झापा ।
स्थानीय तहको निर्वाचन रोक्न माग गर्दै परेको रिट सर्वोच्च अदालतले दरपीठ गरिएको छ ।
सरकारले आगामी वैशाख ३० गते देशभर एकसाथ घोषणा गरेको स्थानीय निर्वाचन विरुद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो । पाँच वर्षे कार्यकाल नसकिँदै निर्वाचन हुन लागेको भन्दै महोत्तरीको भंगाहा नगरपालिकाका मेयर सञ्जिवकुमार साह सर्वोच्च अदालतमा गएका थिए ।
तर, सो मुद्दा सर्वोच्चले दरपीठ गर्दै दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ। सर्वोच्चका रजिष्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीले निवेदन दर्ता गर्न अयोग्य रहेको ठहर गर्दै दरपीठको आदेश दिएका हुन्।
नेपाल सरकारबाट स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ दफा ४ (४) मा भएको प्रावधानबमोजिम नेपालका सबै स्थानीय तहको निर्वाचन मिति २०७९/०१/३० गते गर्ने गरी निर्णय भएको, स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ दफा ४(४) मा उपदफा (२) बमोजिम अलग अलग मितिमा सम्पन्न भएको निर्वाचन उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको मितिमा सम्पन्न भएको मानिनेछ भन्ने प्रावधान रहेको र उल्लिखित प्रावधान यथावत रहिरहेको अवस्थामा निर्वाचन गर्ने गरी भएको निर्णयले निवेदकको नगर प्रमुखको ५ वर्षको कार्यकाल घटाउने प्रवल सम्भावना रहेको भनी विना आधार प्रस्तुत निवेदन लिई आएको हुँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम १८ समेतका आधारमा दर्ता गर्न नमिलेको उल्लेख गरिएको छ ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १२८ तथा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम १८ बमोजिम दरपीठ गरी दिइएको छ। कानुनबमोजिम गर्नू।’ स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरेसंगै राजनीतिक दलहरु स्थानीय तहको निर्वाचनमा केन्द्रित भएका छन् ।
