तीतो सत्य हो कि नेपालमा वि.सं. २०३६ सालपछि चामलमा परनिर्भरता शुरु भयो । आर्थिक वर्ष ०३५–०३६ मा नेपालले चौबीस करोड अड्तीस लाख त्रिसठ्ठी हजार रुपैयाँको चामल निर्यात गरेको थियो । देशलाई पुगेर उभ्रिएको चामल निर्यात गर्ने देश आज उनन्तीस अर्ब चौंतीस करोड रुपैयाँको धान, चामल र कनिका भित्र्याउँदैछ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा मात्रै बाह्र करोडभन्दा बढीको चामल आयात भएको थियो । खासगरी चामलको आयातमा बर्षेनि वृद्धि हुँदै जानु कृषि प्रधान देशका लागि सुहाउने कुरा होइन । यसले परनिर्भरता बढाउँछ असफल राष्ट्र बनाउने जोखिम पनि रहन्छ । धान, चामल लगायतका कृषि उपजहरु अमेरिका, भारत जस्ता देशमा निर्यात गर्न सक्ने नेपालमा प्रविधि, उपकरणसहितको आधुनिक कृषि प्रणाली लागू भइसक्दा पनि परनिर्भरता नै बढेर जानु दुःखद् हो । सरकारको निजी क्षेत्रको चिन्ता गरिरहने र कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न नचाहने प्रवृत्तिले हाम्रो खाद्यवस्तु माथिको परनिर्भरता बढ्दै गएको भन्दै अर्थविद्हरुले चिन्ता गर्न थालेका छन् ।
आधुनिक तथा विलाशितापूर्ण जीवनशैलीको आकर्षण र मोहले नेपालीको खाने बानीमा समेत परिवर्तन भइरहेको छ । त्यस्तै जनसंख्याको वृद्धि, सरकारको नीति तथा ‘भात नै खानुपर्ने’ संस्कारले पनि चामलको आयात वर्षेनि बढाइरहेको छ । दक्षिण एसियाली देश बाहेक दक्षिण कोरिया, मलेसिया र अमेरिकासम्म नेपाली चामल निर्यात हुने गरेको चार दशकअघिको तथ्यांक हेर्दा पनि लाग्छ सरकार कृषकका समस्याप्रति उदासीन छ, उत्पादकत्व बढाउने, कृषकलाई सम्मान गर्ने र यसका लागि आवश्यक सेवा–सुविधा प्रवाह गर्न तयार छैन । शायद त्यसकै कारण स्वेदशी चामल लगायतका कृषि उत्पादनलाई भारतीय उत्पादनले चुनौति दिइरहेका छन् । नेपालमा विकास आयोजनाको प्रारम्भ भएदेखि नै कृषिलाई पहिलो प्राथमिकता दिइँदै आएको छ, तर उत्पादन प्रत्येक वर्ष घट्दै जाँदैछ । कृषियोग्य जमिन बाँझिने क्रम बढेको छ र सक्षम जनशक्ति पलायन हुने क्रम पनि बढ्दै छ ।
कृषिमा सरकारको लगानी सदुपयोग नभएको टिप्पणी भइरहन्छ, वास्तविक किसानले राज्यको अनुदान पनि पाउँदैनन्, उत्पादित वस्तुले लागत मूल्य पनि बोक्न सक्दैनन् । न राज्यले आवश्यकता अनुसार मलखाद, बीऊबिजन लगायतका अत्यावश्यक समयमा उपलब्ध गराउन सकेको छ । त्यसैगरी आकाशे खेतीको परम्परालाई आधुनिक सिञ्चाइ प्रणालीमा रुपान्तरण गर्न नसकिएका कारण पनि अपेक्षित उत्पादन हुन नसकेको सन्दर्भलाई सम्बोधन नगरिने हो भने चामलमाथिको परनिर्भरताले आकाश छुने निश्चित छ । नेपालको भूगोलको अवस्थितिकै आधारमा कृषि अनुसन्धान गरी उपयुक्त भूगोलका खेतीयोग्य जमिनको पूर्ण उपयोग गर्नेतर्फ सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण हुनुपर्दछ । कृषिसँगै सहायक पेशाका रुपमा रहेको पशुपालनलाई पनि सेवासुविधायुक्त बनाइ अग्र्यानिक उत्पादनमा समेत जोड दिने सरकारको कार्यक्रममा देखिनुपर्छ । आयको अभावमा विदेशिने गरेका युवा जनशक्तिलाई स्वदेशमै राख्ने, टिकाउने र गरिखान सक्ने बनाउन सरकारको भूमिका रहनु पर्दछ । अन्यथा बढ्दो परनिर्भरताले हाम्रो अस्तित्व संकटमा पर्ने निश्चित छ ।
