चालू आर्थिक वर्षको मंसीर मसान्तसम्ममा नेपालमा वन्यजन्तुको आक्रमणबाट त्रियासी जनाले जीवन गुमाएका छन् । यही अवधिमा वन्यजन्तुको आक्रमणमा परी पाँच सय उनान्सय जना घाइते भएका छन् । नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक विश्व अधिकारीले ज्यान गुमाउनेमा सबैभन्दा बढी सर्पको डसाइबाट रहेको बताएका छन् । यस बाहेक गैंडाको आक्रमणबाट चार जना, बाघको आक्रमणबाट तीन जना, हात्तीको आक्रमणबाट छ जनाको ज्यान गएको छ । जंगलमा घाँस, दाउरा लिन र कन्दमूल खोज्न जाने वन क्षेत्रका सर्वसाधारणहरु वन्यजन्तुको आक्रमणमा पर्ने गरेका छन् । पछिल्लो समय वन क्षेत्र अतिक्रमण भई साँघुरिँदा वन्यजन्तु आहारको खोजीमा मानवबस्तीमा प्रवेश गरेका छन् ।
अहिले वन्यजन्तुको आक्रमण हुने क्रम बढिरहेको छ । मुख्यगरी समुदायका मानिस जीवन निर्वाहका लागि निकटका वनहरुमा जाने क्रममा वन्यजन्तुको आक्रमणमा पर्ने गरेका छन् । वन्यजन्तुको संख्या बढ्ने र उनीहरुको बासस्थान मािसने क्रममा आहारको खोजीमा स्थानीयको खेतीबारीमा गएर अन्नबाली खाने, नष्ट गर्ने कारणले मानव वन्यजन्तुका बीचको द्वन्द्व पनि बढ्दै गएको छ । नेपालका जीवजन्तु, वनस्पतिमा विविधता छ । नेपालमा करिब पैंतालीस प्रतिशत वन रहेको छ । यस बाहेक हिमाली खर्क र सिमसार क्षेत्रले ओगटेको पाँच प्रतिशत क्षेत्र विविध जातिका वन्यजन्तुको बासस्थानका लागि उपयुक्त छ । वन्यजन्तु पर्यटकका लागि आकर्षणको विषय र जैविक प्रविधिका दृष्टिले झनै महत्वपूर्ण मानिन्छ ।
वन्यजन्तुको महत्व र यसले देशको अर्थतन्त्रमा पार्न सक्ने प्रभावको मूल्यांकन गरी वन संरक्षण ऐन निर्माण भयो । त्यसैगरी बाह्रवटा निकुञ्ज, दुईवटा आरक्ष र छ वटा संरक्षण क्षेत्र निर्धारण गरियो । त्यस्तै विश्व वन्यजन्तु कोष, प्रकृति संरक्षण कोष र स्थानीय समुदायलाई समेत जोडेर वनको सुरक्षामा प्रयोग गरियो । त्यसले वन्यजन्तुको संख्या बढ्न जाँदा पनि बालीनाली र मानिसमा क्षति पुग्यो । त्यही क्षति र गरिबीका कारण मानव तथा वन्यजन्तुका बीच द्वन्द्व पनि बढ्दै गयो ।
वन्यजन्तु नेपालका पर्यटकीय वस्तु हुन् । नेपाल घुम्न आउने विदेशी पर्यटकहरुमा साठी प्रतिशत वन संरक्षित क्षेत्रको भ्रमण गर्ने गरेको तथ्यांक छ । यसले पनि हाम्रो अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड र हरित अर्थतन्त्र विकासका लागि वन क्षेत्र र वन्यजन्तु आधारस्तम्भका रुपमा छन् । जैविक मार्ग मासिँदै जाँदा एकातिर द्वन्द्व बढेको छ भने अर्कातिर वन क्षेत्रमा फोहर फ्याल्ने, चोरी शिकारी गर्ने, डढेलो र विषादीको प्रयोगले संरक्षण क्षेत्र जोखिममा परेको छ । यस्तोमा सरकारले स्थानीय तहसम्ममा अधिकार प्रायोजन गरेर जैविक विविधता र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको आधार सुरक्षित गर्नुपर्छ ।
