झापा ।
विभिन्न विपद्बाट प्रभावित जनतालाई तत्काल राहत तथा उद्धार एवम् पुर्नस्थापनाका लागि सरकारी कोषमा अहिले रु. छ अर्ब ७९ करोड ९० लाख नौ हजार रकम मौजाद रहेको छ । यसमा विभिन्न स्थानीय तहले विनियोजन गरेको रकम समावेश गरिएको छैन ।
प्रकोप पूर्वतयारी सञ्जाल (डीपीनेट)को २६ औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रवक्ता डा. डिजन भट्टराईले प्रस्तुत गरेको विवरण अनुसार हाल प्रधानमन्त्री प्राकृतिक प्रकोप उद्धार कोषमा रु. तीन अर्ब पाँच करोड ९१ लाख, राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन कोषमा रु. दुई अर्ब छ करोड, प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषमा रु. ५९ करोड ४४ लाख ९० हजार र जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा एक अर्ब आठ करोड ५४ लाख १९ हजार रकम मौजाद रहेको छ ।
मनसुनको आवागमनसँगै आउनसक्ने विपद्को क्षतिमा प्रभावित जनतालाई प्रदान गर्ने गरी स्थापना गरिएका ती विभिन्न कोषको रकम खर्च नहुँदा पीडित तथा राहत उद्धारमा संलग्न निकायहरुले समयमै भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मले विभिन्न राहत कोषहरुको स्थापना गरे पनि त्यसको खर्च गर्ने कार्ययोजना नबन्दा विपद्बाट प्रभावित समुदाय एवम् राहत उद्धारमा संलग्न निकायहरुले वर्षौंसम्म भक्तानी पाउन नसकेको कार्यक्रममा वक्ताहरुले गुनासो गरेका छन् ।
प्रकोप पूर्वतयारी सञ्जाल (डीपीनेट)को २६औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा पूर्व शिक्षामन्त्री डा. गङ्गालाल तुलाधरले राज्यसँग पर्याप्त रकम मौजाद हुँदा विपद्मा परेका समुदायलाई तत्काल राहत तथा उद्धारका लागि आवश्यक रकमको परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्का विज्ञ सदस्य समेत रहेका डा. तुलाधरले विपद्का क्षेत्रमा पछिल्लो समय नीतिगत व्यवस्था, संस्थागत संरचनाको स्थापना, पूर्वसूचना प्रणाली, दक्ष जनशक्ति र आवश्यक आर्थिक स्रोत उपलब्ध हुँदा पनि राजनीतिक नेतृत्वमा इच्छाशक्तिको अभाव र कर्मचारीतन्त्रले विभिन्न कानूनी अडचन देखाएर पन्छिने प्रवृत्तिले विपद्को पूर्वतयारीदेखि प्रतिकार्य र पुनःस्थापना कार्य प्रभावकारी हुन नसकेको टिप्पणी गरे । उनले विज्ञानमा आधारित जोखिम संवेदनशीलतालाई सबैले मनन गरी विपद्मा परेका समुदायको पक्षमा मानव महापूण्यमा लाग्न आग्रह गरे ।
एक साता छिटो शुरु भएको यस वर्षको मनसुन नेपालको पूर्व दिशा हुँदै पश्चिमतिर सक्रिय भइरहँदा विगत वर्षहरुको तुलनामा यस वर्ष बढी वर्षा भई ठूलो क्षति हुनसक्ने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले पूर्वानुमान गरिसकेको छ । विभागले यस वर्षको मनसुनको समयमा चार लाख २१ हजार घरधुरीका करिब २० लाख जनसंख्या प्रत्यक्ष प्रभावित हुने आँकलन गरिसकेको अवस्थामा भोलि विपद् आएमा त्यसबाट प्रभावित समुदायको उद्धार, राहत र पुर्नस्थापनाका लागि आवश्यक रकमको परिचालनमा कुनै कठिनाइ हुनु हुँदैन ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता डा. भट्टराईले विगतमा मनसुनका कारण भएका क्षतिहरुको विश्लेषण गर्दै आगामी दिनमा मनसुन पूर्वानुमान र सम्भावित मनसुनजन्य विपद् जोखिमको आँकलन गरी मनसुनजन्य प्रतिकार्य योजना तर्जुमा गरिएको र छिट्टै यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याइने जानकारी दिए ।
नेपालको पश्चिम तराई केन्द्रित वर्षा हुने र त्यसले बाढी, पहिरो र डुवानको समस्या बढाउने र विनास निम्त्याउन सक्ने विभागले अनुमान गरेको छ । विभागले प्रदेश नं. १को उत्तरी भूभाग, मधेश प्रदेशको अधिकांश भूभाग र बागमती प्रदेशको दक्षिणी भू–भागबाहेक अन्य क्षेत्रमा सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने बताएको छ । ती क्षेत्रहरुमा बढी वर्षा हुने सम्भावना (३४ देखि ६५ प्रतिशत) रहेको छ ।
मौसमविद् एवम् डीपीनेटका प्राविधिक सल्लाहकार डा. धरम उप्रेतीले विगतका वर्षहरुको तुलनामा यस वर्ष मनसुनको चाप बढी रहेकाले यसले बाढी, पहिरो, कटान, डुबानजस्ता क्षति विपद् ल्याउने हुँदा त्यसबाट सुरक्षित रहन पूर्वतयारीदेखि पूर्व सूचना प्रणालीलाई समुदायस्तरसम्म पु¥याउन जरुरी रहेको उल्लेख गरे । नेपालमा हुने कूल वार्षिक वर्षाको करिब ८० प्रतिशत मनसुनी वर्षाको रुपमा जेठदेखि असोजसम्मको चार महिनाको अवधिमा हुने हुँदा यसबाट हुने मानवीय वा भौतिक क्षतिलाई रोक्न सरकार, सरोकारवाला निकाय र सर्वसाधारणमा आवश्यक तयारी, सूचना र प्रतिकार्यसहित कार्ययोजनाको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
डिपीनेटका कार्यवाहक अध्यक्ष डा. राजु थापाले प्राकृतिक विपद्का दृष्टिले नेपाल विश्वमै उच्च जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेको भए पनि कानूनी प्रबन्ध र संस्थागत विकासमा अन्य देशको तुलनामा धेरै प्रगति गर्न सकेको उल्लेख गरे । उनले गत वर्ष डिपीनेटले कार्यान्वयन गरेका विभिन्न छ वटा परियोजनाहरुको उपलब्धि र यस वर्षका लागि प्रस्तावित कार्ययोजनाका बारेमा प्रकाश पारेका थिए । डीपीनेटका महासचिव कैलाश रिजालका अनुसार हाल डीपीनेटमा विपद्का क्षेत्रमा कार्यरत सयभन्दा बढी गैरसरकारी संस्था र झण्डै तीन दर्जन अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था आवद्ध रहेका छन् ।
