कम्युनिष्ट एकता र मुलुकमा स्थिरता

तीर्थराज खरेल,

नेपाली कम्युनिष्टहरुको इतिहासको मुख्य पाटो विभाजनका पानाहरुले भरिएका छन् । टुटफुट र जुट उनीहरुको धर्म हो । कम्युनिष्टका सम्बन्धमा विभाजन र बिग्रहको चर्चा बढी हुने गर्छ । बेमेल र अनेकताका पाना बन्द गर्दै अहिले नेपालमा एमाले र माओवादीहरुका वीच सहकार्य विकसित हुँदै एकताको अन्तिम विन्दुतिर पुगेको छ । यतिबेला पार्टीको शीर्ष तहमा असहमति, आग्रह र फरकपनका केही छिटा बाहिर आएका छन् । जनस्तरमा नेतृत्वमा केका लागि यस्ता कुराहरु उठ्छन् भनेर छलफल शुरु भएको छ ।

नेकपाको तेस्रो महाधिवेशनपछि रुसी धुरी र चिनियाँ धुरीका रुपमा विभाजन हुँदै तत्पश्चात सिसा फुटे झैं टुक्रा–टुक्रा भएका नेपालका कम्युनिष्टहरुको केन्द्रीय न्यूक्लियस र कोअर्डिनेसन केन्द्र नामका मुख्य दुई धार एमाले र माओवादी केन्द्रवीचको एकता प्रक्रियाले अझै पूर्णता पाएको छैन । विचलन र विखण्डनले कमजोर भएको कम्युनिष्ट आन्दोलन अघि बढाउन पुराना कार्यदिशा असफल भएकाले नयाँ कार्यदिशाको खोजी गर्दै नेकपाको एकता अभियान अघि बढेको हो । यसले जनता र कार्यकर्तामा आशाको बढोत्तरी भएको छ ।

कार्यकर्तामा बढेको निराशा, विभाजनका कारण कमजोर बनेको संगठन, जनयुद्धकालीन मुद्दाको पुनरावृत्ति गराउने विभिन्न पक्षको प्रयास, आफूहरूले उठाएका राजनीतिक एजेन्डा ओझेलमा परेका कारण वाक्कदिक्क भएका माओवादीहरु र खुला राजनीतिमा नेपाली कांग्रेसको रणनीति र कार्यनीतिका सामु प्रथम हुन नसकिरहेका एमालेहरु नजिकिएर यो एकता पूर्णतातिर अघि बढिरहेको छ । नियत र लक्ष्य ठीक भए सैद्धान्तिक, राजनीतिक र संगठनात्मक विषयमा छलफल गर्दै जाँदा सबै कुरा मिल्न सक्छ भन्ने मान्यताको आधारमा यो एकता प्रक्रिया अघि बढेको हो ।

७० प्रतिशत मतको नेतृत्व गर्ने नेपालका कम्युनिष्टहरूलाई एक ठाउँमा जुटाउने काम भ्यागुत्ताको धार्नी पु¥याउनु जस्तै हो, तर कम्तीमा खुला राजनीतिमा विश्वास गर्ने र जनताको मतको आधारमा राजनीतिलाई अघि बढाउनुपर्ने सोच राख्नेहरु वीच ध्रुबीकरण आवश्यक थियो । यो एकताले वामपन्थी आन्दोलनलाई नयाँ उचाइमा उठाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने निश्चित छ ।

औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा पार्टी एकता सम्बन्धी प्रस्तावलाई सकारात्मक रूपमा ग्रहण गर्दै क्रान्तिविरोधी परिस्थितिलाई रोक्न जरुरी थियो । क्रान्तिको रक्षाको नाममा जनयुद्धको पुनरावृत्ति हुनु त नेपालीका लागि त्यति सहज विषय त हुन सक्दैन । जनयुद्ध र जनान्दोलनका शहीद र उनीहरुका परिवारको लागि केही गर्न नसकिरहेको पेचिलो अवस्थालाई सम्झँदा मात्र पनि जनयुद्धको पुन उठान कति खतरनाक छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ । अर्कोतिर कम्युनिष्ट संख्याका लागि वा गुणस्तरका लागि के का लागि पार्टी एकता गर्दैछन् भन्ने कुरा बहुतै महत्वपूर्ण छ । आफैंले सञ्चालन गरेका पेचिला संघर्ष र युद्धबाट प्राप्त उपलब्धीलाई नजरअन्दाज गरेर रक्तमुच्छेल दश वर्षे जनयुद्धको उपलब्धीको लेखाजोखा हुन वा गर्न नसकी वा गर्न नचाहेकै कारणले आजको अप्ठेरो परिस्थिति आएको हो ।

बलिदान, हजारौंको बेपत्ता स्थिति र गोलीका छर्रा बोकेका घाइते अपाङ्ग र लाखौं नेपालीहरुको त्याग तपस्याबाट प्राप्त उपलब्धिलाई बुझ्न नसक्दा र सोही अनुरुप आफ्ना क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न नसक्दाको पीडा आत्मसात गर्न जरुरी छ । क्रान्तिका सपना बाँडेर क्रान्ति पुरा हुँदैन । बन्दूक पड्काउँदैमा र हतियार उठाउँदैमा दाम्रिएको पेट र चाउरिएको गालामा क्रान्तिका लाली चढ्दैन । वीरतापूर्ण सशस्त्र संघर्षको तुफानी ज्वारभाटाबाट गुज्रेका माओवादीहरु र जनमतबाट राजनीतिमा पकड जमाएको एमालेको निष्ठाको गठजोडबाट उत्पन्न स्पिरिटले मुलुकका सामु उभिएका विराट चुनौति र महान् सम्भावनाको बारेमा घोत्लिएर एउटा नयाँ मार्गनिर्देशन हुनेमा विश्वास गर्न सकिन्छ । वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिक, भाषिक लगायतका नेपाली समाजमा रहेका विभेदलाई सदाका लागि अन्त्य गर्न कम्युनिष्टहरुले जडसूत्रवादलाई त्याग्न आवश्यक छ र माक्र्सवादको सारतत्वलाई नेपाली माटोमा सृजनात्मक रुपमा ग्रहण गर्दै युगसापेक्ष लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट अघि बढ्न जरुरी छ ।

मध्यम तथा निम्न वर्गीय जनताहरु समस्याका कहर काटिरहेका छन् । अभिजात्य वर्गका लागि पृथ्वीको भू–स्वर्ग मानिने यही मुलुक गरीबका लागि नरक भएको छ, पीडा र आँशुमा उनीहरु बाँचिरहेका छन् । हजारौं युवाहरु रोजगारका लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यता छ भने दर्जनांै युवाहरु हरेक महिना कफनमा लाश बनेर एयरपोर्टमा उतारिन्छन् । सैद्धान्तिक शुद्धतामा पुरा विश्वास गर्ने, पार्टीभित्रको फरक मतलाई नसहने र पुरानै ढाँचा र ढर्राबाट क्रान्ति सम्पन्न गर्ने कार्यदिशा पक्डेर अघि बढ्न चाहने वा बहुल समाजका नाममा जनतालाई भेडाबाख्रा सम्झने र गाउँ–नगरस्तरीय कार्यकर्तालाई माथिल्ला कमिटीबाट आदेश फर्मान गर्ने, विगतमा कमीकम्जोरी भएको यथार्थलाई तल्ला तहका कार्यकर्ता तथा शुभेच्छुकहरुसँग आत्मालोचना गर्न नचाहने हो भने कम्युनिष्टबीचको सहकार्य र एकताले संख्या मात्र बढाउने काम गरेमा त्यसले नेपाली जनताका लागि र नेपाली क्रान्तिका लागि तात्विक फरक पार्दैन । वर्गीय प्रश्नबाट चिप्लिएर जातीय र क्षेत्रीय मुद्दाले प्रधानता प्राप्त गर्ने र भीडतन्त्रमा रमाउने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएमा फेरि पनि दुःखका दिन सकिँदैनन् ।

अहिले मुलुकको आवश्यकता राजनीतिक स्थिरता हो । राणाशासनको कुरा नगरौं तर २००७ सालपछि कुनै पनि सरकारले पुरा पाँच वर्ष काम गर्न सकेका छैनन् वा गर्न दिइएको छैन । कम्युनिष्ट एकताले पूर्ण बहुमतको सरकार मुलुकले प्राप्त गरेको छ र मुलुकमा राजनीतिक स्थिरताको शुरुवात भएको छ । नेकपा अध्यक्ष केपी ओलीको सरकारलाई पुरै अवधि सरकार सञ्चालन गर्ने म्याण्डेट प्राप्त छ । तर, अहिले बाहिरबाट यो सरकारलाई हल्लाउन नसकेर भित्रबाटै समस्या सृजना गर्ने कोशिस हुनु दुःखद् हो । अबको समय विकास र समृद्धिमा खर्चिने हो । संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशिता, मौलिक हकसहितको समाजवाद उन्मुख आर्थिक व्यवस्थाको संस्थागत विकास गर्न सक्नु आजको मुख्य एजेण्डा हो । नयाँ सोच, शैली र संस्कारको विकास गरी शान्ति, सद्भाव र सहिष्णुतासहितको आधारभूत स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गर्दै संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन गर्नु सबैको दायित्व हो । मुलुकमा शान्ति र अहिंसाको संस्कृतिलाई स्थापित गराउन तथा शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउन सरकार र राजनीतिकदलले इमान्दारीपूर्वक संवेदनशील भएर कार्य गर्नुपर्दछ ।

सहभागितामूलक समावेशी लोकतन्त्रको जगका रुपमा रहेको तीनै तहका कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकासम्बन्धी अधिकारसहित जनतालाई राज्यसत्ताको मालिक बनाउने महाअभियानको शुरुवात भइसकेको परिवेशमा फेरि पनि पार्टीमा टुटफुट जनताको पक्षमा हुँदैन । साँच्चै भन्ने हो भने, नेता के भन्छन् भन्ने कुरा ठूलो होइन, ठूलो कुरा त जनता के भन्छन् भन्ने हो । जनता एकताको पक्षमा छन्, मुलुकमा राजनीतिक स्थिरताको पक्षमा छन् । आर्थिक विकासको पक्षमा छन् । परिवर्तनका कार्यलाई लोकतान्त्रिक अभ्यासले सहयोग पु¥याउँछ । गैरलोकतान्त्रिक राजनीतिक चरित्र र राजनीतिक अस्थिरताले मुलुकमा उच्चस्तरको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्न सघाउ पु¥याउँदैन । राजनीतिक अस्थिरताले मुलुकमा आर्थिक संकट गहि¥याउँछ । एउटा तीतो इतिहास के छ भने नेपालमा जतिबेला सरकार लोकप्रिय हुन्छ तब सरकार ढलाउने खेल हुने गरेको छ ।

विगतमा नेपालका पहिलो कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको नौं महिने सरकार लोकप्रिय सरकार भएकै कारण ढल्यो र अहिले पनि त्यसकै पुनरावृत्ति हुन खोजेको त होइन ? सत्ता बनाउने र ढाल्ने खेल नेपाली राजनीतिमा हुने सामान्य प्रक्रिया हो भन्ने नेपाली जनताले बुझेका छन् । कुनै सरकार एक वर्षभन्दा बढी टिक्न आँट्यो भने सांसदहरु बेरोजगार हुन्छन् अनि संसदमै आन्दोलन, त्यतिले पनि सिप चलेन भने बेरोजगार युवा छँदै छन् नेपालमा सडक आन्दोलन चलाउन, यही प्रकृया कुमालेको चक्र झैँ घुमिरहन्छ अनि देशको विकास भने रिँगटा लागेर भूमिमा लेटिरहन्छ । चुनावताका जनतामाझ गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न नेकपा र वाम गठबन्धनलाई जिम्मेवारी आएको छ र जनताका माझ गरेका संकल्प पूरा गर्न स्थायित्व, समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्नुको विकल्प छैन र यो प्रक्रिया हुँदै अघि बढेमा समाजवादको जग निर्माण गर्न सहज हुन्छ ।