संविधान अनुसार माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क छ । तर, कतिपय विद्यालयहरुले मासिकरुपमै शुल्क उठाइरहेका छन् । यी दुई विरोधाभासपूर्ण अवस्था हाम्रो शिक्षा जीवनको तथ्य हो ।
अर्थात् संविधानतः माध्यमिक तहसम्म शिक्षा निःशुल्क छ र विद्यालयहरुले विद्यार्थीहरुबाट शुल्क उठाइरहेका पनि छन् । यसो हुनुका पछि न विद्यालय दोषी होलान् न त संविधान उल्लंघन गरेको ठहरिएला । सरकारले संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि सबै आवश्यकताको व्यवस्थापन गरिरहेको छैन जसले गर्दा विद्यालय यसले समयको माग र वस्तुगत खाँचो पूरा गर्न शुल्क उठाउनुपर्ने परिस्थिति बनिरहेको छ ।
सरकार सबै संघ–संस्था, इकाइ, अङ्ग र निकायको संरक्षक अनि निर्देशक हो । त्यस उसले वर्तमानको आवश्यकतालाई आत्मसात गर्दै त्यही अनुसार उपचार गर्नुपर्दछ । अहिले हाम्रो समाजमा अंग्रेजी भाषाको मोह बढेर गएको छ । ‘अंग्रेजी बोल्ने ठूला मान्छे हुन्छन्’ भन्ने सोच बलियो भएको छ । त्यही सोच र मानसिकताले सबै अभिभावक आप्mना सन्तानलाई निजी विद्यालय पढाउन चाहन्छन् । त्यसका लागि सरकारद्वारा प्रकाशित पाठ्यपुस्तक र कतिपय अवस्थामा शिक्षक पनि अनुपयुक्त हुन्छन् । अंग्रेजी माध्यमका पाठ्यपुस्तक बजारमा किन्नुपर्ने भएकाले अभिभावकले अतिरिक्त व्यय गर्नुपर्छ भने ती पाठ्यपुस्तक पढाउन सक्ने शिक्षक अंग्रेजी माध्यमबाट आएका हुनुपर्छ ।
शिक्षा मन्त्रालयले नियमित जस्तै भन्ने गरेको छ– कि कुनै पनि बहानामा शुल्क लिन पाइँदैन तर यथार्था फरक छ । सरकारको दरबन्दीमा रहेका शिक्षकहरु नेपाली माध्यमबाट आएकाहरु धेरै छन् । उनीहरु सबै विषय अंग्रेजी माध्यमबाट पढाउन सक्दैनन्, अभिभावकलाई अंग्रेजी चाहिन्छ र सस्तो पनि । यी दुबैको इच्छा पूर्ति गर्न, घट्दो भर्ना दरलाई रोक्न, दरबन्दी कटौती हुन नदिन र माग अनुसारको शिक्षाको पहुँच वृद्धि गर्न अंग्रेजी माध्यम सञ्चालन गर्नुपर्दा विद्यालय र अभिभावकका बीच सम्झौता हुनैपर्छ । त्यसकै परिणाम हो कि यतिबेला सामुदायिक विद्यालयहरुले शिक्षक व्यवस्थापनका लागि केही शुल्क उठाउने गरेका छन् । त्यसैले सहमतिमै त्यही उद्देश्यमा सीमित ‘शुल्क’ यति विवादित हुन सक्दैन ।
सरकारले दरबन्दी अनुसारको तलब बाहेक निश्चित शीर्षकमा पूर्वनिधारित अनुदान मात्र दिने गरेको छ । पछिल्लो समय भौतिक संरचना निर्माणका लागि दातृ संस्थाहरुले सहयोग गर्दैछन् । तर, त्यो आफैंमा पूर्ण छैन र हुँदैन पनि । त्यतिखेर पनि सामुदायिक विद्यालयहरुले तिनै अभिभावकको मुख ताक्नुपर्ने हुन्छ । समाजको सहयोगले स्थापित र सञ्चालित सामुदायिक विद्यालयले अभिभावकहरुकै चाहना अनुसार चल्नुपर्ने पनि हुन्छ ।
त्यसरी सञ्चालित सामुदायिक विद्यालयहरुले नर्सरी, केजी जस्ता कक्षा अतिरिक्त सञ्चालन गर्नुपर्छ भने नेपाली र अंग्रेजी माध्यमका अलग–अलग कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता पनि छ । तसर्थ, समय र सरोकारवालाको माग अनुसार सञ्चालित विद्यालयहरुले उठाएको शुल्कको प्रयोगका बारेमा निगरानी राख्न अभिभावक, व्यवस्थापन समिति, शिक्षा इकाईदेखि सम्बद्ध सबैको चासो हुनुपर्छ । अथवा राज्यले नै अभिभावकको इच्छा र माग अनुसार नीति निर्माण गर्नुपर्छ ।
