नेपालमा निरन्तर लम्बिदो संक्रमणकालीन न्याय

नेपालमा २०५२ साल फागुन १ गतेदेखि तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी)ले नेपालमा समाजवाद हुँदै साम्यवाद स्थापनाको दीर्घकालीन लक्ष्य र जनवादी गणतन्त्र नेपालको अल्पकालीन लक्ष्य राखेर संवैधानिक राजतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्थाकाविरुद्ध गाउँले शहर घेर्ने रणनीतिका साथ दीर्घकालीन जनयुद्ध शुरु ग¥यो । त्यसयता निरन्तर नेपाल १० वर्षसम्म विद्रोही शक्ति सहमति र सम्झौतामा नआउञ्जेलसम्म आक्रमण र प्रत्याक्रमण, द्वन्द्व र प्रतिद्वन्द्वको चपेटामा प¥यो । मुलुक २०५२ सालयता आजसम्म पनि संक्रमणको प्रक्रियामा छ । संक्रमणलाई सामान्य अर्थमा एउटा व्यवस्थाबाट अर्को व्यवस्थामा प्रवेश भएको वा एउटा प्रक्रियाको अन्त्य भई अर्को प्रक्रियाको शुरुवात भएको तर सो नयाँ व्यवस्था वा प्रक्रिया पूरा नभइसकेको अर्थमा बुझ्न सकिन्छ ।

नेपालमा राजनीतिक संक्रमणकालको पहिलो र महत्वपूर्ण शान्तिको चरण पार भइसकेको छ । नेपाल सरकार र तत्कालीन विद्रोही माओवादीबीच २०६३ साल मंसीर ५ गते विस्तृत शान्तिसम्झौता सम्पन्न भएको छ । सम्झौता समेत समाविष्ट अन्तरिम संविधान २०६३, माओवादी सेना समायोजन, आन्तरिम संविधान बमोजिम गठन भएको दोस्रो संविधानसभाबाट २०७२ सालमा नेपालको संविधान जारी भइसकेको छ । उक्त संविधान बमोजिम संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तीनवटै तहमा निर्वाचन सम्पन्न भएका छन् । संक्रमणकालीन न्याय द्वन्द्वोत्तर समाजसँग जोडिएर आएको हुन्छ । द्वन्द्वोत्तर समाज न्यायको सम्बन्धमा संक्रमणकालीन हुन्छ । यस्तो अवस्थामा काम गरिरहेका न्यायपालिका अन्तर्गतका निकायहरुले न्याय सम्पादन गर्न सहज हुँदैन र संक्रमणकालीन विशेष व्यवस्थाको जरुरत हुन्छ । पीडितका आधारभूत मानवअधिकारको सम्मान र संरक्षण कसरी गर्ने र दण्डहीनताको अन्त्य र स्थायी शान्तिका लागि के–के गरिनु जरुरी हुन्छ जस्ता यावत प्रश्नको उत्तरका लागि संक्रमणकालीन न्यायको अलग्गै व्यवस्था गर्न आवश्यक हुन्छ ।

दश वर्षे सशस्त्र संघर्षका दौरान राज्य र विद्रोही पक्षबाट द्वन्द्वोत्तर समाजमा द्वन्द्वकालमा घटेका मानव अधिकार उल्लंघन वा ज्यादतीहरुलाई सम्बोधन गर्ने संयन्त्र नै संक्रमणकालीन न्याय हो । संयुक्त राष्ट्रसंघले संक्रमणकालीन न्यायलाई एक प्रक्रिया र संरचनाको पूर्णरुप मानेको छ । तर, सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न भनेको विस्तृत शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधान २०६३ र नेपालको संविधान २०७२ ले समेत निर्दिष्ट गरेको स्थायी शान्तिका लागि अत्यावश्यक द्वन्द्वकालीन हिंसा एवम् गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका दोषी हालसम्म पनि कारवाहीको दायरामा आएका छैनन् । कारवाहीको दायरामा ल्याइएका घटना पनि राजनीतिक दबावले अन्तिम टुंगोमा पुग्न सकेका छैनन् । विगतमा भएका मानवअधिकाविरुद्धका जघन्य ज्यादतीहरुलाई सम्बोधन गरिएको छैन । जवाफदेहिताको सुनिश्चितता, न्यायको प्रत्याभूति र मेलमिलापको उद्देश्य हासिल गर्ने संक्रमणकालीन न्यायको आत्मा मारिएको छ र फगत कागजमा सीमित गरिएको छ । संक्रमणकालीन न्यायले सशस्त्र द्वन्द्व, विद्रोह वा युद्धको क्रममा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरुको सत्य अनुसन्धान गर्ने, त्यस्ता घटनामा संलग्न पीडकको पहिचान गरी जिम्मेवारी बहन गराउने, घटनामा पीडित भएका व्यक्तिहरुलाई परिपुरण÷क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने, समाजमा शान्ति र मेलमिलापको वातावरण सिर्जना गरी दिगो शान्ति स्थापना गर्ने उद्देश्य राखेको हुन्छ । सैनिक बलमा टिकेको तानाशाही शासन व्यवस्थाबाट लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा रुपान्तरण हुँदा र सशस्त्र द्वन्द्वको अवस्थाबाट शान्तितर्फ जाँदा द्वन्द्वोत्तर समाजमा अपनाइने न्याय निरुपणका विधिहरुको समष्टिगत रुपमा नै संक्रमणकालीन न्याय हो । नेपालमा २०५२ सालदेखि एक दशकसम्म चलेको द्वन्द्वमा सरकार र माओवादी दुबै पक्षबाट गरेर करिब १७ हजार मानिस मारिएका थिए भने लाखौं मानिस प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष यातनाको शिकार भएका थिए ।

लैङ्गिक हिंसा, बेपत्ता लगायतका धेरै मानवअधिकार सम्बन्धी उल्लंघनबारे संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार सम्बन्धी रिर्पोट ‘नेपालको द्वन्द्व प्रतिवेदन २०६९’ मा विस्तृत रुपमा उल्लेख गरिएको छ । नेपालमा संक्रमणकालीन न्यायको सम्बोधनका सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गरी दुई आयोग गठन भएका छन् । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग २७ माघ २०७१ मा गठन भएको थियो । आयोगमा पटक–पटक गरी ६१ हजार बढी उजुरी दर्ता भएका छन् । तर, यस आयोगले अहिलेसम्म संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी अन्य कुनै गहन कार्य गरेको छैन । बारम्बारका विवाद र सरकारी मनसायले नेपालको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग २७ माघ २०७१ मा गठन भएको हो । यो आयोगले पनि कुनै खास काम गरेको पाइँदैन । तीन हजार बढी उजुरी परेको भनिएको यस आयोगमा उजुरीको वर्गीकरण गरिएको छ, तर अन्य कुरा अघि बढ्न कठिनाइ भएको छ  ।

संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्त द्वन्द्वको समयमा मानवअधिकार उल्लंघनकर्ता एवम् अपराधमा संलग्न दोषीलाई कारवाही नभएसम्म दिगो शान्तिको परिकल्पना सम्भव छैन भन्ने नै हो । द्वन्द्वकालीन घटनाको छानविन गरी कारवाही गर्न ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानविन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१’ जारी भएको छ । सो ऐनको व्यवस्था बमोजिम बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग स्थापना भई कार्यरत रहेका हुन् । पछिल्लो समय दुवै आयोगमा भएका नियुक्तिहरुलाई लिएर सरकार र द्वन्द्वपीडित, नागरिक समाज मानवअधिकारकर्मी र सरोकारवालाबीच विवाद उत्पन्न भएको देखिन्छ । आयोगको म्याद सकिने र म्याद थपिने क्रमको शुरुवात भइसकेको छ । यी सबै घटनाक्रमले नेपालको द्वन्द्वोत्तर नेपाली समाजमा विगतका घाउ चह¥याइरहने र समाजको अध्याँरो रहिरहने आशंका बढ्दै गएको छ ।

नेपालमा संक्रमणकालीन न्यायका अवरोध के–के हुन् ? मूल रुपमा राजनीतिक नेतृत्व यसका लागि जिम्मेवार छ । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले द्वन्द्वकालीन घटनाको छानविन र कारवाही गर्न घटनालाई समूहगत रूपमा विभाजन गरी प्राप्त उजुरीमध्ये कस्ता उजुरीलाई प्राथमिकीकरणका आधारमा गर्ने भन्ने विषयमा दलहरूबीच भद्र सहमति हुन नसक्नु, द्वन्द्वमा प्रत्यक्षरूपले संलग्न राजनीतिक दल र अन्य दलमा आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्न राजनीतिको आवरणमा गरिएको र गरिने हत्या, हिंसा जस्ता अत्याचारलाई कानून, आचार, नीति, मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाभन्दा माथि राख्ने प्रयत्न गर्नु, दलमा भविष्यमा पनि हिंसा र बल प्रयोगलाई आफ्नो साधनका रूपमा प्रयोग गरिरहने सोच रहनु, राज्यसत्तामा बस्नेले मुलुकलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट सञ्चालन गर्न नखोज्नु, प्रचलित कानून एवम् अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानूनले अपराध भनी परिभाषित घटनाका दोषीलाई उन्मुक्ति दिनु एवम् दिने प्रयत्न गर्नु, संक्रमणकालीन न्यायलाई सत्ता प्राप्तिको दाउपेचका रूपमा लिनु, यसैको आवरणमा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता कमजोर एवम् संकुचित गर्ने प्रयास हुनु जस्ता अवरोधका कारण संक्रमणकालीन न्याय कमजोर भएको हो र न्याय सम्पादनको गति अत्यन्तै ढिला भएको हो ।

संक्रमणकालीन न्यायका लागि आयोग बने पनि स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न आवश्यक कानून, बजेट र कर्मचारी व्यवस्था नहुनु, द्वन्द्वकालका अदालतमा विचाराधीन मुद्दा समेत आयोगहरूबाट टुंग्याउने नाममा न्यायिक प्रक्रियामै प्रत्यक्ष–परोक्ष अवरोध हुनु, आयोगका पदाधिकारीहरुको पेशागत दक्षतामा कमी र उनीहरु राजनीतिक रूपमा विभाजित हुनु आदि पनि डरलाग्दा समस्याहरु हुन् । साथै द्वन्द्वकालका घटनाका पीडित बालबालिका, दलित, महिला, अपाङ्ग जस्ता वर्गको हकहित संरक्षण र पुनस्र्थापनाको ठोस कार्ययोजना नभएर पनि समस्या टुंगिएको छैन । तत्कालीन विद्रोही पक्ष माओवादी केन्द्र र शान्तिपूर्ण प्रतिष्पर्धात्मक सिद्धान्त जनताको बहुदलीय जनवादलाई आत्मसात गर्ने नेकपा (एमाले)बीच पार्टी एकीकरण भई केन्द्रमा दुई तिहाइ नजिकको मतादेशसहित सरकार बनेको छ भने प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि नेकपाकै वर्चश्व छ ।
राज्य पक्ष र विद्रोही पक्ष कुन हुन् भन्नेमै द्विविधा हुने गरी शक्तिसन्तुलनमा हेरफेर भएको छ । यसरी शक्ति सन्तुलनमा आएको फेरबदलले द्वन्द्वकालीन पीडितले न्याय नपाउने आशंका बढेको छ र यो अत्यन्तै दुःखद् पक्ष हो । विगतमा जे–जे भए पनि बिर्सिदिउँ भनेर मात्र हुँदैन । द्वन्द्वकालका घटनाका दोषीलाई नाम मात्रको कारबाही गरी उन्मुक्ति दिने सोच निश्चय नै राम्रो होइन । यसबाट पीडितले न्याय नपाउने अवस्था आउँछ । नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छबि बिग्रन्छ । साथै उन्मुक्ति पाउने दोषीले भविष्यमा पनि दोषको सजाय भोग्नुपर्ने सम्भावना रहिरहन्छ र मानवताविरुद्धका जघन्य अपराध विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार अन्तर्गत पर्ने भएकाले दोषीले अन्य देशबाट कारबाही हुने त्रासमा बस्नुपर्ने हुन्छ । तसर्थ हत्या, यातना, बलात्कार, बाल सैन्य लगायतका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा प्रत्यक्ष संलग्न दोषीलाई कारवाही गर्न न्यूनतम् राजनीतिक सहमति हुन आवश्यक छ ।
दुबै आयोगलाई शक्तिसम्पन्न र निष्पक्ष बनाउन जरुरी छ । अदालतबाट दोषी ठहर गरेपछि पीडितको पूर्ण मञ्जुरीमा मात्र दण्ड, जरिवाना माफी मिनाहा हुने र साँचो अर्थमा मेलमिलापको वातावरण बनाउन आवश्यक छ । द्वन्द्वकालका घटनाबाट पीडित दलित, महिला, बालबालिका, बालसेना, अपांगजस्ता वर्गको हकहित संरक्षण र पुनस्र्थापनाका लागि ठोस कार्ययोजना आवश्यक छ । न्यायका याचक द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ । द्वन्द्वकालमा कब्जामा लिइएको सम्पत्ति पूर्णरूपमा फिर्ता हुनुपर्छ । सरकार गम्भीर ढंगले सबै पक्षसँग परामर्श र छलफल गरी संक्रमणकालीन न्यायको चित्तबुझ्दो निकास र सामाजिक न्यायसहितको सामुदायिक सद्भावको वातावरण बनाउनेतर्फ तत्काल लाग्नुपर्ने देखिन्छ ।
एउटा राष्ट्रिय संकल्पका साथ सामूहिक समाधान खोज्नका लागि पहिलो कुरा औपचारिक र पारदर्शी प्रक्रियाका माध्यमबाट सरकार आफैँ जिम्मेवार ढंगले स्पष्ट कार्ययोजनासहित प्रस्तुत हुनुपर्छ । द्वन्द्वका पीडितले आयोगहरुलाई दिएको सूचना संरक्षणको सूनिश्चितता गर्न अविलम्ब कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ । घटनाको अनुसन्धान प्रक्रियालाई निष्पक्ष र प्रभावकारी बनाउन विशेष अनुसन्धान विधि तय गरी दुबै आयोगका काम र सीमालाई गम्भीर समीक्षा गर्न आवश्यक छ, अनि मात्र नेपालको संविधान २०७२, विस्तृत शान्ति–सम्झौता र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले परिकल्पना गरेको संक्रमणकालीन न्याय सम्पादन गर्न सकिन्छ । यसरी मात्र द्वन्द्वका पीडितहरुको घाउमा मल्हमपट्टी लगाउन सकिन्छ र नेपाललाई दीर्घकालीन रुपमा शान्तिको मार्गमा हिँडाउन सकिन्छ ।
tirthakharel2028@gmail.com