मानिस नवीनताको खोजी गर्ने चेतनाको स्वरुप हो । त्यसैले ऊ आज र अहिले प्रयोग गरिरहेको वा भोगिरहेको वर्तमानबाट निजात खोज्दै नयाँ प्रयोग र नयाँ वस्तु वा सेवाको उपभोग गर्न चाहन्छ । भनिन्छ पनि सबैथोक नयाँ खोज्ने मानिस सेवक मात्रै पुरानै होस् भन्ने चाहन्छ । हामीकहाँ त्यही नवीनता खोज्ने चेतना बढ्दै गएको आभाष भइरहेको छ । देशमा नयाँ परिवर्तन, नयाँ पद्धति र व्यवस्थाको खोजी गर्दै जाँदा झण्डै अढाई सय वर्षदेखि चल्दै आएको राजनीतिक प्रणालीको सट्टामा नवीन प्रणालीको स्थापना भयो । नेतृत्वको लहडमा मिसिएर आएको प्रणालीका सञ्चालकहरुको स्वार्थपूर्ण खिचातानीबाट आजित भएका नेपाली फेरि नवीनता खोज्न लागेका हुन् कि भन्ने आभाष हुन थालेको छ ।
देश र जनताको सुख, शान्ति, समृद्धि र भौतिक वा मानसिक विकासका लागि अति आवश्यक माध्यम हो राजनीति । यसैले देश र जनताको आर्थिक तथा भौतिक प्रगतिको आधार खडा गर्छ । तर, तीन दशकदेखिको नेतृत्वको व्यवहारले सार्वभौम जनता दिग्दार हुन थालेको विगतको आमनिर्वाचनको परिणामले देखाएको छ । विगतदेखि नै क्रियाशील कुनै पनि दललाई बहुमतसहित राज्य सञ्चालन गर्ने जनादेश नदिनु त्यसकै उदाहरण हुनसक्छ । केही महिनाकै अभ्यासमा देशको ठूलै शक्तिका रुपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्राप्त गरेको मत र संघीय निर्वाचनमा विजय गरेको संख्याले पुराना र संगठित भन्ने दलहरुलाई गिज्याएको टिप्पणी पनि भएकै हो । त्यही दल अहिले संगठन विस्तारमा लागेको छ र पूर्वी नेपालका विभिन्न जिल्लाहरुमा आमसभाको माध्यमबाट जनलहर निर्माणमा जुटेको छ ।
प्रजातन्त्रको सुन्दर पक्ष नै हो– विचारको माध्यमबाट जनमत आफ्नो पक्षमा ल्याउने प्रयत्न गर्नु । सो पार्टीका सभापति रवि लामिछाने केन्द्रीय नेताहरुका साथ त्यही उद्देश्य प्राप्तिको अभियानमा छन् ।
बिर्तामोडमा आयोजित सभामा उपस्थित दर्शक तथा स्रोताहरुको भीडले उनलाई उत्साहित बनाएको हुनसक्छ । सार्वभौम जनताको थलो महिनौंदेखि राजनीतिक स्वार्थ र खिचातानीका कारण बन्धक भइरहेका बेला पार्टीको यस्तो सक्रियताले जनता आशावादी हुन पनि सक्छन् । यसै पनि देश ठूल्ठूला भ्रष्टाचार र अनियमितताले आक्रान्त छ, जनताको आर्थिक जीवन संकटग्रस्त छ । पुराना भनिएका दलका शीर्ष नेताहरु नै भ्रष्टाचारका मुद्दामा पक्राउ परेका छन्, कोही अझै फरार छन् । ऐन–कानून निर्माण गर्नुपर्ने संसद दलहरुको स्वार्थको खिचातानीले अवरुद्ध छ । मालिक भनिने जनता दिनदिनै गरीब बन्दैछन्, नेताहरु धनी झन् धनी भइरहेका छन् । नियमित कार्यसूचीमा प्रवेश गर्नै नपाएको जनताको सर्वोच्च थलो बन्धक बनिँदा जनसरोकारका मुद्दा ओझेलमा परेका छन् । यसले पार्न सक्ने दुष्प्रभावको आंकलन गर्दै आफूलाई सुधार्ने बाटोमा नजाने हो भने अनपेक्षित परिणाम सुनिश्चित छ भन्नेतर्फ तिनीहरु गम्भीर हुनुपर्छ ।
