आश्रित व्यक्तिलाई दैनिक रुपमा उपलब्ध गराउने खर्चलाई मानाचामल भनिन्छ । खाना/बस्न स्वास्थ्य उपचार, शिक्षा लगायतका खर्च मानाचामलभित्र पर्दछन् । मुलुकी देवानी संहिता २०७४को परिच्छेद ३को सम्बन्धबिच्छेद सम्बन्धी व्यवस्थाको दफा ९९ को सम्बन्धबिच्छेद गर्नु अधि अंशवण्डा गर्नुपर्ने उपदफा ५मा अंशवण्डा गर्दा लामो समय लाग्ने देखिएमा अदालतले पति–पत्नीबीच सम्बन्धबिच्छेद गरी अंशबण्डा नभएसम्मको लागि पतिको सम्पति र आयस्ताको आधारमा पतिबाट पत्नीलाई मासिक खर्च भराई दिने सक्नेछ भनी व्यबस्था गरिएको छ ।
घरेलु हिंसा, अंश सम्बन्धी विवाद, सम्बन्धविच्छेद आदि कारणबाट पारिवारिक कलह सिर्जना भई नेपाली समाजमा मानाचामल दिलाई भराइ पाउँ भन्ने पारिवारिक मुद्दाहरु अदालत समक्ष प्रशस्त आउने गरेका छन् । अंशबण्डा पनि कानूनले दिएको अधिकार हो । सगोलमा सम्पत्ति भएका पति, पत्नी, बाबु, आमा, छोरा, छोरीले पत्नी, पति, छोरा, छोरी, बाबु र आमालाई इज्जत आमद अनुसार खान लाउन दिन र आर्थिक हैसियत अनुसार शिक्षा र स्वाश्थ्य उपचारको व्यवस्था नगरे वा आफूले गर्नुपर्ने दायित्व पूरा गर्न नसके अंशियार आफ्नो अंश लिई छुट्टिन पाउने व्यवस्था मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को परिच्छेद १०को दफा २११ को उपदफा १ र २मा गरिएको छ ।
मानाचामल भन्ने कानूनी शव्द नेपाली समाजमा प्रचलित शव्द हो । पति वा पत्नीले एकअर्कालाई आफ्नो इज्जत र क्षमता अनुसार खाना लगाउन तथा स्वास्थ्योपचारको व्यवस्था गर्नु गराउनुपर्दछ (देवानी संहिता २०७४ दफा ८९) । यदि खान लाउने व्यवस्था नगरेमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजिम गाउँपालिका वा नगरपालिकामा मानाचामलको लागि निवेदन दिन सकिन्छ । कस्तो अवस्थामा मानाचामलको दाबी गर्न सकिन्छ ।
क) छुट्टिएर बसेको अवस्थामा ः लोग्नेले खान लाउन नदिएर, कुटपिट गरेर पत्नी र छोराछोरी बेग्लै बसेको छन् भने पतिले पत्नीलाई मानाचामल दिनु पर्दछ । नेपालको कानूनको अनुसार एउटी विवाहित महिला आफ्नो पतिबाट सम्बन्ध विच्छेद नगरी छुट्टै बस्न सक्छे र छुटै बसेको अवधि भरी पतिले आफूले गर्नुपर्ने सबै दायित्व अर्थात् मानाचामल भर्नु पर्दछ ।
ख) घरेलु हिंसा भएको अवस्थामा ः नेपालमा महिलाहरू अशिक्षित र बेरोजगार हुने भएकाले पतिसँग धेरै कुरामा भर पर्नुपरेको हुन्छ । पतिसँग निर्भर रहने भएकाले प्रायः जसो घरेलु हिंसाको शिकार हुनुपर्ने समेत अवस्था हुन्छ । यसरी घरेलु हिंसा भएको अवस्थामा सहेर मात्र नबसी अदालतमा वा प्रहरीमा उजुरी गर्न सकिन्छ । पतिले आफ्नो पत्नीललाई शारीरिक वा मानसिक यातना दिने गरिरहेको छ भने पत्नीले अदालतमा उजुर गरी मानाचामल पतिबाट माग गरी बेग्लै बस्न पाउँछिन् । अदालतले पत्नीलाई यातना दिएको अवस्थामा पतिलाई सजायका साथसाथै पत्नीलाई मानाचामल भराइदिन्छ ।
ग) सम्पति विभाजनको अवस्थामाः सम्बन्ध बिच्छेदको मुद्दा दिए पश्चात् लामो समयसम्म अदालत धाउनुपर्ने हुन्छ । मुद्दा मामिला र सम्पत्ति विभाजन को प्रकिया लामो हुने गर्दछ । मुलुकी देवानी संहिता ऐन २०७४ को दफा ९९(५) अनुसार सम्बन्धविच्छेदको निवेदन दिए पश्चात अंश र सम्बन्धविच्छेद नभइञ्जेल सम्मका लागि मानाचामल खर्च माग गर्न मिल्दछ । अदालतले यस्तो अवस्थामा पतिको आम्दानी हेरेर मासिक खर्च भराइ दिन्छ । पत्नीले आफ्नो भागको अंश नपाइञ्जेलसम्म मासिक रूपमा मानाचामल वापत खर्च लिन पाउँछिन् ।
घ) पतिले मानाचामल दिनुनपर्ने अवस्था ः पतिसँग सम्पति नभएमा वा पतिको कमाई आफूलाई पनि पाल्न सक्ने नभएमा, पतिले पत्नीलाई मानाचामल दिनुपर्दैन । त्यस्तै यदि पति शारीरिक र मानसिक तरिकाले कमजोर वा अयोग्य छ भने पतिले पत्नीलाई मानाचामल दिनु पर्दैन । साथै पत्नीको कमाइ पतिको भन्दा बढी छ भने पनि पतिले पत्नीलाई मानाचामल दिनुपर्दैन ।
श्रीमानको भागबाट अंश पाउने कुरा महिलाहरुलाई कानुनले दिएको अधिकार हो । कानूनले दिएको अधिकार नपाउने कुरै आउँदैन । मानाचामल माग गरेर मुद्दा दर्ता गराइयो भने श्रीमानको आयस्रोतअनुसारको आफ्नो भागमा आउने खर्च कानुनले दिलाइ दिन्छ । मुलुकी देवानीसंहिता, २०७४को दफा १०१ ले खान लगाउने खर्च भरार्ई दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त ऐनको दफा ९९ बमोजिम अंशबण्डा गर्नु पर्दा कुनै सम्पत्ति नभई पतिबाट अंश नपाएकी पत्नीले पतिबाट खान लगाउन खर्च भराउन चाहेमा र पतिको आम्दानी भएमा अदालतले त्यस्ती पत्नीलाई सम्बन्ध विच्छेद भएको पतिको आम्दानीको आधारमा खान लगाउने खर्च भरार्ई दिन सक्नेछ तर त्यस्ती पत्नीले अर्को विवाह गरेमा त्यस्तो खर्च दिनु पर्दैन ।
