स्थानीय तहको निर्वाचन आउन अब पन्ध्र दिनमात्र बाँकी छ । देशभरका पैंतीस हजार दुई सय एघार वटा पदका लागि हुने निर्वाचनमा देशभरबाट एक लाख एक चालीस हजार चार सय अड्सठ्ठी जनाले मनोनयन पत्र दर्ता गरेका छन् । आवश्यक भन्दा चार गुणा बढीले उम्मेदवार बन्ने इच्छा प्रकट गरेको कारण पदप्रतिको आकर्षण कसरी बढेको छ भन्ने अनुमान गर्न कठीन छैन । विशुद्ध समाजसेवा भन्ने गरिएको राजनीति अब त्यतिमा मात्रै सीमित रहेन भन्ने उल्लेखित मनोनयन दर्ताको अङ्कले पुष्टि गरेको छ । पदमा बहाल हुनासाथ प्राप्त हुने आर्थिक लाभ, शक्ति र सामथ्र्यको आकर्षणले सेवाको विशेषता ओझेलमा परेको छ । ‘आफ्नो खाएर अरुको सेवा गर्ने’ राजनीतिको विशिष्टता राजनीतिक दलका ठूला नेताहरु कै व्यवहार र अभिव्यक्तिले खारेज भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा अब मतदाता नै सजग नहुने हो भने आमनागरिकले अपेक्षित सेवा र सुविधा प्राप्त गर्न सम्भव छैन ।
पन्ध्रवटा स्थानीय तह रहेको झापामा मात्रै दुई हजार नौ सय चौध जनाले उम्मेदवारी मनोनयन गरेका छन् । निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार ती मध्ये केही प्राविधिक कारणले उम्मेदवारको लहरबाट हट्न सक्छन् । कतिले उम्मेदवारी फिर्ता लिने समयसम्ममा अनिच्छा प्रकट गर्न सक्छन् । तर, पनि उम्मेदवारको ठूलै संख्याका बीचबाट योग्य, सक्षम तथा स्थानीय आवश्यकता अनुभूत गरेका व्यक्तिको पहिचान गर्न मतदातालाई सकस नै हुन्छ । बहुदलीय प्रणाली अनुसार विभिन्न दलहरुले आ–आफ्नो उपस्थिति निर्वाचनकै माध्यमबाट प्रस्तुत गर्नुपर्ने भएकाले उम्मेदवारको संख्या बढी हुनु स्वभाविक हो । तर, यसपटक पाँच वटा दलहरुको गठबन्धन चुनावमा सामुहिक रुपले उपस्थित हुँदा यो संख्या केही कम भएको हुनसक्छ ।
‘केही पाउनका लागि केही गुमाउनै पर्छ’ भनिन्छ । पद पाउनका लागि मतदातालाई आकर्षित गर्न उम्मेदवारहरुले आर्थिक प्रलोभन दिने परिपाटी पनि नौलो होइन । त्यसैले आचारसंहिताले पनि नियन्त्रण गर्न नसक्ने गरी चुनावी गतिविधि देखिन थालेका छन् । अहिले सतहमा देखिएका दृश्यले प्रजातन्त्र र राजनीति माथि नै व्यंग्य गरेको आभाष भइरहेको छ । गठबन्धन नै ‘सिन्डिकेट’बाट निर्माण भएको छ, जसका कारण विद्रोही खडा हुनेदेखि अन्तरघातसम्मका चित्र स्पष्ट भएका छन् । संविधानले कल्पना गरेभन्दा भिन्नको सिन्डिकेट प्रणालीले विचार, सिद्धान्त, इमान्दारिता र नैतिकताको खिल्ली उडाएको छ । योगदान, इतिहास सामाजिक प्रतिष्ठा, क्षमतालाई भन्दा बल, पैसालाई प्राथमिकता दिइएको छ । यस्तो अवस्थाले जनतामा निराशा आयो भने परिणाम प्रत्युत्पादक हुनसक्छ भन्ने दलहरुले हेक्का राख्नुपर्छ ।
