डेढ दशकअघि नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएको हो । राजा वीरेन्द्रको वंशनाश गरिएपछि नेपाली जनताको मन गणतन्त्रतर्फ ढल्केको थियो । शाह वंशका अन्तिम राजा ज्ञानेन्द्र राजतन्त्रको प्रतीकको रुपमा रहेको राजशाही आवास नारायणीहिटी दरबार शान्त र गम्भीर रूपमा त्यागेर नेपाल सरकारले छुट्याएको गोकर्णस्थित आवासमा बसाइँ सरेको पनि एक जुग बितिसकेको छ । नेपाली जनताले सात दशकभन्दा बढी समयदेखि जनताले निर्वाचित गरेको संविधानसभाबाट जनताका लागि संविधान बनाउने संकल्प चाहिँ २०७२ साल असोज ३ मा मात्र पूरा भएको थियो ।
सामन्तवादी राज्यसत्ताको उपरीसंरचनाको रूपमा राजतन्त्र रहेको थियो, तर मुलुक सन् १८१६ को सुगौली सन्धिपछि नै क्रमशः पुँजीवादी मार्गमा अग्रसर भएको थियो । तसर्थ, नेपाली जनताको निरन्तरको संघर्ष राजतन्त्रविरुद्ध मात्र लक्षित थिएन, त्यो त बँचेखँुचेका सामन्तवादी अवशेष र मानवताविरोधी शोषणको मुख्य आधार दलाल पुँजीवादी व्यवस्थाका विरुद्ध थियो । तर, सामन्तवादी संस्कृति र पुँजीवादी व्यवस्था अहिले पनि कायम छ । त्यसकै कारण दशकौं लामो संघर्षले सफलता प्राप्त गरेपछि पनि नेपाली जनताको मनमा शान्ति आउन सकेको छैन, नेपाली जनताको मुहारमा कान्ति आउन सकेको छैन । गणतन्त्र स्थापनाका लागि रणमैदानमा उत्रिएका सयौं–हजारौं कार्यकर्ता र समर्थकको सोचमा भ्रम र भ्रान्ति आउन थालेको छ ।
आज कतिपय नेताहरू पदलोलुपताले वशिभूत भएर आफ्नो इतिहास एकै पटकमा तिलाञ्जली दिन तयार भएका छन् । नेपालका सबै संघर्ष र आन्दोलनका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्न सक्ने ल्याकत बोेकेको मानिएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रबाट नेपाली जनताको चाहना र भावनाले मूर्तता प्राप्त गर्न सकेको छैन । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र समावेशिता सहितको ऐतिहासिक संविधानले समाज–सोपानको जगमा रहेर नित्यनिरन्तर श्रम गर्ने मेहनतकश जनताको जीवनमा खुशियाली ल्याउन सकेको छैन । गौरवमय गणतन्त्रले दीनदुःखीको दर्दमा मल्हमपट्टी लगाउन सकेको छैन । वैज्ञानिक समाजवादका प्रणेता कार्ल माक्र्स भन्छन्– ‘शोषकको ओठको मुस्कान गरीबको रोदनबाट लुटिएको हुन्छ ।’ आज भुइँमान्छेहरू रोइरहेका छन् भने मुलुकमा मुठ्ठीभर मानिस मुुस्काइरहेका छन् ।
जनतालाई गणतन्त्रले आत्मविश्वास दिनुपर्छ । एउटा यस्तो देश हो जहाँको शासनतन्त्रमा सैद्धान्तिक रूपले देशको सर्वोच्च पदमा आम जनताबाट कुनै पनि व्यक्ति पदासीन हुनसक्छ । यस प्रकारको शासनतन्त्रलाई गणतन्त्र भनिन्छ । आजको राज्यव्यवस्थाको मूल अभिव्यक्ति गणतन्त्र हो । जनताका छोराछोरी निर्वाचनका माध्यमबाट राज्यको सबभन्दा उपल्लो स्थान अर्थात् राष्ट्रपति बन्न सक्ने व्यवस्था नै गणतान्त्रिक व्यवस्था हो । २०६५ जेठ १५ गते रातको १० बजिसकेको थियो, संविधानसभाको पहिलो बैठकले गणतन्त्र कार्यान्वयनको प्रस्ताव पारित गरेपछि नेपाल विधिवत् गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको हो ।
नेपाली गणतान्त्रिक चेतनाको औपचारिक र मूर्त अभिव्यक्ति राणाशासन विरोधी आन्दोलनकै सेरोफेरोबाट भएको हो । एक सय चार वर्षको अवधिको पृष्ठभूमि बोकेको गणतन्त्र प्राप्तिको चाहना र चेतना लामो कालखण्डदेखि नेपाली समाजमा कुनै न कुनै रूपमा विद्यमान रहेको थियो । नेपाली समाजमा प्राचीनकालमा वंशानुगत राजतन्त्रको आरम्भ हँुदाताकादेखि नै पनि राजतन्त्र विरोधी चेतना थियो । राजतन्त्र र सामन्तवादका विरुद्ध विद्रोह बोलिरहने प्रखर सुधारवादी चेतना र वर्णवाद, जातिवाद, हिंंसावाद र कर्मकाण्डी संस्कारका विरोधका गर्भबाट गणतन्त्रको भ्रुण विकास भएको हो । गणतान्त्रिक चेतनाभित्र वर्गीय, जातीय, नस्लीय, लैङ्गिक तथा क्षेत्रीय उत्पीडनको कारक सामन्तवाद र पुँजीवाद समेतका विरुद्धको चेतना लुकेको छ ।
उत्पीडनलाई कायम राखिराख्ने यथास्थितिवादी परिपाटी र व्यवस्थाका विरुद्धको र त्यसको अन्त्यको चाहनाबाट गणतन्त्र निःसृत भएको हो । विपरीत सिद्धान्त र धारका पात्रहरूबीच पनि सोच्नै नसकिने सहकार्य र सहयात्राका कारण गणतन्त्रको भ्रुण जन्मेको हो । गणतन्त्रको सहउत्पादनको रूपमा राजतन्त्रको अवशेष गणतन्त्रवादी भनी मानिएको नेताहरूमा औतारी लामामा आत्मा जागे जस्तो वा दुष्टात्माले प्रेत जगाए जस्तो गरी देखा प¥यो । यसबाट के पुष्टि भयो भने यथार्थमा नेपालबाट सामन्तवादी राज्यव्यवस्था बिदा भइसकेको थिएन र छैन । राजतन्त्रलाई सामन्तवादी राज्यसत्ताको उपरीसंरचनाको रूपमा हेरिन्छ । नेपाली जनताको संघर्ष सामन्तवादी राज्य व्यवस्थाविरुद्धमा थियो र भन्न सकिन्छ नेपाली जनताको निरन्तरको संघर्ष राजतन्त्रविरुद्ध मात्र लक्षित थिएन, त्यो त बँचेखँुचेका सामन्तवादी अवशेष र मानवताविरोधी शोषणको मुख्य आधार दलाल पूँजीवादी व्यवस्थाका विरुद्ध थियो ।
राजतन्त्रलाई सामन्तवादी निरंकुशताको केन्द्रीकृत खम्बा मानियो, तर राजतन्त्र पुँजीवादी व्यवस्थाको पृष्ठपोषक भइसकेको थियो । दलहरूले राजालाई हटाए, तर दलका नायक आफैंले आफूलाई राजा जस्तो मान्न थालेका छन् । बिडम्बना सामन्तवादी संस्कृति र पुँजीवादी व्यवस्था अहिले पनि कायम छ । अहिले त राजा छैनन्, दोष दिने ठाउँ छैन । एक–आपसी मनमुटाव, पदलोलुपता र कुर्सीको तानातानमा समय व्यतीत गरेकाले जनतामा यिनै राजनीतिक चरित्रहरूले देखाएको बाटो गणतन्त्रको बाटो मान्दा गणतन्त्रप्रति नै वितृष्णा बढ्दै गएको छ । जनताले राजा हटेर जीवनमा परिवर्तन आएको महशुस हुन सकेको छैन । गणतन्त्रवादी नेताहरू प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको दौडमा छन् । एक राजाको ठाउँमा दर्जनौं राजाहरू जन्माउन गणतन्त्रको स्थापना भएको होइन ।
नेपाली गणतन्त्रले जनअपेक्षित रूपमा आफूलाई दह्रो रुपमा उभ्याउन सकेन । गणतन्त्रका मुख्य रक्षक दलहरू तथा तिनका नेताहरूका क्रियाकलापकै कारण जनतामा निराशा बढेको छ । गणतन्त्रवादीहरू माथिको नेपाली जनताको विश्वासमा ¥हास आउनु राम्रो अवश्य होइन । निर्वाचनमा हारेकाहरू मनोनित कोटामा सांसद बन्नुपर्ने, निर्वाचनभन्दा अघि नै असमयमै प्रधानमन्त्री, मन्त्री र राष्ट्रपति बन्नुपर्ने लालसाले वशिभूत भएर आफ्नै दलमाथि वञ्चरो प्रहार गर्ने विकृति र विसंगतिपूर्ण क्रियाकलापहरू बढिरहेका छन् ।
नेपालका सबै संघर्ष र आन्दोलनका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत रूप भनेको आजको व्यवस्था हो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रबाट नेपाली जनताको चाहना र भावना सम्बोधन हुन सकेको छैन । यो व्यवस्थाले ठोस रूपमा श्रम गर्ने मेहनतकश जनताको जीवनमा खुशियाली ल्याएको छैन । यो गणतन्त्रले दीनदुःखीको दर्दमा मल्हमपट्टी लगाउन सकेको छैन । यो राज्य व्यवस्थाबाट जनताले जीवनमा खशीयाली पाएका छैनन् । धर्मनिरपेक्षता र संघीयतासहितको गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्थाले नेपाली जनताको दीर्घ सपनाको सम्बोधन गर्न सकेको छैन । गणतन्त्रले जनतामा सन्तुष्टिको अभिवृद्धि गर्न आवश्यक छ । आजको व्यवस्था उत्पीडन र शोषण, विभेद र असमानतालाई नसहने बनाउन सकिएको छैन ।
गणतन्त्रवादीहरुले आफ्ना विरोधीहरूलाई सत्तोसराप गर्नुभन्दा आफ्ना कर्म र गतिविधिलाई पुनरावलोकन गर्न जरुरी छ । सत्ताधारी दलभित्रकै अन्तरकलह र जनतालाई सुशासन दिन नसकेको पृष्ठभूमिमा जनतामा निराशा बढेको हो । दर्शन र चिन्तनका आधारमा गणतन्त्रको सपना आवश्यकता र उपयोगिताका आधारमा लिइदिँदा आजको समस्या देखिएको हो । वास्तवमा दलहरुमा सामन्तवाद विरोधी भावना र गतिविधिभन्दा प्रत्यक्ष–परोक्षरुपमा सामन्तवादलाई नै मलजल गर्ने र बढोत्तरी गर्ने कृयाकलाप हुनु जनतामा निराशा बढ्ने मूल कारण हो । सामन्तवादी र पुँजीवादी व्यवस्था मानवद्वेषी व्यवस्था हुन् । सामाजिक न्याय र समताको सिद्धान्त विपरीत यी व्यवस्थाले मानवजातिलाई अमानवीकरण गर्ने र विभिन्न किसिमको उत्पीडन थोपर्ने कार्य गर्दछन् । नेपालको संविधान २०७२ ले दिशानिर्देश गरेको समाजवादोन्मुख राज्यव्यवस्थाको आधार खडा गर्न सकेमा मात्र गणतन्त्रको उपादेयता सिद्ध हुन सक्छ ।
गणतन्त्रले दहीचिउरा दिन सक्दैन भने पनि पानीचिउरा चाहिँ दिनुपर्छ । थारो गणतन्त्रको भ्रममा नेपाली जनता कहिलेसम्म बाँच्ने भन्ने आजको मूल प्रश्न हो । गणतन्त्रको कल्की भिरेर शासनको करेली हातमा लिनेहरूमा पनि राजतन्त्रको ‘भूत्याहा आत्मा’ अझै जीवित रहेको दर्जनौं उदाहरण छन् । राजतन्त्रको आत्मा बोकेर रंगिएको गणतन्त्रले राजतन्त्रकै सेवा गर्ने हो । पात्र फेरिने हो, परिवेश फेरिने हो, तर जनताको भुक्तमान उही, क्रन्दन उही, रोदन उही । शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारका लागि गणतन्त्रसहितको राज्यव्यवस्थाले जनताका लागि केही नगर्ने हो भने राजतन्त्र र गणतन्त्रमा केही फरक हुँदैन । फगत निस्तो गणतन्त्रले जनताको ओठमा मुस्कान छर्न सक्दैन । थारो गणतन्त्रले जनताको हृदयमा आशाको दियो बाल्न सक्दैन । जनताको हितमा भएको व्यवस्था मात्र टिकाउ हुन्छ । गणतन्त्रका सारथी लोकतन्त्र र रूपान्तरण हुन् । निस्तो र थारो गणतन्त्रले जनताको पक्षमा काम गर्न सक्दैन ।
