काठमाण्डौं ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा अघि बढाइएको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना राजनीतिक र व्यापारिक स्वार्थ समूहका लडाइँमा गिजोलिएको र त्यसका कारण यो आयोजनाको भविष्य थप अनिश्चित भएको विज्ञहरूले बताएका छन्।
गत साता शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले चिनियाँ कम्पनी चीनको गेजुवा समूहबाट फिर्ता लिएर सरकारले आफैँ अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो।
यसअघि गएको संसदीय निर्वाचनअघि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीहुँदा उक्त परियोजना बिनाप्रतिस्पर्धा चिनियाँ कम्पनीलाई दिइएको थियो।
त्यसपछि बनेको देउवा नेतृत्वको चुनावी सरकारले उक्त निर्णय उल्टाएको थियो। पछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुन: चिनियाँ कम्पनीलाई उक्त आयोजना निर्माणको जिम्मेवारी दिने निर्णय लिएका थिए।
सरकारी अधिकारीहरूले उक्त आयोजना अब स्वदेशी लगानीमा नै अघि बढाइने बताएका छन्।
यो निर्णयबारे विज्ञहरू के भन्छन्?
बाह्र सय मेगावाटको जलाशययुक्त उक्त आयोजना निर्माणका लागि दुई अर्ब ५९ करोड अमेरिकी डलरभन्दा बढी लाग्ने सन् २०१५ मा तयार गरिएको एउटा विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ।
उक्त महत्त्वाकाङ्क्षी जलविद्युत् परियोजना चिनियाँ कम्पनीलाई दिने निर्णय गरिएसँगै विभिन्न किसिमका विवादहरू देखा परेका थिए जसलाई लिएर चीन सरकारले चासो प्रकट गरेको बताइन्छ।
भूतपूर्व ऊर्जासचिव अनुप उपाध्याय “राजनीतिक र दलाल घरानाको बीचमा” बूढीगण्डकी आयोजना “गिजोलिएको” र निकट भविष्यमा यो परियोजना बन्ने सम्भावना आफूले नदेखेको बताउँछन्।
“लगानी धेरै ठूलो चाहिने भएकाले यो परियोजना अघि बढ्नेमा आश्वस्त हुन सकिँदैन। यत्रो ठूलो जलाशययुक्त आयोजनामा एशियाली विकास ब्याङ्क, विश्व ब्याङ्क लगायतका हाम्रा परम्परागत दातृनिकायहरूले लगानी गर्दैनन्। निजी क्षेत्र बिच्किएको अवस्था छ। तीन-चार अर्ब डलर निजी क्षेत्रले लगानी गर्न सक्दैन। नेपाल सरकारसँग यति पैसा छ भन्नेमा म चाहिँ विश्वस्त छैन,” उनले भने।
“सबै परियोजना रोकेर यसमा लगानी गर्ने भए एउटा कुरा हुनसक्छ। त्यो विवेकपूर्ण निर्णय हुँदैन। मेरो विचारमा अब केही समयका लागि यो आयोजना अनिश्चिततामा गयो।”
उनले ढुकुटीमा पैसा नभइरहेको समयमा अहिले आफूले यो आयोजना अघि बढ्ने अवस्था नदेखेको बताए।
अहिलेसम्म कति काम भएको छ?
निर्माण कार्य आरम्भ भएको लगभग आठ वर्षमा पूरा हुने भनिएको उक्त परियोजनाका लागि हालसम्म मुआब्जा वितरणका लागि मात्रै करिब ३५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ।
गोर्खा र धादिङ जिल्ला समेट्ने यो जलाशययुक्त परियोजना मुख्यतः सुक्खा याममा हुने विद्युत् सङ्कट टार्दै नेपालमा ऊर्जा सुरक्षाका लागि महत्त्वपूर्ण हुने बताइएको थियो।
आर्थिक वर्ष २०६९/७० बाट निर्माण कार्य अघि बढाइएको भनिएको उक्त आयोजनाले आफ्नो काम सम्पन्न गर्ने संशोधित लक्ष्य २०८२/२०८३ लाई राखेको थियो।
कतिपयले हिमालय वारपारको ऊर्जा कोरिडरअन्तर्गत उक्त परियोजना चीनको बेल्ट एन्ड रोड परियोजनासँग जोडिन सक्ने पनि टिप्पणी गरेका थिए।
त्यसलाई बल पुग्ने हिसाबमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको समयमा इन्जिनियरिङ, ठेक्कापट्टा, निर्माण र लगानी सहितको ईपीसीएफ ढाँचामा निर्माणको जिम्मेवारी चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दिने निर्णय भएको थियो।
अबको चुनौती के हो ?
जलस्रोत र ऊर्जा मामिलामा कलम चलाउने पत्रकार विकास थापा अब लगानी जुटाउनु यो परियोजनाका निम्ति सबैभन्दा ठूलो चुनौती हुने बताउँछन्।
उनले भने, “यो राज्यले कुलेखानी परियोजना जसरी बनाएको थियो त्यही ढाँचामा नै बनाउनुपर्छ। जलाशययुक्त आयोजना भनेको सरकारले राजमार्ग बनाएको जस्तै हो र त्यसमा नाफा घाटा हेर्नुहुँदैन। यो ऊर्जा सुरक्षासँग जोडिएको छ। यो सम्पन्न गर्न ऊर्जा मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयले एउटै भएर अघि बढ्नुपर्छ।”
उनले २०५१ सालमा सुरु भएको माथिल्लो कर्णालीको वित्तीय व्यवस्थापन गर्न झन्डै डेढ दशक लागेको उल्लेख गर्दै “राजनीतिक र कर्मचारीतन्त्रको ताल यस्तै हुने हो अनि अस्थिरता कायमै रहने हो भने यो परियोजना बन्न कठिन हुने” टिप्पणी गरे।
चिनियाँ कम्पनी गेजुवा जोडिएको यो परियोजनालाई लिएर प्रशस्त विवादहरू देखा परेका थिए।
पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले आफ्नो गृह जिल्ला गोरखामा पर्ने बूढीगण्डकी आयोजनामा नेपाली कांग्रेस र तात्कालिक नेकपाका शीर्षस्थ नेताहरूले नौ अर्ब रुपैयाँ कमिशन लिएको आरोप लगाएका थिए।
ती दलले उक्त आरोपको तत्कालै प्रतिवाद गर्दै त्यसलाई पुष्टि गर्न भट्टराईलाई चुनौती दिएका थिए।
यो परियोजनामा भूराजनीति कति जोडिन्छ ?
पूर्वसचिव उपाध्याय विद्युत् ऐनको दफा ३५ को व्यवस्थाअनुसार ‘कानुनसम्मत’ चिनियाँ कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मेवारी दिइएको तर त्यसलाई “दलाल घरानाको लडाइँ र राजनीतिज्ञहरूको खराब नियत” ले परियोजनालाई गिजोलेको बताए।
“यो कुनै भूराजनीतिक विषय हो भन्ने मलाई लाग्दैन। कमिशन पायौ, हामीलाई खै त कमिशन? भन्ने खोजीमा नै यसलाई अल्मल्याइयो। यसमा शुद्ध दलाल घरानाहरूबीचको लडाइँ देखियो।”
परियोजनाका लागि कमिशन बाँडेको भन्ने आरोप बाहिर आएपछि तात्कालिक चिनियाँ राजदूत स्वयंले ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई भेटेर असन्तुष्टि जनाएको एक अधिकारीले जानकारी दिए।
पत्रकार थापा त्यस बेला कमिशनसम्बन्धी विवादका माझ चुनावी स्वार्थ राखेर आयोजना रद्द गरिएको भए पनि चिनियाँ कम्पनीसँग भएको निर्माणसम्बन्धी सम्झौताको ईपीसीएफ ढाँचा नेपालको हितमा नरहेको बताउँछन्।
उनले भने, “चीनको यसमा भूरणनीतिक स्वार्थ छ जस्तो लाग्दैन। ठेक्कापट्टा, निर्माण, इन्जिनियरिङ र लगानी सबै उनीहरूको भएपछि लागत बढाउन सकिने भयो र त्यो निर्णय पनि उसकै हुने भयो। त्यसमाथि यो ऋणमा बन्ने भयो, अनुदानमा होइन। त्यही भएर त्यो मोडालिटीमा ऋणको पासोमा पर्ने जोखिम थियो।”
उक्त आयोजना बन्दा भारतलाई पनि फाइदा हुने उल्लेख गर्दै उनले भने, “यसले एकातर्फ बाढी नियन्त्रणमा भारतलाई सघाउ पुर्याउँछ भने अर्कोतर्फ सुक्खा याममा विद्युत् उत्पादन गर्दा बगेको पानी भारतका लागि अमृत समान हुन्छ। उसले लगानीबिना नै त्यसरी नियन्त्रित रूपमा पठाइएको पानी पाउँछ।”
सरकार के भन्छ ?
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव मधुप्रसाद भेटुवालले गेजुवासँग सम्झौता भएको ढाँचामा आयोजना अघि बढाउन कानुनी व्यवस्था नभएकाले नयाँ निर्णय गरिएको बताए।
“अघिल्लो पटक मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले ईपीसीएफ ढाँचामा यो आयोजना अघि बढाउनका लागि वार्ता गर्न जिम्मेवारी दिएको थियो। हामीले गेजुवासँग छलफल पनि गर्यौँ र सहमतिका बुँदाहरूसहित हामीले स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयमा जाँदाखेरि ईपीसीएफको कानुनी व्यवस्था नभएको निष्कर्ष आयो। कानुनी व्यवस्था नभएकाले त्यतापट्टि हामी जान सक्ने अवस्था रहेन र त्यही भएर नेपाली लगानीमा नै बनाउने निर्णय भएको हो।”
परियोजना निर्माणसम्बन्धी तयारीका सबै कार्यहरू लगभग सकिएको भन्दै उनले थुप्रै स्वदेशी वित्तीय संस्थाहरूसँग छलफल भइरहेको बताए।
उनले थपे, “हामीले कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष लगायतसँग बसेर छलफल गर्यौँ। सो आयोजना नेपाली स्रोतमा नै बनाउन सकिन्छ भन्ने विश्वासिला आधारहरू देखाउनुभएको छ। त्यो आधारमा टेकेर हामीले माथिल्लो तामाकोशीकै ढाँचामा यो आयोजना पनि बनाउन सक्छौँ भन्ने आत्मविश्वास हामीसँग छ।”
केही समयअघि देउवा नेतृत्वको सरकारले अमेरिकी अनुदान सम्झौता एमसीसीअन्तर्गत विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक मर्मसम्बन्धी अमेरिकी अनुदानलाई संसद्बाट अनुमोदन गरेको थियो।
पछिल्लो समय चिनियाँ विश्लेषकहरूले दक्षिण एशियामा अमेरिकाले आफ्नो प्रभाव विस्तार गरिरहेको र त्यसलाई ध्यान दिँदै चीनले पनि आफ्नो ध्यान यो क्षेत्रमा बढाउनुपर्ने टिप्पणी चिनियाँ सरकारी मुखपत्रहरूमा सार्वजनिक गरिरहेको समयमा नेपालले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाबारे निर्णय गरेको हो। बिबिसी
