काठमाडौँ,
उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको सुझावका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले चाँडै राष्ट्रिय शिक्षा नीति पारित गर्ने भएको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले उक्त नीतिको मस्यौदामाथिको छलफल अन्तिम चरणमा पुगेकाले चाँडै पारित हुने जानकारी दिनुभयो ।
शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपालले आज यहाँ आयोजना गरेको सार्वजनिक शिक्षाका लागि छैटौँ राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै मन्त्री पोखरेलले नीति आएपछि सङ्घीय शिक्षा ऐन निर्माणको प्रक्रियाले मूर्तरुप पाउने बताउनुभयो । आयोगले गत माघ १ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । संविधानतः शिक्षाको नैसर्गिक अधिकार कार्यान्वयनका लागि सार्वजनिक शिक्षाको सवलीकरणलाई मुख्य प्राथमिकता दिएर सरकारले नीति र कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने जनाउँदै उहाँले भन्नुभयो, “सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तरका लागि सबैको पहल हुन आवश्यक छ ।
भएको बजेटको सही सदुपयोग हुनुपर्छ । शिक्षकले बदलिँदो परिस्थितिमा आफूलाई ढाल्नुपर्छ ।” नेपाली काङ्ग्रेसका नेता गगन थापाले सरकार र प्रमुख पार्टीका शीर्ष नेताले शिक्षालाई प्राथमिकता दिएर सार्वजनिक शिक्षालाई सवलीकरणमा लाग्नुको विकल्प नभएको बताउनुभयो ।
उहाँले कमजोर सिकाइ उपलब्धि र बढ्दो कक्षा छाड्ने प्रवृत्ति चिन्ताजनक रहेको जनाउनुभयो । शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमाले सार्वजनिक शिक्षामा देखिएको ‘क्यान्सर’ रोगको उपचार गर्न ढिलो भइसकेको उल्लेख गर्नुभयो । राष्ट्रिय युवा परिषद्का कार्यकारी उपाध्यक्ष माधव ढुङ्गेलले शिक्षामा दलीय राजनीति अन्त्य गरी गुणस्तरीय शिक्षामा केन्द्रित हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
मानवअधिकारकर्मी गौरी प्रधानले कक्षा छाड्ने प्रवृत्ति चिन्ताजनक भएकाले शिक्षामा कार्यरत नागरिक संस्थाले शैक्षिक रुपान्तरणका लागि सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न सुझाव दिनुभयो । एनसिइ नेपालका अध्यक्ष कुमार भट्टराईका अनुसार सम्मेलनमा शिक्षामा सुशासन र लगानीका विषयमा विज्ञले प्रस्तुत गर्ने कार्यपत्रमा छलफल हुनेछ ।
दुई दिनसम्म चल्ने सम्मेलनले सार्वजनिक शिक्षाको रुपान्तरणका लागि काठमाडौँ घोषणापत्र जारी गर्नाका साथै एनसिइ नेपालको नयाँ कार्यसमिति चयनसमेत गर्नेछ ।
