नेपालको गणतन्त्र जनपक्षीय कति ?

११ जेष्ठ २०७७, आईतवार २१:३२ मा प्रकाशित
  • 4
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    4
    Shares

तीर्थराज खरेल,

Advertisement

हामी नेपालमा १३ औं गणतन्त्र दिवस मनाउने संघारमा उभिएका छौं । १०४ वर्षको लामो निरंकुश जहानियाँ राणातन्त्रको पञ्जाबाट मुक्त भएर आधुनिक राज्यव्यवस्थामा पाइला टेक्न कोशिस गरिरहेको अवस्थामा नेपालमा गणतन्त्र स्थापना हुने अपेक्षा गरिएको थियो, तर १० वर्षसम्म नेपाल संक्रमणको भीषण गर्तमा भासियो । २०१५ सालको प्रथम आमनिर्वाचनपछि गठन भएको बीपी कोइरालाको सरकारलाई अपदस्थ गर्दै ३० वर्षे एकदलीय पञ्चायतको बीउ रोपियो ।

पञ्चायती व्यवस्था राजतन्त्रात्मक निरंकुशताको अर्को रुप थियो, जुन सरकार चलाउने एक प्रक्रिया थियो जसमा मुलुकको सार्वभौमिकता एकैजनामा निहित थियो । राजा र राजपरिवार नै शासनका सर्वाधिकारसम्पन्न निकाय थिए । ३० वर्षसम्म राजतन्त्रको विरुद्धमा गुम्सिएको असन्तुष्टि २०४७ साल कात्तिक २३ गते जारी गरिएको नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ मार्फत तत्कालीन राजा वीरेन्द्र मनले नमाने पनि संवैधानिक राजाको रुपमा बस्न राजी भएपछि मत्थर भएको थियो । तर जनजनमा नेपाललाई गणतन्त्रात्मक राज्यव्यवस्थाको रुपमा बदल्ने इच्छा भित्री रुपमा जीवितै थियो ।

विक्रम सम्वत् २०६५ साल जेठ १५ गते ऐतिहासिक संविधानसभाको पहिलो बैठकले दुई शताब्दी भन्दा लामो राजतन्त्रको अन्त्य गरी नेपाललाई संघीय गणतान्त्रिक मुलुक घोषणा गरिएको थियो । १० वर्षे सशस्त्र जनयुद्ध र १९ दिने जनआन्दोलको बलमा स्थापित गणतन्त्र जहानियाँ राजतन्त्र अन्त्य गरेर भएको सर्वविदित छ । २००६ सालमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी स्थापनापछि गणतन्त्रको बीउ नेपालमा रोपिएको थियो । तर त्यसपछिका धेरै उतारचढावपछि २०६४ साल चैत्र २८ मा सम्पन्न संविधान सभाको पहिलो बैठकबाट गणतन्त्र स्थापना गर्ने प्रस्ताव पारित भएको थियो ।

उक्त पहिलो बैठकबाट गणतन्त्र कार्यान्वयन गर्ने कुरामा सहमत सबै दलहरुमा सो निर्णयको व्यावहारिक कार्यान्वयनको प्रक्रियाबारे केही समयसम्म मतभिन्नता रह्यो । २०६५ साल जेठ १५ गते गणतन्त्रको विधिवत घोषणा भएपछि नारायणीहिटी राजदरबारमा फरफराइरहेको राजाको झण्डा झिकेर त्य ठाउँमा नेपालको राष्ट्रिय झण्डा गाडिएको थियो । त्यो घटना ऐतिहासिक तथा अभूतपूर्व थियो । तर आज गणतन्त्रको के अवस्था छ ? युगौंयुगान्तरसम्म सिम्रिक रङ्गले नेपाली पहिचानको बयान गरोस्, अमर ख्याति प्राप्त गर्न सकोस्, मन अनि वन दुबै तर्फ डाँफे उडोस्, नेपाली टोपी र सगरमाथा उच्च रहून् अनि विधिको शासन कायम रहोस्, देशले राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिरता प्राप्त गर्न सकोस् भनेर हरेक नेपालीको मनमनमा सृजिएका शुभकामनाहरु साँच्चिकै सार्थक हुने गरी गणतन्त्र दिवस मनाउने अवस्थामा हामी छौं यतिबेला ? के नेपालको गणतन्त्रले साँचो अर्थमा राष्ट्रिय एकताका लहर सृजना गर्न सफल भएको छ ?

इतिहासलाई साक्षी राखेर भन्ने हो भने १३ औं गणतन्त्र दिवसको आजको संघारमा नेपालको गणतन्त्रको परिवेश पूर्ण रुपमा सन्तोषजनक नभए पनि आशालाग्दो छ । जाने बाटो धेरै छ, साथ धेरै आवश्यक छ, एकता अनि देशप्रेमको भावलाई स्खलित हुन नदिई सगरमाथाको देशले चाल्ने पाईलाहरु कठिन पक्कै छन् तथापि नेपालीजनको देशप्रेम अनि विकासको उत्कट चाहना सँगसँगै सकारात्मक दिशातर्फै छन् । गणतन्त्रात्मक शासन पद्धति भनेको यस्तो राज्य व्यवस्था हो जहाँ राजा वा रानी नभईकन जनताद्वारा चुनिएका प्रतिनिधिहरुले शासन गर्ने गर्दछन् । नेपालमा गणतन्त्र आउनु अगावै राष्ट्रप्रमुख हुनका लागि राजपरिवारमै जन्मिएका व्यक्ति अर्थात् राजाका छोराछोरी, राजपाठमा हुर्किएका शाही सदस्य मात्र हुन पाउने व्यवस्था थियो । समयको परिवर्तनले आज स्वतन्त्र अनि गणतान्त्रिक नेपालमा जन्मिएका हरेक नागरिकले आफ्नो स्वतन्त्रता, राष्ट्रप्रेम अनि स्वछन्दताका आधारमा भविष्यको राष्ट्रपति हुने सम्भावना बोकेर जन्मिएका छन् ।

आजको गणतन्त्र कसैको चाहनाबाट सजिलै आएको होइन, यसका लागि हजारौं–लाखौं नेपाली जनताको दशकौंदेखिको त्याग, तपस्या, बलिदान, जेलनेल र दुःखकष्टका सहस्रौं त्याग र कुर्वानीका गाथाहरु छन् । नेपाली साहित्यका आधुनिक कवि भूपी शेरचनले भनेझैं ’हुँदैन बिहान मिर्मिरमा तारा झरेर नगए, बन्दैन देश दुईचार सपुत मरेर नगए ।’ पटकपटकका जनान्दोलन, जनसंघर्ष, जनयुद्ध र जनदबाबका कारण आजको अवस्था तयार भएको हो । दसवर्षे जंगलयुद्ध लडेर आएका सबैले मुलुकको आधुनिक इतिहासको सबभन्दा महँगो यो हिंसात्मक त्रासदीको एउटा मात्रै देखाउने उपलब्धि गणतन्त्र र गणतन्त्र मात्रै भएको छ । एउटा प्रतिप्रश्न गणतन्त्र पनि कहीँ उपलब्धि अथवा अनुपलब्धि हुन सक्छ र ?

गणतन्त्र, लोकतन्त्र वा राजतन्त्र, प्रधानमन्त्रीय, राष्ट्रपतीय, संघीय वा अरू कुनै पनि नामको शासन व्यवस्था मुलुक वा जनताका लागि नामकै भरमा स्वतः उपलब्धि वा अनुपलब्धि हुन सक्दैन । यो शासन व्यवस्था साधनसम्म हो, साध्य होइन । तसर्थ सबभन्दा ठूलो प्रश्न भनेको यो गणतन्त्रले नेपाल र नेपालीका लागि के दियो ? के मुलुकको परनिर्भरता घटेको छ ? कमजोर आर्थिक वृद्धि, चरमचुलीमा पुगेको व्यापार घाटा वा शून्य रोजगारी सिर्जना वा अरू यस्तै दर्जनौँ तथ्यांकहरूले निराशाजनक तस्वीर प्रस्तुत गर्छन् । अहिले पनि गणतन्त्र र संघीयताको सफलताका बारेमा हारेका शक्ति र धमिलो पानीमा रमाउने प्रवृत्ति भएकाहरु आशंका गर्छन् । गणतन्त्रको लाभका रूपमा आर्थिक प्रगति, सामाजिक सहिष्णुता र राज्यको विश्वसनीयताको दिशामा गति पक्रिन सकेमा निराशावादीको मुख बन्द हुन्छ । आर्थिक प्रगति र सामाजिक न्यायले मुलुकको शान्ति, अखण्डता र सार्वभौमिकता बलियो हुनेछ ।

बिर्सन नहुने कुरा के हो भने राजनीतिक प्रणाली सबै थोक होइन, यो त मुलुक र जनताको वैभव सिर्जनामा सहयोगी हुन सक्छ र हुनुपर्छ । मुख्य कुरा नेता र नेतृत्वको कार्यशैली तथा जनताको सोच हो । साध्य र साधनका साथसाथै नेतृत्व र जनताको पहल पनि उत्तिकै आवश्यक छ मुलुकको साँचो उन्नतिका लागि । शासनको कुनै आकर्षक नामले मात्र हुँदैन, मुलुकले जादुको छडीजस्तो आफैं प्रगति गर्ने होइन । नेपालमा यसको ठीक उल्टो अवस्था छ र बदल्ने चेष्टा शून्य छ । देश र जनताको जीवनसँग जोडिएका सबालहरुमा नीति–निर्णय गर्ने सम्पूर्ण प्रक्रियामा बहुसंख्यक जनताको आलोचनात्मक सहभागिता रहने अवस्थाको अभावले गणतन्त्र जनपक्षीय हुन सक्दैन । संसारका सबै गणतन्त्रहरु जनतालाई सुख, शान्ति र अमनचयन दिलाउन सक्षम नभएका धेरै उदाहरणहरु छन् । विकास–प्रगतिहरु दयालु शासक तथा मुक्तिदाताको दयामाया र कृपाको कुरा होइन, मुलुकको प्रगति त जनताले आर्फै आफ्नै मेहेनतले सृजना गर्ने कुरा हुन् । गणतन्त्र भनेको नीति–निर्णय र क्रियान्वयनको प्रक्रियामा जनताको आलोचनात्मक सहभागिताको ग्यारेन्टी भएको व्यवस्था हो । जनताले आफूलाई शक्तिसम्पन्न बनाउन सके मात्र गणतन्त्रको महत्व स्थापित हुनसक्छ । वास्तवमै गणतन्त्रलाई उपलब्धिमूलक बनाउने हो भने ढाँट र छल होइन, यसका लागि चिन्तन प्रणालीमा नै परिवर्तन आवश्यक छ । जनतालाई यो देशमा नै जीविकोपार्जन गर्न सक्ने परिस्थति बनाउन आवश्यक छ ।

समयको निश्चित कालखण्ड र खासखास मोडमा राजनीतिमा हुने युगान्तकारी परिवर्तनहरुको दिगोपना तिनीहरुको उद्देश्य पुरा हुने वा नहुनेमा निर्भर गर्दछ । नेपालको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक धरातलको यथार्थबाट मुलुकको अग्रगामी रुपान्तरणको लागि उठेको सशस्त्र संघर्ष र बहुदलीय व्यवस्थाका पक्षपाती संसदीय शक्तिको आन्दोलनको सम्मिश्रणबाट बनेको १२ बुँदे समझदारीले दलहरुवीच सहमति, सहकार्य र एकताको सहयात्रा शुरु भएपछि नेपाल नयाँ लोकतान्त्रिक धारतर्फ अघि बढेको थियो । नेपालको राजनीतिक क्रान्ति आफ्नै मौलिकतामा आधारित विशिष्ट र सृजनात्मक ढंगले अघि बढेको थियो । १२ बुँदे समझदारीमा निरंकुशताविरोधी आन्दोलन भनिए पनि सारमा राजतन्त्रविरोधी भावना आन्दोलनको मूल अभिष्ट थियो ।

मुलुकको रुपान्तरणका लागि दलका नेता, कार्यकर्ता र आम नेपाली जनतामा सकारात्मक सोच र विवेकपूर्ण राजनीतिक चेतको जरुरत छ । दुःखको कुरा नेपालले नेता पाए पनि राजनेता पाउन सकेको छैन । नेतृत्वको संकट सामूहिक नेतृत्वबाटै पुरा हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । गणतन्त्रको फल नेपाली जनतासम्म पु¥याउन सबैमा परिवर्तनप्रति दृढ विश्वास, इच्छाशक्ति र इमान्दारिता हुनुपर्छ । राष्ट्र, राष्ट्रियता, जनाधिकार, जनजीविका र जनताको सम्प्रभुता कायम गर्दै अघि बढ्न जरुरी छ । जनतामाथिको विश्वासघात भएमा र मुलुकका सम्पूर्ण मौलिकताको साझा सम्मान नभए फेरि पनि मुलुक प्रतिगमनतर्फ जानसक्छ । तसर्थ गणतन्त्रलाई जनपक्षीय बनाउन दलगत स्वार्थ, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा र पदीय अहंकार परित्याग गर्न जरुरी छ । सबै प्रकारका शोषण, उत्पीडनबाट मुक्ति दिलाउन जनताको साथ लिन जरुरी छ हरेक प्रक्रियामा । संगठित जनपक्षीय शक्तिको साझा प्रयत्न र पहलबाट मात्र हाम्रो गणतन्त्र जनमुखी हुन सक्छ ।

प्रतिकृया व्यक्त गर्नुहोस् ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here