झापा,
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले ‘नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी ९कार्य सञ्चालन, सुपरीवेक्षण, समन्वय, पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०७८’ सहित विभिन्न चार अध्यादेश बहुमतले स्वीकृत गरेको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा ९एमाले० को विरोधकाबीच सञ्चालित बैठकले ती अध्यादेश स्वीकृत गरेको छ । बैठकमा ‘नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी ९कार्य सञ्चालन, सुपरीवेक्षण, समन्वय०, पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०७८’, ‘सामाजिक सुरक्षा ९पहिलो संशोधन० अध्यादेश, २०७८’ ‘तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ ९नियमन० अध्यादेश, २०७८’ र ‘रेल्वे अध्यादेश, २०७८’ स्वीकृत भएको हो ।
ती अध्यादेशलाई अस्वीकार गरियोस् भन्ने नेपाल मजदूर किसान पार्टीका प्रेम सुवालको सूचनालाई बैठकले अस्वीकार गरेको थियो । अध्यादेशहरुविरुद्धको सूचनाका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणका तर्फबाट सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सङ्घीय मुलुकको राजधानी काठमाडौँमा सुरक्षाका लागि विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने भएकाले प्रहरीसम्बन्धी अध्यादेश ल्याइएको बताउनुभयो ।
उहाँले सबै अध्यादेश तत्काल कार्यान्वयनमा आवश्यक भएकाले सरकारले पेश गरेको जनाउनुभयो । बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेणुकुमारी यादवले रेल्वे बोर्ड गठनलगायत कामका लागि ‘रेल्वे अध्यादेश, २०७८’ आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
सांसद सुवालले प्रदेशहरुमा भागवण्डाका लागि धेरै मन्त्री नियुक्त गरिएको जनाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षले संसद्मा उठाएका मागबारे सम्बोधन गरिनुपर्ने माग गर्नुभयो । उहाँले सभामुखले विरोधकाबीच बैठक सञ्चालन गर्ने र प्रमुख प्रतिपक्षले पनि विरोधकाबीच बैठक सञ्चालन गर्न दिने कार्यले लोकतन्त्रलाई सवल नबनाउने टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले न्यायालयमा विकृति देखिएको, विवादित एमसिसी सम्झौताबारे सरकार स्पष्ट नभएको र विभिन्न शिक्षण संस्थामा चिट चोराइएको भन्ने घटनाको छानबिन नभएको बताउनुभयो । सांसद सुवालले ती विषयमा सम्बन्धितमन्त्रीबाट जवाफ माग गर्नुभयो ।
प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही पुस १८ गते आइतबार दिउँसो १ बजे बस्नेछ ।
