काठमाडौँ।
कृषि क्षेत्रको दिगो विकासका लागि सरकारले किसानलाई वर्गीकरण गरेर योजना अघि सार्ने निर्णय गरेको छ ।
कृषिको दिगो विकासका लागि किसानको वर्गीकरण गर्ने योजना सरकारको रहेको बताइएको छ । यसपछि मात्र किसानको पहिचान हुने र योजना कार्यान्वयन गर्न सरल हुने बताइएको छ ।
आइतवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री चक्रपाणि खनालले कृषिको दिगो विकासका लागि संसारभरी नै किसान वर्गीकरणको व्यवस्था रहेको उल्लेख गरे ।
मन्त्री खनालले दुई वर्षभित्र नेपाल कृषिमा आत्मनिर्भर हुने गरी सरकार अगाडि बढेको बताउँदै माछा, खसी, बोका र दूधमा आत्मनिर्भर हुने गरी योजना तथा कार्यक्रम अभियानका रुपमा सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरे ।
नेपालको उत्पादनबाट ७० प्रतिशत खसीबोका धान्ने अवस्था रहेको र बाँकी ३० प्रतिशत भारतबाट आयात हुने गरेको छ । कृषिमा तीन वर्षमा एक हजार युवालाई व्यवसायीकरण गर्ने तथा पाँच हजार युवालाई परिचालन गर्ने बताउँदै उनले यो कार्यक्रम ७७ जिल्लामै सञ्चालन हुने जानकारी दिए ।
मन्त्री खनालले मुलुकभरी कूल ६ लाख मेट्रिक टन मलको आवश्यकता रहेकोमा तीन लाख ५० हजार मेट्रिक टन मात्र खरीद गर्नसक्ने क्षमता रहेको बताए । उनले आवश्यक मल खरिदका लागि बजेट बढाउनुपर्ने विषयमा छलफल भइरहेको जानकारी दिए । सरकारले किसानलाई युरिया मलमा ६७ प्रतिशत अनुदान दिँदै आएको उल्लेख गर्दै उनले आगामी २ वर्षभित्र नेपालमा मल कारखाना निर्माण गर्ने गरी रु. १५ करोडको प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए ।
नेपालमा ६५ प्रतिशतभन्दा बढी नागरिक कृषिमा निर्भर छन् । गतवर्ष कृषिका लागि छुट्याइएको बजेटमध्ये रु. ८० करोड खर्च हुन नसकी फ्रिज भएको थियो ।
