भद्रपुर।
नेपाल सरकारद्वारा जारी गरिएको निर्माण व्यवसायीहरूको सार्वजनिक खरिद (छैठौँ संशोधन) नियमावली २०७५ प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
निर्माण व्यवसायीहरूको हित विपरीत सरकारले ल्याएको नियमावली खारेजीको मागसहित देशभरका निर्माण व्यवसायीहरू आन्दोलित बन्दै प्रधानमन्त्री ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।
यसैक्रममा नेपाल निर्माण व्यवयासी संघको पूर्व घोषित कार्यक्रम अनुसार जिल्ला निर्माण व्यवसायी संघ झापाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापामार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पठाएका छन् ।
निर्माण व्यवसायी संघका अध्यक्ष मिलन बस्नेत, महासचिव ओम पौडेल र संघका सल्लाहकार केदार गिरीले संयुक्त रुपमा विभिन्न मागसहितको सो ज्ञापनपत्र झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहाललाई बुझाएका हुन् । महासचिव पौडेलले ज्ञापनपत्र बाचन गरेका थिए । ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रजिअ दाहालले व्यवसायीको ज्ञापनपत्र आजै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाउने आश्वासन दिए ।
सरकारद्वारा निर्माण व्यवसायीहरूको सार्वजनिक खरिद (छैठौँ संशोधन) नियमावली २०७५ राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै देशभरका निर्माण व्यवयासीहरु सो नियमावली सच्याउन माग गर्दै आन्दोलित बनेको संघका अध्यक्ष बस्नेतले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार नियम ४९(क) मा भएको संशोधनमा ऐन बमोजिम कालो सूचीमा परेको व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीको सञ्चालकले आफ्नो पूर्ण वा आंशिक स्वामित्वमा बोलपत्र पेश गरी कारोवार गर्न नपाइने प्रावधान व्यवसायीको हित बिपरीत रहेकोले सो नियमावली सच्याउन व्यवसायीले माग गरेका हुन् ।
साथै सो व्यवस्था तत्काल खारेज गरी जुन फर्म र कम्पनी कालो सूचीमा परेको छ, त्यस्तालाई मात्र कारवाहीको व्यवस्था हुनुपर्ने संघको भनाइ छ । संशोधन गरिएको नियमावली नियम ६५मा निर्माण व्यवसायीहरूले साधन स्रोत बमोजिम बार्षिक टर्न बेस्ट अफ थ्री ईयरको अनुभव समेत २० गुणाको हुनुपर्ने मागमा उल्लेख गरिएको संघका सल्लाहकार केदार गिरीले जानकारी दिए ।
संशोधित नियमावलीमा केही बँुदाहरु सात दिनभित्र संशोधन वा खारेज नगरिए झापासहित देशभरका व्यवसायी आन्दोलित हुने उनले चेतावनी समेत दिए । व्यवसायीको माग सम्बोधन नभए संघको आन्दोलनका कार्यक्रम अनुसार निर्माण व्यवसायीहरूले इजाजत पत्र समेत सरकारलाई बुझाउने, सम्पूर्ण कार्यालयबाट प्रकाशित भएका बोलपत्रहरू बहिष्कार गर्ने, हाल सञ्चालनमा रहेका विकास निर्माण कार्य ठप्प पार्ने र हेबी यन्त्र उपकरण सडकमा राख्ने लगायतका विरोध कार्यक्रम रहेको संघका महासचिव पौडेलले बताए ।
