तीन दलको प्रतिबद्धता घोषणा पत्रमा नै सिमित

नरेन्द्र ढकाल

 सशस्त्र द्वन्द्व र तानाशाही शासन विरुद्ध जनताले १९ दिनसम्म गरेको जनआन्दोलनपछि नेपालले धेरै ठूलो उपलब्धि प्राप्त गरेपनि त्यसलाई संस्थागत गर्न नसक्दा नेपाली जनतामाथि देशका नेताहरुले ठूलो कुठराघात गरिरहेका छन् । पहिलो संविधानसभामा मध्य रातसम्म संविधान आउाछ भन्न नछाडेका नेताहरुले दोस्रो संविधान जारी गर्ने समय नजिकिदै जाादा समेत त्यही बोलीलाई फेरेका छैनन् । उनीहरु भन्छन् –संविधान आउाछ । तर कस्तो संविधान आउने हो जनताको कि, नेताको ? प्रश्न गम्भीर बन्दै गएको छ । २०७१ माघ ८ आउान अब दुई हप्ता पनि बााकी छैन तर नेताहरुबीच न त सहमति हुन्छ न त संविधान बनाउन दलहरु सदन छलफलमा नै जुटेका छन् । अखिर नेताले जनतालाई कतिञ्जेल ढााट्ने त ? अब जनता जागरुप हुन आवश्यक छ । पहिलो संविधानसभामा संविधान जारी गर्ने समयमा आ–आफ्ना मुद्दालाई लिए बन्द र हडतालमा उत्रिएकाहरु यस पटक भने बन्द र हडतालले कसैलाई फाइदा नगर्ने भएकाले बन्द नगरी सकारात्मक दबाब दिन ब्यस्त देखिए पनि तेस्रो दलको हैसियत लिएर संविधानसभामा पुगेको एकिकृत माओवादी भने आन्दोलन घोषणा गरी पुन: अस्थिरता निम्त्याउने खेलमा लागेको छ । आन्दोलनले निकास होइन जनतालाई निरास बनाउने कुराको हेक्का राख्न आवश्यक छ । राजनीतिक दलहरुको प्रतिवद्धता अनुसार संविधान जारी हुन अब २५ दिन पनि बााकी छैन । संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन भएको दुई महिनापछि माघ ८ मा पहिलो बैठक बसेका नेताहरुले एक वर्षभित्र संविधान जारी गर्ने प्रतिवद्धता घोषणापत्रमै जनाएका छन् । मुख्य तीन दलको मात्र कुरा गर्नुपर्दा संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनबाट पहिलो बनेको नेपाली कांग्रेस र तेस्रो बनेको एकीकृत माओवादीले एक वर्षभित्र संविधान जारी गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका भएपनि दोस्रो ठूलो पार्टी बनेको नेकपा एमालेले भने बठ्याईं गरेको पाइएको छ । एमालेले एक वर्षमा संविधानको मस्यौदा जारी गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । चार वर्षमा पनि संविधान जारी गर्न नसकेका दलहरुले दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा एक वर्षभित्र संविधान जारी गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । उनीहरुले यो कुरा मौखिक रुपमा मात्र नभई लिखित रुपमै आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका छन् । दोस्रो सविधानसभाको निर्वाचनबाट पहिलो ठूलो पार्टी बनेको नेपाली कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमा आगामी एक वर्षभित्र संविधानसभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान निर्माण गर्ने संकल्प गरेपनि कांग्रेसले पहल कदमी नचालेको भन्दै सोही पार्टीको नेताहरुले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालको चर्को आलोचना समेत गरेका थिए । नेपाली कांग्रेसले संविधानसभा गठन भएको ६ महिनाभित्रमा स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने संकल्प गरेपनि त्यो संकल्प घोषणापत्रमा नै सिमित भएको छ । अब एक वर्षमा संविधान बन्ने कुरा कत्तिको लागु हुने हो भन्ने चााही हेर्न बााकी रहेको छ । त्यस्तै दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमाले भने अलि बाठो देखिएको छ । उसले संविधान जारी भन्दा पनि एक वर्षभित्र संविधानको मस्यौदा सार्वजनिक गर्ने संकल्प गरेको छ । उसले संविधानसभाको पहिलो बैठक बसेको एक बर्षभित्रमा संविधानको मस्यौदा मात्रै तयार गरी जारी गर्ने गरी कार्यतालिका निर्माण गरेको छ । संविधानसभाको प्रक्रियाबाट समाधान हुन नसकेका विषयहरूलाई जनमत सङ्ग्रहका माध्यमबाट टुङ्गो लगाई संविधान जारी गर्ने उल्लेख गरेपनि कहीलेसम्ममा संविधान जारी गर्ने भन्ने स्पष्ट नलेखी ढुलमुले चरित्रलाई उदाङ्गो बनाएको छ । त्यसैगरी तेस्रो ठूलो दल बनेको एकीकृत नेकपा माओवादीले पनि एक वर्षभित्रै संविधान जारी गर्ने भीष्म प्रतिज्ञा गरेको पनि अन्तिम समयमा आएर आन्दोलन घोषणा गरेकाले उसले पनि आफ्नो भीष्मप्रतिज्ञा लागु गर्न सक्दैन भन्ने आशंका बढेर गएको छ । पहिलो संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्न नसकेकोमा माफि समेत मागरे उदारता देखाएको एमाओवादीले संविधान जारी गर्ने अन्तिम समयमा आएर आन्दोलन घोषणा गरेकाले उसको हैसियत समेत प्रष्ट देखिएको छ । गल्ती गर्नु अपराध होइन, गल्तीबाट नसिक्नु अपराध हो । हामीले हाम्रा गल्तीहरुबाट सिकेका छौं । हामी अहिले नै तपाईहरु समक्ष प्रतिज्ञा गर्दछौं– नयाा संविधानसभा गठन भएको ६ महिना भित्र हामी संविधानका बााकी रहेका मुद्दाहरुमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने कोसिश गर्नेछौं । सहमति कायम हुन सकेन भने हामी संविधानसभाको प्रक्रियामा लगेर लोकतान्त्रिक तरिकाले मुद्दाहरुको टुंगो लगाउने छौं र एक वर्षभित्र हामी तपाईलाई नयाा संविधान दिनेछौं । यो हाम्रो भीष्मप्रतिज्ञा हो । यी शब्दहरु एमाओवादीले आफ्नो प्रतिवद्धतापत्र अर्थात घोषणापत्रमा लेखेको छ । तर उ आफैंले लेखेका शब्द र बाचाबाट भागिरहेको छ । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको जुगााकैे लडाईका कारण समयमा संविधान जारी नहुने मात्र होईन संविधानको पहिलो मस्यौदा पनि नआउने लगभग निश्चित देखिएको छ । अहिलेसम्म उनीहरुले विगठित संविधानसभाले गरेका कामको स्वामित्व ग्रहण गर्ने बाहेक नयाा सहमति गर्न सकेका छैनन् । पहिलो संविधानसभामा नमिलेका विषयमा नै अहिले पनि दलहरु विभाजन भएपछि एक वर्षभित्र संविधान जारी गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका दलहरु यो कामबाट विमुख हुादैछन् । अब जनताले चर्को दबाब दिन ढिला गर्नु हुादैन । संविधान जारी गर्ने समय घर्किएको बेला दलहरु राज्यको पुनर्संरचना, शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली लगायतका पुरानै अडानले पहिलो संविधानसभाको अवसानलाई फेरि सम्झाएको छ र अब पनि तोकिएको समयमा संविधान नआउने लगभग निश्चित जस्तै े भैसकेको छ । तर पनि दलहरु माघ ८ मै संविधान जारी हुने आश्वासन दिन पछि हटेका छैनन् । संविधान जारी नभएमा मुलुकको सर्वोच्च जनप्रतिनिधिमूलक निकाय र राजनीतिक नेतृत्वको विफलता, शासन प्रणाली र पद्धतिमा निरासा, एक प्रकारको अनिश्चिय र भयको वातावरण सृजना हुने खतराप्रति रहेको छ । नागरिकले आफू सहभागी भएर आफ्नो संविधान निमार्ण गर्न चुनेको लोकतान्त्रिक निकायको हठात् समाप्ति मुलुक, लोकतन्त्र र नागरिक अधिकारको संरक्षण कुनै हिसाबले पनि शुभ संकेत होइन । यसले मुलुकमा विधि र पद्धतिको अवलम्बन गर्न होइन, सत्ता र शक्तिका लागि वाञ्छित अवाञ्छित क्रियाकलाप गर्ने प्रवृति बढाउाछ साथै देशमा अहिले यो धर्म र त्यो धर्म भन्ने प्रचलन बढेकाले कतै धार्मिक तथा जातीय हिंसा भड्किने त होइन् भन्ने तर्फ नेताहरु बेलैमा सजक हुन आवश्यक छ । देशमा संविधान जारी नभएमा लोकतन्त्र, नागरिक अधिकार र विधिको शासन समाप्त हुनपुग्छ र मुलुकमा कुनै पनि नामको अधिनायकवाद जन्मने खतरा बढ्ने कुरामा दुई मत नहोला त्यसैले जनताले सकारात्मक दवाब सृजना गरेर तोकिएकै समयमा संविधान निर्माण गर्न दलहरुलाई बाध्य तुल्याउनुको कुनै विकल्प छैन ।