ओमिक्रोनको त्रास बढिरहेका बेला नेपालमा भने त्यसैलाई फैलाउन बल पुग्ने गतिविधिहरु अनियन्त्रित ढंगले भइरहेका छन् । एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सजिलै सर्न सक्ने भाइरसको विस्तार रोक्न विश्व स्वास्थ्य संगठनले मापदण्ड नै निर्धारण गरेको छ । जसअनुसार भौतिक दूरी कायम गर्दै सरसफाई र मास्कको प्रयोग अनिवार्य गर्नुपर्छ । कोरोनाको प्रारम्भकाल मै लागू गरेको मापदण्ड उसको ‘रुप परिवर्तन’ पछि पनि त्यत्तिकै प्रभावकारी उपाय भनेर अवलम्बन गरिरहेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय जनस्वास्थ्यविद् तथा चिकित्सकहरुले पनि स्वास्थ्यका मापदण्डप्रति सजग र सचेत रहन अनुरोध गरिरहेको छ । तर, त्यस विपरीत हाल राजनीतिक दलहरुले सभा, सम्मेलन वा अधिवेशनका नाममा भाइरसको आगमन तथा विस्तारलाई मलजल पु¥याउने काम गरिरहेका छन् । देश र दुनियाँका लागि अनुशासन, मर्यादा, सुशासन, नैतिकता र आदर्शको नमूना बन्नुपर्ने राजनीतिक दलहरुको यस्तो गैरजिम्मेवार र अनुत्तरदायी व्यवहार घातक नबनोस् आफैंले सोच्नुपर्ने भएको छ ।
त्यसो त दलहरुसँग पनि कानूनी र वैधानिक अप्ठ्यारा होलान् । समयमै अधिवेशन गर्नुपर्ने बाध्यकारी परिस्थिति पनि होला । तर, त्यो परिस्थितिलाई सहज, सुरक्षित र व्यवस्थित गर्ने जिम्मेवारी उनीहरुकै हो जसलाई इमान्दारीपूर्वक निर्वाह गर्नुपर्छ । एमालेको चितवन अधिवेशन, कांग्रेसको भइरहेको अधिवेशन, हुन बाँकी प्रदेश र महाधिवेशन तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको महाधिवेशनले स्वास्थ्य मापदण्डको अवज्ञा गरेको छ र गर्ने देखिएको छ । नीति–निर्माण गर्ने तहका राजनीतिक दलहरुले आफूले निर्माण गरेका कतिपय प्रावधानहरु आफैंले उल्लंघन गरिरहेका छन् ।
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ ले बहालवाला कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापकले कुनै पनि दलको सदस्य हुन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । सरकारी कोषबाट तलब खाने कर्मचारी हुन् वा शिक्षक, प्राध्यापक वा अन्य पेशाकर्मी कसैले पनि उक्त ऐनको विरुद्धमा उभिन मिल्दैन । अरु त अरु अहिले पत्रकार महासंघले पनि आफ्ना सदस्य तथा पदाधिकारीहरुलाई दलको औपचारिक सदस्यता ग्रहण गर्न, उम्मेदवार हुन वा कुनै पदमा बस्न बन्देज नै लगाएको छ ।देशमा व्यापक बन्दै गएको यस्तो दुष्प्रवृत्तिविरुद्ध निर्वाचन आयोगले समेत राजनीतिक दलका महाधिवेशनमा सार्वजनिक पद धारण गरेका कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापक र अन्य पेशाकर्मीलाई सहभागी नहुन अनुरोध गरेको छ ।
व्यक्तिगत लाभका निम्ति कुनै दलको ‘फेर’ समातेर हिँडे वृत्ति विकास लगायतका फाइदा पाइने आकर्षणले यस्तो बेथिति मौलाएको सत्य हो । तर, आफूलाई नैतिकता र अनुशासनको पाठ सिकाउनेहरु नै कानून विपरीत गए उनीहरुले सिकाउने नैतिकता कस्तो होला, कस्ता जनशक्ति उत्पादन होला र कस्तो सेवा प्रवाह गर्लान् प्रश्न खडा भएको छ । राजनीति समाज सेवाको पर्याय हो, त्यसैले सेवा गर्नेहरुले सरकारी कोषको दुरुपयोग गर्न पाइँदैन, गर्नुहुँदैन । सबैले आ–आफ्नो कर्तव्य र जिम्मेवारीबोध नगरुञ्जेल र त्यसै अनुसारको आचरण नदेखाउञ्जेल न राजनीति सम्मानको विषय हुन्छ न त समाज रुपान्तरण हुन्छ । त्यसैले सबै तह, वर्ग र समूहका अगुवाहरुले आफूलाई अनुशासित, मर्यादित र सदाचारी बनाउन जरुरी छ ।
