नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको आधिकारिकताको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । पार्टीभित्रको कलह सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा निर्वाचन आयोगलाई समेत दवावमा पार्ने प्रयास भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नै दलको अन्तरविरोधको व्यवस्थापन गर्नुको साटो प्रतिनिधिसभा नै विघटन गरेपछि उत्कर्षमा पुगेको विवाद अब कानूनी रुपमा विभाजन हुन मात्रै बाँकी छ । यस्तो अवस्थामा दुई चिरामा विभक्त नेकपा आ–आफ्नो समूहलाई आधिकारिक दाबी गरिरहेका छन् । अध्यक्ष केपी ओली समूहले सरकार सञ्चालन गरिरहेको छ भने पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाल अध्यक्ष रहेको अर्को समूह बहुमतका आधारमा वैधानिक रहेको दाबी गर्दैछ । प्रम ओलीले आह्वान गरेको मध्यावधि निर्वाचनका लागि सो समूह निर्वाचनको माहौल तयार गर्न लागेको छ भने अर्को समूह प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापित हुनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालत र सडकसम्म पुगेको छ ।
नेकपाको आधिकारिता सम्बन्धी विवादको अन्त्य गर्न निर्वाचन आयोगले दुबै समूहलाई छलफलका लागि डाकेको थियो । ओली नेतृत्वको नेकपाका तर्फबाट संविधान जारी गर्दाका संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ, मन्त्रीहरु विष्णुप्रसाद पौडेल र कृष्णगोपाल श्रेष्ठ लगायतका नेताहरु निर्वाचन आयोग पुगे । तर, अर्को समूहका अध्यक्ष राजधानी बाहिर रहेको भन्दै उनका प्रतिनिधिहरु आयोग पुगेर केही दिन समय माग गरेर फर्किए । आयोगसँग छलफल हुनुअघि नै ओली पक्षीय नेता नेम्वाङले आफूहरु नै आधिकारिक नेकपा रहेको दावी गर्दै निर्वाचन आयोगले आधिकारिकताको टुंगो लगाइसकेको बताएका थिए । राजनीति झुठको खेती हो रहेछ –नेता नेम्वाङको दाबीले प्रमाणित गरेको टिप्पणी हुन थालेको छ । आयोगका आयुक्त ईश्वर पौडेलले कसैलाई आधिकारिकता प्रदान नगरेको बताएकाले पनि त्यही पुष्टि गरेको छ । दल सम्बन्धी विवादको निरुपण नभई निर्वाचन कार्यक्रम अघि बढ्न नसक्ने अवस्थामा ओली पक्षले दल दर्ता प्रक्रिया अघि बढाउन आयोगलाई दवाव दिन थालेको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनपछि उत्पन्न संवैधानिक संकटको अन्त्यका लागि यतिबेला प्रबुद्ध वर्ग सम्मिलित नागरिक समाज पनि आन्दोलित छ । देशका प्रत्येक राजनीतिक संकटमा आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने सो समूहलाई दबाउन सरकार कडा रुपमा प्रस्तुत भइरहेको छ । उनीहरुको सडक आन्दोलन, जुलुस र प्रदर्शन निस्तेज पार्न पानीको फोहोरा प्रयोग गरेर सरकारले निर्ममताको उदाहरण पेश ग¥यो । ०६२–०६३ को आन्दोलनमा समेत अग्रमोर्चामा रहेको नागरिक समाज नै त्यस्तो शक्ति थियो जसको अगुवाईमा राजनीतिक दलहरु सडकमा आउन सकेका थिए । जब–जब देशमा संवैधानिक संकट आउँछ, जब–जब नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठीत हुन्छ अथवा प्रजातन्त्रमाथि प्रहार हुन्छ तब त्यसको रक्षाका लागि नागरिक आन्दोलनकै सहारा लिइएको इतिहास छ । अहिले संविधानको भावना विपरीत संसद विघटन भएको अवस्थामा आन्दोलनको उपलब्धिको रक्षा गर्न सडक संघर्षमा उत्रिएको वर्गमाथिको दमन, संवैधानिक अंगमाथिको दवाव, आधिकारिकता माथिको दाबी जस्ता कुराले अन्ततोगत्वा आफ्नै साख कमजोर हुन्छ, राज्य पक्षले बुझ्नैपर्छ । अन्यथा देश र जनताको भविष्य अन्यौल हुने निश्चित छ ।
