अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसदको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को आयव्ययको विवरण प्रस्तुत गरेका छन् । प्रत्येक वर्षको जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने प्रावधान अनुरुप प्रस्तुत बजेट करिब अठाह्र खर्ब छुट्याइएको छ । चालू खर्चतर्फ सात खर्ब त्रिपन्न अर्ब, पुँजीगत तर्फ तीन खर्ब तीस अर्ब र वित्तीय खर्चतर्फ तीन खर्ब तीस अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सरकारले गर्ने एक आर्थिक वर्षको कूल खर्च जुटाउन राजश्व, आन्तरिक तथा बाह्य ऋण तथा अनुदानलाई आधार मानेको छ ।
प्रत्येक सरकारले घोषित नीति तथा कार्यक्रम अनुसार वार्षिक आम्दानी तथा खर्चको अनुमान सार्वजनिक गर्छ । त्यसै अनुसार यो वर्ष पनि गठबन्धन सरकारका अर्थमन्त्रीले नीति आधारमा मुलुकको आर्थिक समृद्धि तथा उन्नतिको लक्ष्यसहितको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । कूल बजेटको ठूलो हिस्सा राजश्व संकलनबाट गरिने सरकारको योजना रहेको अर्थमन्त्रीद्वारा प्रस्तुत बजेटमा उल्लेख छ । तर, लोकप्रियता आर्जन गर्नकै लागि ल्याइएका कार्यक्रमहरुको सफलता सरकार र सरोकारवालाहरुको समन्वय र सहकार्यमा मात्रै सम्भव हुन्छ । त्यसका लागि सरकारले राजश्व तथा कर प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्छ ।
प्रस्तुत बजेटको लक्ष्य उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माण गर्नु रहेको देखिन्छ । उपभोग्य वस्तु तथा सेवा स्वदेशमै उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको बजेटले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा जोड दिएको छ । बजेटले रोजगारी सृजनामा जोड दिँदै प्रत्येक स्थानीय तहमा एक विशिष्ट उत्पादन जस्तो विशेष लक्ष्य बनाएको छ । यसको इमानदार प्रयोगले आयातलाई नियन्त्रण गरेर व्यापार सन्तुलन ल्याउन सक्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति शिक्षक तथा कर्मचारीहरुले स्वदेशी उत्पादनका पोशाक लगाउनुपर्ने व्यवस्था बजेटले गरेको छ । यसको सफल तथा पूर्ण कार्यान्वयनले सिपको प्रवद्र्धन गर्न तथा वैदेशिक मुद्राको बचतमा समेत सकारात्मक योगदान दिनेछ ।
देश कृषि प्रधान भएका कारण कृषि उत्पादनमा जोड दिइ निर्यातमुखी अर्थतन्त्रको निर्माण गर्नु हाम्रो आवश्यकता हो । यसका लागि कृषि कार्यलाई सहुलियन अनुदान, आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग, बिक्री–वितरणको उचित व्यवस्था तथा मलखाद लगायतको सहज आपूर्ति किसानका मागलाई समेत उचित सम्बोधन गरिएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको विकल्प, एलपी ग्यासको प्रयोगमा निरुत्साहित गर्दै उपलब्ध विद्युत सेवाको व्यापक विस्तार तथा उपभोग प्रस्तुत बजेटको सकारात्मक पक्ष हो । त्यस्तै स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका अत्यावश्यक तथा पूर्वाधार निर्माणका सेवाहरुमा समेत सरकारको प्रतिबद्धता समेटिएको बजेटको सफल कार्यान्वयन हुनुपर्छ । यसका लागि सरकारसँग सम्बद्ध पक्षको इमानदार प्रयास हुनुपर्छ, यसले मात्र बजेटको प्रभावकारिताको पुष्टि गर्नेछ ।
