मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन अहिलेको सर्वाधिक चासोको विषय बनिएको छ । अमेरिकाको विकास परियोजना अन्तर्गत नेपालसँग सम्झौता भएको एमसीसीलाई विधिवत् र औपचारिक रुपमा ग्रहण गर्ने वातावरण नबनिएकाले सत्तासाझेदार दल र सरकारको टाउको दुखाइको विषय बनिएको हो । सत्ता गठबन्धनका प्रमुख दुई दल नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी दलले एमसीसीका विषयमा फरक धारणा सार्वजनिक गरिरहेकाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अप्ठ्यारोमा छन् । राष्ट्रिय चासो र महत्वको परियोजनाहरुमा राष्ट्रिय सहमति जुट्नु सबैका लागि हितकर हुन्छ । त्यसका लागि सरकारमा रहेका दलहरु हुन् वा प्रतिपक्षी दलहरु सबैको साझा सहमति बनिनु पर्छ । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले लामो समयदेखि संसद अवरुद्ध गरेका कारण संसद चल्न सकेको छैन । सरकार र प्रतिपक्षकाबीच संवाद शून्यता छ जसका कारण विवादहरु जस्ताको तस्तै छन् ।
एमसीसीपछिको चर्चा र चासोको विषय थियो– स्थानीय तहको निर्वाचन । सत्ता साझेदार दलहरु स्थानीय तहको निर्वाचन पछि सार्ने मनस्थितिमा रहेका बेला पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्री देउवाले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई उनकै निवासमा भेटेर स्थानीय तहको निर्वाचनको तिथि तय गर्ने आधार तयार गरे । त्यसकै आधारमा आउँदो वैशाखमा निर्वाचन एकै चरणमा गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ । सत्ता र प्रमुख प्रतिपक्षका बीचको यो सहमतिले राजनीतिक गतिरोध अन्त्य हुने आशा पलाएको छ । सर्वदलीय बैठकहरुमा प्रतिपक्षी दलकै अनुपस्थितिले एकातिर अविश्वासको वातावरण थियो भने अर्कातिर राजनीतिक चासोका विषयहरु झनै विवादित बनेका थिए । यही अवस्थालाई चिर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले ओली निवासमै पुगेर गरेको वार्ताले अन्योल राजनीतिक अवस्थालाई सरारात्मकतातर्फ डो¥याएको अनुभूति गर्न थालिएको छ ।
सत्तासाझेदार दल माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल समेत सहभागी उच्चस्तरीय वार्ता स्थानीय निर्वाचन, अवरुद्ध संसद र एमसीसीमा केन्द्रीत रहेको थियो । प्रत्येक समस्याको निदान संवादले गर्छ । संवादहीनताले विवादलाई अझै विवादास्पद बनाउँछ । शीर्ष नेतृत्वको पछिल्लो संवादले त्यही अन्योललाई अन्त्य गरेको छ । जसको अनुभव वैशाख ३० मा स्थानीय निर्वाचन गर्ने सरकारको घोषणामा गर्न पाइयो । अब चौतर्फी चासो र चर्चामा रहेको एमसीसी राष्ट्रहित वा राष्ट्रघात हो त्यसको पनि चित्र प्रकट हुनुपर्छ । अहिले नेताहरुको दन्तबझानले झन् पेचिलो बन्दै गएको एमसीसी राष्ट्रको गौरव र अस्मितासँग जोडिएकोले राष्ट्रको सर्वोपरि हितलाई एकमात्र स्वार्थका रुपमा राखेर निर्णय गर्न ढिला गर्नुहुँदैन ।
