निर्वाचन लोकतन्त्रको अभीन्न आधार हो । यसलाई लोकतन्त्रको सौन्दर्य पनि भनिन्छ । त्यसकारण पनि आसन्न निर्वाचन शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष र स्वतन्त्र हुनुपर्छ । त्यसका लागि मतदाता शिक्षा र आचारसंहिताको कार्यान्वयन प्रभावकारी ढंगले गरिनुपर्दछ । वर्तमानको सर्वाधिक चर्चा र चासोको विषय बनिएको आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनका सन्दर्भमा बिर्तामोडमा आयोजित एक कार्यक्रमका सहभागी वक्ताले खासगरी मतदाता शिक्षा र आचारसंहिताको कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन जोड दिएका थिए । उनीहरुले सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मीहरुको भूमिका विषयमा बोल्दै निर्वाचन स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाउन मतदातालाई सचेत बनाउनुपर्ने बताए । त्यस्तै निर्वाचन आयोगद्वारा जारी आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिए लोकतन्त्रको सौन्दर्यको समेत रक्षा हुने उनीहरुको भनाइ थियो ।

झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजालको प्रमुख आतिथ्यमा सञ्चालन भएको अन्तरक्रियात्मर्क क्रममा उनले लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै बलियो बनाउनु पर्ने बताए । त्यसका लागि निर्वाचन निष्पक्ष, भयरहीत, स्वतन्त्र र शान्तिपूर्ण वातावरणमा हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । त्यसै पनि निर्वाचनले जनताको सेवकको चयन गर्ने हो । व्यक्ति, दल, समुदाय, सम्प्रदाय वा क्षणिक लाभभन्दा राष्ट्रको हित र उन्नतिलाई सर्वाधिक महत्व दिन्छ उही जनप्रतिनिधि चयन गर्नुपर्छ । नेपाल पत्रकार महासंघ झापा र संवाद समूहको संयुक्त आयोजना रहेको कार्यक्रममा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय झापाका प्रमुख तुलसी नेपालले कार्यालयद्वारा सम्पन्न गतिविधि र तयारीका बारेमा जानकारी दिएका थिए ।
कार्यक्रममा प्रजिअ रिजालले झापामा एकाउन्न वटा अति संवेदनशील, त्रिपन्न वटा संवेदनशील र बयासी वटा सामान्य मतदान स्थल रहेको जानकारी दिएका थिए । त्यसको सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति आवश्यक पर्छ र त्यसको मुख्य दायित्व प्रजिअसँग रहन्छ । निर्वाचनलाई सुरक्षित ढंगले सम्पन्न गर्न म्यादी प्रहरीको समेत व्यवस्था भइसकेको सन्दर्भमा अब मत खेर नजाओस्, वदर नहोस् भन्नेतर्फ राजनीतिक दल, नागरिक समाज, आयोग, स्थानीय प्रशासन र मतदानमा खटिने कर्मचारी सचेत हुनुपर्छ । मतदातामा सचेतना प्रवाह गर्ने दायित्व सञ्चारमाध्यमको भएकाले आफ्ना माध्यम त्यसतर्फ केन्द्रीत हुनुपर्छ । निर्वाचन स्वतन्त्र, स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहीत होस् त्यसका लागि सञ्चारमाध्यमले ‘वाच डग’को समेत काम गर्नुपर्छ । अन्यथा स्थानीय आवश्यकताको पहिचान हुन सक्दैन । तिनको समाधान आकाशको फल हुनसक्छ । यसतर्फ पनि राज्य गम्भीर हुनुपर्छ र अनुगमनलाई व्यवस्थित बनाइनु पर्दछ ।




























