सञ्चिता घिमिरे / झापा,
देशभर चल्ने सवारी साधनमध्ये ज्यादै कमको मात्रै प्रदूषणको जाँच हुने गरेको पाइएको छ । एकातिर देशको एक मात्रै ‘भेहिकल फिटनेस सेन्टर’ (सवारी जाँच केन्द्र)मा सीमित सवारी साधनको मात्रै जाँच भइरहेको छ भने अर्कातिर यातायात व्यवस्था कार्यालयले सामान्य जाँचसमेत नगरी सवारीसाधन नवीकरण गरिरहेका छन् ।
टेकुस्थित सेन्टर नेपालको एकमात्रै उपकरणबाट सवारीको जाँचपास हुने कार्यालय हो । केन्द्रमा साना सवारीको सवारी जाँचपास, प्रदूषण परीक्षण र रात्री बसको स्तर कायमको काम हुने गरेको छ । सार्वजनिक सवारीबाहेक निजी, सरकारी संस्थान, कूटनीतिक नियोगका सवारीले प्रदूषण गर्ने भए पनि त्यसको कुनै परीक्षण नभएको केन्द्रका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनीयर रामचन्द्र पौडेलले बताए । उनले भने– सबै खालका सवारीको परीक्षण नगरी दुर्घटना कम गर्न र प्रदूषण कम गर्न सकिँदैन ।
ट्याक्सी, टेम्पो, माइक्रोबस (चक्रपथमा चल्ने माइक्रो बसबाहेक) र कार्यालयमा आउने सबै प्रकारको सवारी साधनको प्रदूषण जाँच हुने गरेको केन्द्रले जनाएको छ । त्यस्तै विद्युतीय सवारीको सडक सक्षमता परीक्षण र रात्री बसमा साधारण, डिलक्स र सुपर डिलक्सको स्तर निर्धारण गर्ने र रुट इजाजत सहमति तथा रुट परिवर्तन सहमति दिने काम केन्द्रले गर्दै आएको छ ।
यस बाहेकका सार्वजनिक सवारी र कुनै पनि निजी सवारीको जाँच नहुने पौडेलले बताए । उनले भने –सबैभन्दा बढी सङ्ख्यामा रहेका दुई पाङ्ग्रे सवारीको जाँच गर्ने व्यवस्था छैन ।
सरकारले विसं ०६६÷०६७ को बजेटमा गरेको व्यवस्थानुसार विसं २०६८ मा सवारी जाँचपासको उपकरण खरीद गरेको थियो । त्यसको झण्डै तीन वर्षसम्म उपकरणले काम नगरी थन्किएको उनले बताए । लामो समयसम्म उपकरणले काम नगरेकाले अहिले पनि उपकरणमा समस्या आउने गरेको छ । उनले भने–प्रदूषणको मात्रा डिस्प्लेमा देखाउन समस्या रहेको छ ।
केन्द्रले सवारीको परीक्षण गर्दा अगाडि र पछाडिको पाङ्ग्रामा कति भार हुनुपर्ने, सवारीको क्षमतानुसार भार बोक्दा ब्रेकले काम गर्छ वा गर्दैन, प्राविधिक जाँच, सस्पेन्सन (पाङ्ग्राको साइड स्लिप), हर्नको अवस्था, हेडलाइटलगायत कुरा हेर्ने गरेको पौडेलले बताए । उनका अनुसार केन्द्र के हो र यसले कसरी काम गर्छ भन्ने विषयमा स्वयम् सरकारका प्रतिनिधि जानकार छैनन् । उनीहरुले एकपटक समेत केन्द्रमा आएर यसका बारेमा नबुझी सबै परीक्षण उपकरणबाटै हुन्छ भन्ने बुझेको उनले बताए ।
धेरैमा अहिले पनि एक ठाउँबाट सवारी गएपछि सबै खालको परीक्षण सकेर अर्काे ठाउँबाट निस्कन्छ भन्ने भ्रम छ । केही परीक्षण मात्रै उपकरणबाट हुने बाँकी सबै परीक्षण हेरेर गर्ने उनले बताए । उनले भने –देशको एक मात्रै केन्द्रले कति काम गर्न सक्छ र कति गरिरहेको छ भन्ने धेरैले नबुझेको पाइन्छ ।
देशभरमा रहेका यातायात व्यवस्था कार्यालयले जाँच नगर्दा समस्या आइरहेको पौडेलको भनाइ छ । देशभरमा रहेका कार्यालयले नै धेरै खालका जाँच गर्न सक्छ । प्राविधिक जनशक्तिले उपकरण नभए पनि आफूले सक्ने जाँच गर्नु पर्नेमा उनको जोड छ । नयाँ संविधान अनुसार, यातायात व्यवस्थापनको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको हो ।
प्रदेश सरकारले पूर्णरुपले जिम्मेवारी नलिँदा सङ्घीय सरकारले नै अहिले जिम्मेवारी लिएको छ । सरकारले बुटवल र हेटौँडामा पनि केन्द्र स्थापनाका लागि बजेटको व्यवस्था गरेको छ ।
यस केन्द्रमा एकातिर उपत्यकाभरको सार्वजनिक सवारी जाँच गर्ने क्षमता पर्याप्त नभएको र अर्कातिर शहरबीचमा भएकाले जामको समस्या हुने पौडेलले बताए । सवारीको जाँच गर्ने एउटा मात्रै केन्द्रले देशरभका सबै सवारीको जाँच गर्न नसक्ने उनले बताए । केन्द्रमा एक घण्टामा पाँचदेखि छ वटासम्म सवारी जाँच गरिसक्ने उनले बताए । यहाँ एक दिनमा ३५ देखि ४० वटासम्म मात्रै सवारी जाँच हुनसक्छ ।
शहरबीचमा भएकाले ठूला सवारीसाधन जाँच गर्दा सवारी जामको समस्या हुने गरेको छ –उनले भने –राजमार्ग वा खुला सडकमा केन्द्र हुँदा सबैलाई सहज हुन्छ ।
यातायात क्षेत्रका अभियानकर्मी राम थापाले समयसमयमा सवारी जाँच नहुँदा त्यसको प्रत्यक्ष मार यात्रुमा परिरहेको बताएका छन् । यातायात कार्यालयले सवारीसाधन कस्तो छ समेत नहेरेर सवारी धनी प्रमाणपत्र (ब्लुबुक) का आधारमा नवीकरण गरिरहेको छ । उनले भने –पूरै भाडा तिरेर पनि यात्रु थोत्रा, गह्नाएका र धुवाँभित्रै आउने सवारीसाधन चढिरहेका छन् ।
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ तथा नियमावली २०५४ मा सार्वजनिक सवारीको अद्यावधिक जाँचपास, प्रदूषण परीक्षण, सवारीमा गरिने फेरबदलसम्बन्धी स्वीकृतिलगायतका काम गर्न केन्द्र स्थापना गर्ने उल्लेख थियो । सोही व्यवस्थाका आधारमा केन्द्र स्थापना र सञ्चालन भइरहेको हो ।
