सन्थालहरूलाई किर्ते, मोही लगतकट्टा गरी भूमिहीन बनाइएको विषयवस्तु झापा र मोरङका आमजनताले बुझ्न सक्छन् । लोककल्याणकारी राज्यका प्रतिनिधि, पदाधिकारी र कर्मचारी नै यस कार्यमा सम्मिलित भएको कुरा सजिलै बुझ्न सकिन्छ । यसको उदाहरण हालसालै भएको मोरङको रतुवामाई नगरपालिका साविकको सिजुवा गाविसको श्याम टुडूका परिवारसँग भएको घटना हो ।
बाउबाजेले पाएको मोहियानी हकको १२ कठ्ठा जग्गामा लगाएको बीऊ समेत उजाडेर घर भत्काउने कार्य हुँदैछ । जसमा २०५४ साल भदौ २४ गते भूमि सुधार कार्यालय, मोरङ मार्फत विभिन्न परिपञ्च गरी लागतकट्टा गरिएको थियो । तर, जग्गाबाल जसले जग्गा फडानी गरी मोही बनेका थिए, निरन्तर बस्दा पनि बेदखल गरिन खोजिँदैछ । निरन्तर त्यस ठाउँमा बस्दा पनि राज्यसंयन्त्रले उक्त स्थानमा खोजविन गर्दा समेत आफ्नो नागरिक पत्ता नलगाउने राज्यसंयन्त्र रहेछ ।
भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २ को खण्ड (ख) मा ‘मोही’ भन्नाले अरु जग्गावालको जग्गा कुनै शर्तमा कमाउन पाई सो जग्गामा आफ्नो वा आफ्नो परिवारको श्रमले खेती गर्ने किसान सम्झनुपर्छ भनी परिभाषित गरिएको छ । यसै सन्दर्भमा नेपालका धेरै आदिबासीहरु जसले जंगल फडानी गरेर उर्वरभूमि बनाएका थिए । उनीहरुलाई जग्गावालबाट मोही बनाएको र मोही पश्चात लगतकट्टा गर्ने प्रावधान राखी घरबारविहीन र नागरिकविहीन बनाएको पाइन्छ । आज ती केही आदिबासीहरु मध्ये सन्थाल आदिबासीको समस्या उठान गर्न खोजेको छु ।
सन्थाल आदिबासी जंगलसँग जोडिएका र कृषि पेशामा आधारित समुदाय हुन् । उनीहरुले नेपालको विशेषगरी झापा र मोरङका जंगललाई फडानी गरी उर्वर जमिन बनाएका थिए । सन्थाल जातिमा आफ्नो पारम्पारिक राज्य प्रणाली रहेको पाइन्छ । सन्थालहरुले गाउँ प्रमुख (मान्झही)लाई आफ्नो खम्बाको रुपमा मान्दै आएका थिए र कतिपय ठाउँमा अझै पनि मान्दै आएका छन् । त्यसैले सन्थालहरुले राज्यले प्रदान गर्ने परिचय–पत्र वा नागरिकताप्रति त्यति चासो दिएको र आफूले पाउनुपर्ने भनेको पाइँदैन । त्यसमाथि प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना पूर्व त नागरिकता वा परिचय–पत्रको चासो रहने कुरै भएन । सन्थालहरु शिक्षामा पछाडि परेका समुदाय र राज्यसंयन्त्रसँग खासै जोडिन आवश्यक महशुस नगर्ने भएको हुँदा वि.सं. २०४६ सालअघि अधिकांश सन्थाल नागरिकताविहीन थिए । यस विषयको फाइदा उठाउँदै त्यस बखतका जमिनदार र राज्य संयन्त्रले सन्थाल आदिबासीले बनाएको उर्वर भूमिलाई आफ्नो, सरकारी कर्मचारी र तिनका नातेदारको नाममा जग्गा नामसारी गरिएको र जग्गाधनी प्रमाणपत्रमा जग्गा जोत्ने नाम चाहिँ सन्थालहरुको रहेको थियो ।
कानूनले सधैँ राज्यसंयन्त्रसँग नजिक रहेका व्यक्तिको विषयवस्तु समेट्ने र उनीहरुको संरक्षण तथा सम्बद्र्धन गर्ने कार्य गर्ने गरेको पाइन्छ । यसले राज्यसंयन्त्रबाट टाढा सिमान्तकृत जनता, क्षेत्र र जनजीविकालाई सम्बोधन गरेको पाइँदैन । कानूनमा रहेको यही कमजोरी सुधार्न समावेशी विधि (एबचतष्अष्उबतयचथ ब्उउचयबअज)मा कानून बनाउनुपर्ने अवधारणाको विकास भएको छ । तर, वि.सं.२०२१ सालमा आएको भूमि सम्बन्धी ऐन सन्थाल समुदायको लागि बज्रपात भएको पाइन्छ । जसको कार्यान्वयनपछि सन्थाल समुदायलाई जग्गाको मालिकबाट मोहीमा घटुवा गरेको रहेछ । जसका कारण त्यसबखतका जग्गाका असली हकदारले मोहीको नाममा जग्गामा दोस्रो अधिकार मात्र पाएका थियो ।
यो दोस्रो अधिकार खोस्नका लागि समेत राज्यशक्तिसँग आवद्ध र टाठाबाठ समुदायले सन्थालहरुलाई विस्थापित गरेको पाइन्छ । राणा शासन र पञ्चायतका विरुद्ध सन्थालहरू स्वर्गीय तुर्सा हेमरमको नेतृत्वमा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । आन्दोलनलाई दबाउनका लागि निरंकुश सरकारका प्रतिनिधि र जग्गा हडप्न चाहने जमिनदारले सन्थाल समुदायलाई विभिन्न आरोप लगाई धरपकड गरी नेपालबाट विस्थापित गराई धेरै सन्थालहरुलाई आफूले बस्न योग्य बनाएको जग्गाबाट बेदखल गराएका थिए । सन्थाल समुदायलाई विस्थापित गरिँदै जाँदा प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापछि मोहीको लगतकट्टा गर्ने क्रम तीव्ररुपमा अघि बढेको पाइन्छ । वि.सं. २०४६ सालसम्म सन्थालहरुलाई राज्यसंयन्त्र र शिक्षाका सम्बन्धमा धेरै जानकारी थिएन । जसका कारण कानून बनाई सरकारले आफ्नो जग्गाबाट बेदखल गर्दै गरेको कुरा सन्थालहरुले पत्तै पाएनन् ।
मोही लगतकट्टामा तत्कालीन गाउँ विकास समितिका पदाधिकारी, कर्मचारी तथा प्रहरी प्रशासनको प्रयोग गरी चलाखी, जालझेल र किर्ते कागज बनाई धेरै सन्थालहरूलाई मोहीबाट लगतकट्टा गरियो । जमिनसँग जोडिएका समुदायलाई राज्यकै निकायमा बस्ने कर्मचारी, पदाधिकारीहरूले योजनाबद्ध ढंगबाट भूमिहीन बनाएका थिए । केही सन्थालहरू आफू मोही भएको जग्गामा अझै बसोबास गर्दै आएका छन् । तर, उनीहरूलाई मोहियानी हक नदिई किर्ते मोहियानी लगतकट्टा गरिएको भनी आफ्नो जग्गाबाट विस्थापित गर्ने प्रयास गरिएको छ । त्यसैले यसरी आफैँले बनाएको जग्गामा भूमिहीन बनाइएका सन्थालको अहिलेका पिँढी राज्यसंयन्त्रको शोषण र अन्यायपूर्ण नीतिका कारण अन्यायमा परेका छन् । त्यसैले सन्थालहरूलाई न्याय दिलाउन सन्थाल मोही समस्या समाधान आयोग बनाउन आवश्यक देखिन्छ ।
