमन, अत्याचारको पीडा मा पीडित यी कम्युनिस्ट सरकारबाट पछिल्लो समय आएर मानव अधिकार आयोगलाई निस्तेज बनाउन खोज्नु आफैमा दुर्भाग्यको रुपमा लिनुपर्ने हुन्छ ।
नेपालमा पञ्चायतविरुद्ध आन्दोलन गर्दा होस् या संक्रमणकाल रहेको बेला होस् तत्कालीन समयमा सबै नेताहरुको सुरक्षा र पैरवी गर्ने यही मानव अधिकार आयोग थियो । अहिले त्यसलाई बिर्सिएर महान्यायाधिवक्ता कार्यालय मातहातमा राख्न जुन विधेयकको कुरा आएको छ । त्यो गणतन्त्रको लागि चोट हुनेछ ।
