सरकार प्रतिदिन आलोचित भइरहेको छ । दुई–तिहाईको बलियो सरकार गठन भएर पनि जनताका इच्छा, आकांक्षाको सम्बोधन नभएका कारण जनता मात्र होइन देशलाई सर्वोच्च ठान्ने, देशको चिन्ता गर्ने र सुशासनको चाहना राख्नेहरु समेत निराशा छन् यसबेला । जोड–घटाउका हिसाबले सरकार बलियो छ स्थिर छ र आफ्नो कार्यकाल निर्विध्न पूरा गर्न सक्छ । तर, यही सरकार गठन भएपछि देशमा ठूला–ठूला भ्रष्टाचारका घटना सार्वजनिक भएका छन् । अपराधका घटना दिनप्रतिदिन थपिँदैछन् । हत्या, हिंसा, बलात्कार जस्ता अमानवीय र क्रुरतापूर्ण र पशुवत् व्यवहार अनियन्त्रित ढंगले बढिरहेका छन् । अनि सरकार यी सबै बेथिति, विकृति, विसंगतिहरुलाई मुकदर्शक बनेर टुलुटुलु हेरिरहेको छ ।
सरकार संघीयतापछि तीन तहमा छ । यस अर्थमा केन्द्रले चौतर्फी हेर्नुपर्ने विगतको बाध्यता टरेको छ । स्थानीय सरकार जिल्लाका विभिन्न पालिकाहरुमा छन् । जसले सिंहदरवारले गर्नुपर्ने सबै किसिमका कामको सम्पादन गरेर शक्ति विकेन्द्रीत मात्र होइन, जनताको पहुँचमा अभिवृद्धि गरेको छ । यसले केन्द्रको दायित्व घटाएको छ र सेवाको बोझ हल्का भएको छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार स्थानीय आवश्यकताहरुको पहिचान गर्दै योजना निर्माण गर्नेदेखि उत्पादकत्व बढाउने, रोजगारीको अवसर सृजना गर्ने, आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने निर्यात प्रवद्र्धन गर्नेदेखि विकास निर्माणका काम गर्ने सबै दायित्व स्थानीय सरकारको हो ।
अहिले यिनै उद्देश्य र दायित्व पूरा गर्ने क्रममा छन् स्थानीय सरकार भनिने पालिकाहरु । पालिकाहरु गाउँ, नगर, उपमहानगर र महानगरहरु हुन्, जो यसबेला असारे विकासमा व्यस्त छन् । अर्थात् गत वर्षका योजनाहरुका बाँकी काम सम्पन्न गर्ने समयसीमा सकिन लाग्दा विनियोजित रकमको हिसाब मिलाउन भ्याइ–नभ्याई छ यसबेला । विकासका नाममा विविध क्षेत्रका लागि ‘कनिका’ छर्ने भनी कतिपय स्थानीय सरकार र जनप्रतिनिधि आलोचित भइरहेका छन् ।
देश मूलतः कृषि प्रधान भएकाले योजना त्यसै दिशातर्फ लक्षित हुन्छ र हुनुपर्छ । त्यही उद्देश्यका लागि संघीय सरकारले कृषि उत्पादनलाई बढावा दिँदै आर्थिक समृद्धिको योजना ल्याएको छ । यसकै परिपूर्तिका लागि स्थानीय र प्रदेश सरकारले पनि कृषिलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ । यसका लागि सतह सिँचाई, भूमिगत तथा अन्तर जलाधार स्थानान्तरण लगायतका योजना अघि बढाइएको छ । यसका साथै मल, बीऊ, प्रकोप नियन्त्रण, प्रविधि तथा उपकरणको पहुँच वृद्धि गर्ने कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । तर, यसको उपयोग योजना र लक्ष्य अनुरुप भयो–भएन, अपेक्षित वर्ग, समूहसँग पुग्यो–पुगेन लेखाजोखा गर्ने समय आएको छ ।
झापाको बाह्रदशी गाउँपालिकाले गत वर्ष घोषणा गरेको लक्ष्य र योजना कृषकको हितमा नभएको आरोप लागेको छ । आवश्यकता सम्भाव्यता र उपलब्ध स्रोत–साधनको पहिचान नभई बनाएको योजनामथिको लगानी बालुवामा हालेको पानी सरह हुन्छ कसैले बुझ्न बाँकी छैन । यो मात्र प्रतिनिधि सत्य हो जुन सबै पालिकाको यथार्थ हुनसक्छ । यसलाई सतहमा ल्याउन प्रतिपक्षमा रहेका, स्थानीय सचेत र बुद्धिजीवी वर्गदेखि सरोकार राख्ने सबैले चनाखो हुनुपर्छ । अन्यथा संविधानको भावना जनताको मनसम्म आइपुग्दैन । त्यसो भयो भने अवस्था दुर्भाग्यपूर्ण हुन पुग्छ ।
