गत पुस ५ गते संसद विघटन गरेर ताजा जनादेशका लागि आम निर्वाचनको घोषणा गरिएपछि निर्वाचन हुनुपर्ने वा संसद ब्यूँताउनुपर्ने सम्बन्धमा दोहोरी चलिरहेको छ । यो दोहोरी नेपाली जनताका लागि रमाइलो तर तीतो, ठट्टौलीपूर्ण तर निराशाजनक प्रहसनको रुपमा मञ्चन भइरहेको छ । नेकपाभित्रको एउटा खेमामा चुनाव विरोधी भावनाको बढोत्तरी छ भने नेपाली कांग्रेसभित्र सवार भएको भूत निर्वाचनको पक्षमा छैन । कांग्रेस चुनावदेखि टाढिनु विष्मयकारी कुरा हो । चुनाव हुनुहुँदैन भनेर कांग्रेसले भन्नु संसद पुनस्र्थापना गरेर प्रधानमन्त्री पद पाउने अभिलाषाको आश्वासन र आशाको अभिव्यक्ति पो हो कि !
नेपालका प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री वीपी कोइराला भन्छन्– ‘लोकतन्त्र राजनीतिक व्यवस्था मात्र होइन यो त जीवन पद्धति हो ।’ आफूलाई शासन गर्ने नेतृत्व आफूमध्येबाट आफैंले चुन्ने व्यवस्था लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो । आवधिक निर्वाचनलाई लोकतन्त्रमा अपरिहार्य मानिन्छ । निर्वाचनको नियमित सुनिश्चितताले मात्र लोकतन्त्रको संस्थागत विकास, मानव अधिकारको सम्बद्र्धन र कानूनी शासनको स्थापना सम्भव हुन्छ । मुलुकको राजनीतिक प्रणाली र शासन पद्धति अनुसार निर्वाचनका स्वरुपहरू फरक–फरक हुने गर्छन् । मूलतः लोकतान्त्रिक व्यवस्था र नियन्त्रित शासन व्यवस्थाका निर्वाचन प्रणालीहरूमा आधारभूत भिन्नता हुने गर्दछ । आमनागरिकको अभिमतका आधारमा देशको शासन व्यवस्था चलाउने न्यूनतम मापदण्डलाई व्यवहारमा उतार्ने तरिका पनि मुलुकको शासन व्यवस्था अनुसार फरक–फरक भएको पाइन्छ । मुलुक अनुसार निर्वाचन प्रणाली फरक–फरक अवलम्बन गर्ने गरिएको छ । समस्त निर्वाचन प्रक्रिया आम नागरिकको सहभागितामा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न हुन सक्नुपर्दछ भने बालिग मताधिकारका आधारमा एक व्यक्ति–एक मतका आधारमा छनौट गरिने व्यवस्था लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिमा मात्र पाइन्छ ।
साथै, लोकतन्त्रमा आम नागरिकको मतदान गर्ने व्यवस्थालाई उनीहरूको मानव अधिकारका रूपमा ब्याख्या गरिएको हुन्छ र सोही अनुसार प्रत्याभूत गरिन्छ । साथै, राज्यले मतदानको अधिकारमा कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेप बिना सुरक्षित हुन सकेमा आमनागरिकहरूलाई लोकतन्त्रको अनुभूति हुन्छ भने यसको संस्थागत विकासमा सहयोग पु¥याउँछ । आज चुनाव वा संसद पुनस्र्थापना सामान्य विषयको रुपमा रहेको छ, तर चुनाव हुन नदिने, बाधा–अवरोध पु¥याउने र चुनाव विरोधी गतिविधि योजनाबद्धरुपमा अघि बढाउने हो भने चुनाव हुँदैन । तर, मुलुकलाई अस्थिरता, अराजकता, अनिश्चयमा धकेलेर आत्मरतिमा रमाउँदा मुलुक र मुलुकबासीले के पाउँछन् ?
निर्वाचन सत्ता प्राप्तिको विधि हो । निर्वाचनलाई सामान्यतया सत्ता प्राप्ति वा परिवर्तनसँग मात्र जोडिए पनि मूलभूत रूपमा निर्धारित समयमा हुने निर्वाचनले देशमा देखा पर्नसक्ने अस्थिरता, अन्यौल र अनिश्चयको अन्त्य गर्न सहयोग पु¥याउँछ । निर्वाचनले आमनागरिकमा लोकतान्त्रिक शासन पद्दतिमाथि भरोसा बढ्दै जान्छ । जननिर्वाचित सरकारको विश्वसनीयतामा समेत वृद्धि गर्दछ । निर्वाचन सरकार सञ्चालनको साधन हो । निर्वाचनलाई देशमा सुशासन, जवाफदेहीपन र जिम्मेवारीपन बढाउने माध्यमका रूपमा पनि हेरिन्छ । संसदीय प्रणाली अवलम्बन गरिएको राष्ट्रमा आम निर्वाचन लोकतन्त्रको आत्मा हो । चुनावलाई मुलुक निर्माणको अभियानमा आमनागरिकको चाहनालाई समावेश गर्ने प्रक्रियाका रूपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ । जनादेश र मतादेशको जगमा उभिएको सरकार मात्र जनताको सरकार हुन्छ । चुनावले मुलुक सञ्चालनका लागि राजनीतिक दृष्टिकोणको निर्माण गर्छ भने यसको कार्यान्वयनका लागि विश्वसनीय आधारहरू प्राप्त गर्दछ । तर, महत्वपूर्ण कुरा निर्वाचन कस्तो समयमा कसरी सम्पन्न भइरहेको छ भन्ने हो ।
नेपालमा संविधानले निर्दिष्ट गरे अनुरुप लोकतान्त्रिक पद्धतिका रुपमा राष्ट्र निर्माण प्रक्रियालाई कार्ययोजनामा उतार्न र व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नका लागि निर्वाचनलाई स्वीकारिएको छ । आवधिक निर्वाचनको सुनिश्चितता नभएमा अराजकता र अनिश्चय बढ्छ मुलुकमा । निर्वाचन नभएमा हिंसा र प्रतिहिंसाको शासन शुरु हुन्छ । निर्वाचनलाई कर्मकाण्डी कार्यको रूपमा मात्र लिएमा मुलुकको कायापलट हुन सक्दैन । फरक सोच, फरक दर्शन र फरक मान्यतालाई आत्मसात गर्ने दल, समूह र पक्षका बीच जनतामा आफ्नो प्रभाव जाँच र परख गर्ने निर्वाचनकै माध्यमबाट हो । यसले आपसी सद्भाव र मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न सहयोग गर्दछ । राज्यका निकायहरूको आमनागरिकहरूसँगको सम्बन्ध मजबुत बनाउने वातावरण बनाउन र देशमा दिगो शान्ति तथा न्यायपूर्ण समाजको स्थापनाका लागि लोकतान्त्रिक पद्धतिमा नागरिकको आम सहभागितामा सम्पन्न निर्वाचनले विशेष महत्व राख्दछ । हाल नेपालमा उठिरहेका नयाँ जनादेशमा जाने वा संसद पुनस्र्थापनाका माग दुबै अलोकतान्त्रिक होइनन् किनभने विघटित संसद जनताबाटै निर्वाचित भएको हो भने अब बन्ने संसद पनि जनादेशबाटै बन्ने हो । संसद पुनस्र्थापनाबाट राजनीतिमा संयुक्त सरकारको खेल शुरु हुने, दलहरुले चाकाचुली खेल्ने, दल जोड्ने नाममा फोर्ने घोडा–व्यापार शुरु हुनेमा सन्देश छैन ।
सांसदहरुको क्रयविक्रय र होटेलवासका कहानी फेरि दोहोरिने निश्चित छ । सुरासुन्दरीका समाचार धेरै पुराना भएका छैनन् । ताजा जनादेशको बाटोबाट नगएर मतादेशमाथिको खेलवाडको तुरुप फालेर सत्तादाउ खेलेर केपी ओलीको ठाउँमा प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, रामचन्द्र पौडेल वा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेर मुलुकमा के फरक स्थिति बन्छ ? नेपालको संविधानलाई शतप्रतिशत मान्ने दावा गर्ने हो भने पनि हाल तोकिएको मितिको १८ महिनामा आम निर्वाचन त हुने निश्चितै छ । लोकतन्त्र वास्तविक अर्थमा जनताको शासन हो । जनताको शासन भनेको बहुमतको शासन हो । जनता आफैंले चुनेका प्रतिनिधिहरू मार्फत आफूमाथि शासन सञ्चालन नै लोकतन्त्र हो । लोकतन्त्रको शासक प्रत्येक नागरिक स्वयम् हो । लोकतन्त्र वास्तविक अर्थमा जनताको शासन हो । तसर्थ, चुनावदेखि भागेर समस्याको समाधान हुँदैन । नेतृत्वलाई अपदस्थ गरेर वा जालझेल गरेर सरकार वा सत्ता हत्याउनु लोकतन्त्र होइन । हुलमुल, ठेलमठेल र भद्रगोलले सञ्चालन गरिने र हुने व्यवस्था अराजक नै हुन्छ । तसर्थ स्वच्छ, स्वतन्त्र र विश्वसनीय निर्वाचन विधि अपनाएर निर्वाचनमा जानु सबै दल, पक्ष र समूहको हितमा हुन्छ ।
सत्ता लिने अर्को पनि बाटो छ– बालिग मताधिकारको आधारमा मतदाताबाट व्यक्त गोप्य मतदानबाट उनीहरूका प्रतिनिधि निर्वाचित हुने परिपाटीलाई अस्वीकार गरेर बल प्रयोगबाट सत्ता लिने । यसरी पनि सरकार बनाउन सकिन्छ । तर, यसरी गरिएको परिवर्तन नोकरशाही तन्त्रमा परिणत भएर कम्युनिष्ट अधिनायकत्व नभएर पार्टीका नेताहरुको नोकरशाहीतन्त्रको अधिनायकत्वमा परिणत भएका रुस र पूर्वी युरोपका कम्युनिष्ट मुलुकहरु २० शताब्दीको नब्बेको दशकमा तासका घर ढलेझैं गल्र्यामगुर्लुम ढले । सर्वहारा अधिनायकत्वको भद्दा प्रयोग र त्यसको दुःखान्त नाटक पटाक्षेप भयो र यतिबेला विश्व साम्यवादका बहुरुपी स्वरुपहरुप्रति अविश्वासका नजरले हेरिरहेका छन् । मतदाताको मत उनीहरू आफैंले चुनेका प्रतिनिधि मार्फत अभिव्यक्त हुने पद्धति नै लोकतन्त्र हो । मतदाताको मतलाई निर्वाचनले मतदाताको शासनमा वैधानिक रूपमा रूपान्तरण गरिदिन्छ । अबको दुनियाँमा जनताका वीचमा काम गरेर जनअभिमतबाट श्रेष्ठता हासिल गरेर मात्र कम्युनिष्टले शासन गर्ने अधिकार राख्नुपर्दछ ।
निरंकुश राजतन्त्रको प्रेतात्मा जगाउन चुनावको घोषणा गरिएको, संसद विघटन गरी बैशाख १७ र बैशाख २७ गते चुनावको मिति तोकिनु प्रतिगमनको शुरुवात गरेको लगायतका आरोप केपी ओलीमाथि लगाइएको छ । तर, समयक्रमका घटना र आरोप लगाउनेहरुका गतिविधि हेर्दा चुनाव नगर्ने, गर्न नदिने र मुलुकमा अनिश्चयको अवस्था सृजना गरेर संसद पनि सकिएको र चुनाव पनि नगरिएको अवस्था भ्याकुम बनाउने परिस्थिति निर्माण गरिँदैछ । यसबाट मुलुकमा लोकतन्त्रको पतन र निरंकुशताको शुरुवात हुन सक्छ । प्रधानमन्त्री चुनावी तयारीमा लागिरहेको प्रतीत हुन्छ, तर अन्य दल चुनाव चाहिरहेका छैनन् ।
नेपाली कांगे्रस इतिहासमा यतिबेलाको जति कहिले पनि अनिर्णय र अनिश्चयको भुँवरीमा फँसेको थिएन । कांग्रेस चुनावदेखि त्रसित हुनु कांग्रेस, जनता र लोकतन्त्रको हितमा छैन । यदि केपी ओली अलोकप्रिय हुन् भने र यदि समय अगावै ताजा जनादेशको माग गरेर संसद विघटन गरेर जनविरोधी, अलोकतान्त्रिक काम गरेका हुन् भने जनतासँग राजनीतिक अपिल गरेर केपी ओलीको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई एक सिट पनि जित्न नदिन चुनाव हुनैपर्छ । तर, यो वा त्यो बहानामा चुनाव हुन नदिने हो भने ताजा जनादेशका आधारमा नयाँ सरकार बन्दैन र नेपालको स्थायी सरकार मानिने कर्मचारीतन्त्रभित्र अनुशासनहीनता, मनपरितन्त्र, ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचार मौलाउने निश्चित हुनेछ र यसको प्रत्यक्ष मार आम जनतामाथि पर्नेछ । जनतामाथि पर्ने यो मार चुनावी खर्चभन्दा धेरै ठूलो हुनेछ । नीतिगत निर्णयको अभावले विकास निर्माणका काममा ढिलासुस्तीको राज बढ्नेछ ।
तसर्थ, निर्वाचनले नयाँ सरकार मात्र नभई जिम्मेवारी पनि हस्तान्तरण गर्दछ । निर्वाचनले एकातिर आम नागरिकलाई उनीहरूका अभिमत जाहेर गर्ने अवसर प्रदान गर्दछ भने अर्कोतिर मुलुकको नेतृत्वकर्ता राजनीतिक दल वा व्यक्तिको क्षमता, प्रतिबद्धता र कार्ययोजनालाई अनुमोदन पनि गर्दछ । मुलुकलाई अनिश्चय, अनिर्णय, अस्थिरता र विचलनको शिकार बन्न नदिने हो भने ताजा जनादेशमा जानु सबैको हितमा हुन्छ । निर्वाचन बिना लोकतन्त्रको अस्तित्व संकटमा पर्छ ।
