संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनबाट निर्वाचित सभाले २०७२ मा पारित गरेको सातौं संविधान आज मुलुकमा क्रियाशील छ । सोही संविधान असोज १ गते संविधानसभाका बहुमत सदस्यबाट हस्ताक्षर भई असोज ३ गते घोषणासहित जारी भएको थियो । संविधासभाका तत्कालीन सदस्यहरुको दुईतिहाई अझ नब्बे प्रतिशतभन्दा बढीको समर्थनबाट स्वीकृत तथा राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवद्वारा जारी यो संविधान जारी भएको दिनको सम्झनामा प्रत्येक वर्ष असोज ३ गते संविधान दिवस मनाउन थालिएको छ । त्यसै अनुसार आज देशभर विविध कार्यक्रमका साथ संविधान दिवस मनाइँदैछ ।
संविधानसभा मार्फत निर्माण गरिएको वर्तमान संविधानलाई विश्वकै कान्छो र उत्कृष्ट संविधान भनेर भन्ने गरिएको छ । यद्यपि यही दिनमा तराईका जिल्लाहरुमा ‘कालो दिन’का रुपमा विरोध प्रदर्शन हुने गरेको छ । खासगरी मधेश प्रदेशमा आजको दिनलाई कालो दिनका रुपमा विरोध गर्ने गरिएको छ । त्यसो त मधेश केन्द्रित राजनीतिक शक्तिले उठाएका कतिपय मागहरुको सम्बोधन भइसकेको छ । संविधान जारी भएको चार महिनामै गरिएको संशोधन पश्चात अहिले तेस्रो पटक संशोधन गर्न संसदमा रहेका दुई ठूला शक्तिहरु सहमत भई सत्तामा पुगेका छन् । यसअघि नेपालको राजनीतिक नक्सा र प्रतीक चिह्नमा भारतसँग विवादित संविधानमा दोस्रो संशोधन गरिएको थियो ।
केही महिनाअघि संविधान संशोधनको मुद्दामा सहमत भई नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले गठबन्धन गरी सरकार गठन गरेका छन् । उनीहरुले आगामी निर्वाचनअघि नै संविधान संशोधन गर्ने सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । यद्यपि संशोधन संसदको दुईतिहाईबाट मात्र सम्भव हुन्छ जो भने जस्तै सहज भने छैन । संसदको प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी अहिले संविधान संशोधनको विपक्षमा देखिएको छ । त्यस्तै अन्य कतिपय क्षेत्रीय दलहरु र पहिचान खोजिरहेका संगठनहरु समेत संशोधनको विपक्षमा रहने संकेत देखिएको छ । त्यसैले सरकारमा रहेका दलहरु, तिनका नेता तथा सरकारको नेतृत्व गर्ने दल एमाले र प्रधानमन्त्री केपी ओली गम्भीर ढंगले प्रस्तुत हुनुपर्छ ।
विश्वकै उत्कृष्ट भन्ने गरिएको वर्तमान संविधानले प्रतिबद्धता जाहेर गरेको सुशासन, विधिको शासन, पारदर्शिता जस्ता विषय व्यवहारमा प्रयोग भएका छैनन् । राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारीतन्त्र संघीयताको कार्यान्वनयमा इमान्दार नभएको विश्लेषण गरिएका छन् । अहिले नै कति दलहरु संघीयताको विपक्षमा रहेको उनीहरुका अभिव्यक्तिबाट प्रकट भइरहेको छ । संघीयताभित्रको प्रादेशिक संरचना कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने उपायका रुपमा रहेको कतिपय जानकारको तर्क छ । संविधान जारी भएयता सरकारले कार्यकाल पूरा गर्न नसक्नुलाई पनि संविधान विपरीतको राजनीतिक गतिविधि भन्ने गरिएको छ । संवैधानिक निकायमा नियुक्तिदेखि तल्लो तहसम्मै दलीय भागवण्डा हावी भएपछि, भ्रष्टाचारका काण्डहरुमा तिनै प्रमुख दुई दलका नेताहरुको संलग्नता पटक–पटक सार्वजनिक भइरहँदा पनि ‘सामसुम’ पार्ने उनीहरुको व्यवहारले संविधानको मर्म र भावना कमजोर भइरहेको छ । यस्तोमा मुख्यतः जिम्मेवार प्रमुख दलहरु नै नसच्चिएसम्म संविधान दिवसको सान्दर्भिकता रहँदैन । त्यसैले तिनै दलहरु बोली र व्यवहारमा सुध्रिनुपर्छ । संविधान त केबल दर्शन, मार्ग निर्देशक हो, विधि र व्यवहार सिकाउने हतियार मात्र हो ।
