तीन दल र मोर्चाबीच असोज २ गते निर्वाचनमा जाने सहमति भए पनि राजनीति फेरि चुनाव कि संविधानसभाको पुनःस्थापना भन्नेमा धु्रवीकृत भएको छ । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पुनःस्थापनाको प्रस्तावलाई पुनः प्रवेश गराएपछि दलहरूबीच र दलहरूभित्र समेत विवाद बढ्दो छ । त्यसबाहेक नयाँ सरकार गठनका विषयमा पनि दलहरूबीच बेमेल छँदै छ । यिनै सन्दर्भमा कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य नरहरि आचार्य र एमाओवादी प्रवक्ता अग्नि सापकोटासँग कान्तिपुरका लागि कुलचन्द्र न्यौपाने र गंगा बीसीले गरेको कुराकानीः
‘कांग्रेसले सरकारको कुरा छाड्नुपर्छ’
नरहरि आचार्य, कांग्रेस नेता
संविधानसभा विघटन भएको साढे चार महिना बितिसक्दा पनि निकास निस्कन नसक्नुमा कांग्रेसको अन्योललाई पनि कारण मानिन्छ, तपाईंलाई के लाग्छ ?
कांग्रेसमाथि आम मानिसको भरोसा भएकाले पनि यस्तो टिप्पणी आउनु स्वाभाविक हो । कांग्रेसमा प्रस्ट दृष्टिकोणको अभावले पनि यो समस्या देखिएको पक्कै हो । केन्द्रीय कार्यसमितिमा ६/७ दिनको छलफलमा धेरै किसिमका विचार आए, तर त्यसलाई पदाधिकारीहरूले टुंगोमा पुर्याउन सकेनन् । टुंगोमा पुर्याउने बेला बैठक स्थगित गरियो । त्यतिबेला स्थगित बैठक अहिलेसम्म बस्न सकेको छैन । स्पष्ट दृष्टिकोणका लागि कार्यसमितिले नेतृत्व पाएको छैन ।
के कारण नेतृत्वले विभिन्न मतलाई टुंगोमा पुर्याउन नसकेको ?
नेतृत्वले पार्टीभित्र उठेका विचारलाई समन्वय गर्ने र आफ्ना विचार पार्टीबाट अनुमोदन गराउने क्षमता राख्नुपर्छ । विचार र कार्यक्रम दिन सक्नुपर्छ । अहिले दुइटै काम हुन सकेको छैन । नेतृत्वले दिएको विचार र कार्यक्रमले नै पार्टीको पंक्तिलाई ‘र्याली’ गराउने हो । हैसियत बढ्यो भने देशभरि त्यस्तो र्याली गराउँछ र ऊ राष्ट्रिय नेता पनि हुन्छ । तर, अहिले विविधतापूर्ण विचारहरू बैठकमा उठ्दासमेत त्यसलाई टुंगो लगाउन सकेको देखिँदैन । यो कांग्रेसको नेतृत्वपंक्तिमा देखिएको समस्या हो ।
दृष्टिकोण प्रस्ट हुन नसक्नुमा वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा र उपसभापति रामचन्द्र पौडेलको प्रधानमन्त्री मोह प्रमुख कारण हो भनिन्छ नि ?
प्रधानमन्त्री बन्ने मोह होला । खेल पनि होला । तर, प्रधानमन्त्री हुन खोजेकै हो भने सबैलाई समेटेर लैजान सक्ने क्षमता पनि राख्न सक्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री भनेको जिल्याएर उछिन्ने खेल होइन. पार्टी र मुलुकलाई चित्त बुझाएर अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । खेल खेलेर मात्रै हुँदैन. ढंग पुर्याएर भरपर्दो रूपमा खेल्नुपर्छ । दिक्दारलाग्दो खेल भयो भने कसैले हेर्दा पनि हेर्दैन ।
देउवा र पौडेलले अहिले दिक्दारपूर्ण खेल नै खेलेका हुन् त ?
अहिले पूरै दिक्दारपूर्ण खेल भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री हुने उहाँहरूको महत्त्वाकांक्षा सबैले जानेको कुरा हो, तर दुई जनाबीच त्यस्तो हुँदा त्यसलाई चपक्क समातेर टुंगोमा पुर्याइदिने भूमिका सभापतिको हो । कि त दुइटामध्ये एउटालाई उम्मेदवार बनाउन सक्नुपर्यो कि दुइटाभन्दा फरकलाई बनाउनुपर्यो । दुइटाभन्दा फरकलाई बनाउनुपर्छ भन्ने विकल्प पनि पार्टीमा छ । पार्टीले अगाडि सार्ने हो भने बाहिर स्वीकृत नहुने अवस्था छैन । तर, पार्टीको परम्परागत संरचनाले नयाँ व्यक्तिलाई ल्याउन पार्टी सभापतिले हिम्मत नगरेसम्म सम्भव देखिँदैन ।
कांग्रेस कहिले निर्वाचनमा जाने त कहिले पुनःस्थापना गर्ने भन्दै रुमल्लिएको छ । प्रस्ट दृष्टिकोण दिनेभन्दा पनि कसरी प्रधानमन्त्री पाइन्छ भन्नेमा केन्द्रित हुँदा मुलुकले त निकास पाउन सकेन नि ?
हो, यसले निकासका लागि विलम्ब गरेको छ । माओवादीको भूमिका पनि चटकेखालको भयो । त्यसमा पनि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको भूमिका चटक देखाउन मात्रै सीमित छ । त्यसलाई आम जनताले मूल्यांकन गर्छन् नै । तर, कांग्रेसले प्रस्ट विचार ल्याउनुपर्छ भन्ने आम जनताको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री हुन सकिन्छ भने अरू कुरामा ‘कन्सिडर’ गर्न सकिन्छ तर प्रधानमन्त्री हुन पाइएन भने अरू कुरामा अडान लिनुपर्छ भन्नेखालको दृष्टिकोण कांग्रेसले राखेजस्तो देखिन्छ । यसलाई हटाउन जरुरी छ । अहिले कांग्रेसले सरकारलाई नभएर निर्वाचनलाई प्रथामिकतामा राख्नुपर्छ । संविधानसभा निर्वाचन भएको साढे चार वर्ष भइसक्यो । स्थानीय निकायको निर्वाचन नभएको १५ वर्ष भयो । अब पनि आवधिक निर्वाचन भएन भने लोकतन्त्र खतरामा पर्छ ।
चुनाव हुनासाथ सबै समस्या समाधान एकै मिनेटमा हुन्छ भन्ने होइन, तर लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई चलाउन निर्वाचन अनिवार्य भएको छ । केहीले पुनःस्थापना गरेमा सजिलो हुन्छ भन्छन्, तर सजिलो हुनका लागि के काम भयो ? संविधानसभा विघटन भएको साढे चार महिना पुगिसक्दा पनि संविधानका विवादित विषयमा छलफलै भएको छैन । सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने ? सरकार छाड्ने कि बस्ने भन्नेमा मात्रै छलफल सीमित छ ।
कांग्रेसले अहिले सरकारको एजेन्डा हटाइदिनुपर्छ । कांग्रेसलाई चुनाव र संविधान अनिवार्य छ । संविधान लोकतान्त्रिक ढाँचामा बन्छ भनेदेखि सरकारमा कसले नेतृत्व गर्छ भन्ने कुरामा हामीले चासो राखिरहनु हँुदैन । निष्पक्ष, स्वतन्त्र र धाँधलीरहित निर्वाचन गराउन सक्ने सरकार त चाहियो, तर त्यसको नेतृत्व कसले गर्छ भन्नेमा धेरै प्राथमिकता दिन आवश्यक छैन ।
कांग्रेसले भनेजस्तो लोकतान्त्रिक ढाँचामा संविधान निर्माण भयो भने यही सरकारको नेतृत्वमा निर्वाचन गराए केही फरक पर्दैन भन्न खोज्नुभएको हो ?
संविधानलाई पहिलो प्राथमिकता मान्ने हो भने त्यसमा पनि तयार हुनुपर्छ । यसको अर्थ निष्पक्ष, स्वतन्त्र र धाँधलीरहित निर्वाचन गराउने मुद्दा छाड्नुपर्छ भन्ने होइन । खालि नेतृत्वमा खुला हुनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो ।
संविधानसभा पुनःस्थापना मुद्दाचाहिं अब सकिएको हो ?
पुनःस्थापना मुद्दा असान्दर्भिक छ । कांग्रेसबाट शेरबहादुरजीले पुनःस्थापनालाई उठाउँदै आउनुभएको छ । तर, उहाँले संविधानका विवादित विषयमा सहमति भए मात्रै पुनःस्थापना भनेर सर्त राख्नुभएको छ । विवादित विषय टुंग्याउने दिशामा प्रगति हुन सकेन । शेरबहादुरजीले भनेकै कुरा पनि पुनःस्थापनाको मुद्दा अब पूर्ण रूपमा असान्दर्भिक भइसक्यो ।
तर, उहाँहरूले त संविधानसभा पुनःस्थापना नभएसम्म निर्वाचनमा जान पनि मिल्दैन भन्दै आउनुभएको छ नि ?
यो संविधान नै पूर्ण रूपमा राजनीतिक सहमतिको दस्ताबेज हो । यसमा सांसदका नामसमेत परिशिष्टांकमा राखिएको थियो, पछि आवश्यक छैन भनेर हटाइएको हो । शासन पनि राजनीतिक सहमतिमा गर्ने भन्ने उल्लेख छ । संविधानको त्यही आशयलाई ध्यानमा राखेर पनि निर्वाचनमा जान सकिन्छ ।
राजनीतिक सहमतिले संविधान संशोधन हुँदैन, त्यसैले पुनःस्थापना गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उहाँहरूले नबुझेको विषय हो । अन्तिममा हामी जाने भनेकै जनतामा हो । जनता भनेको सार्वभौम क्षेत्र हो । सत्ता जनतामा निहित छ । यो कुरालाई राजनीतिक सहमतिले जान मिल्दैन भन्नु गलत हो । मृत्यु भइसकेको संविधानसभा पुनःस्थापना हुने कुरा वैधानिक हुने तर राजनीतिक प्रक्रिया सुचारु गरी रक्तसञ्चार गर्ने दिशामा जान मिल्दैन भन्नु राजनीतिक होइन । उहाँहरूले संविधान राम्ररी अध्ययन गर्नुभयो भने अवश्य नै घैंटामा घाम लाग्नेछ ।
तर, निर्वाचनमा जाने सहमति गरिसकेपछि पनि नेताहरूकै आडभरोसामा केही सभासदले पुनःस्थापनाका पक्षमा अभियान चलाइरहनुभएको छ. यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
सबैभन्दा पहिला कांग्रेसले सरकारको कुरा छाड्नुपर्छ । सरकारको विषयले गर्दा कांग्रेसको भूमिका खुम्चिँदै गएको छ । दिनमा दुई-तीनवटा विकल्प दिने प्रचण्डको नौटंकीमा कांग्रेस फस्दै गएको छ । तर, कांग्रेस फस्दैमा समाधान हुने होइन भन्ने प्रचण्डले पनि बुझ्नुपर्छ । उहाँले पनि नेता हुने कि नौटंकीको पात्र भइराख्ने भन्ने कुरा गम्भीरतासाथ विचार गर्नुपर्छ ।
पहिला सभापति (कोइराला) ले सरकारलाई धेरै प्राथमिकता नदिएजस्तो देखिन्थ्यो । बीचको एउटा समय सभापतिले पनि सरकारको नेतृत्व गर्न रुचि राखेको देखियो । त्यसले कांग्रेसको भूमिका झनै खुम्चिन पुग्यो । सभापतिले प्रधानमन्त्रीका दुइटा आकांक्षीलाई एक ठाउँमा राखेर एउटा दिशा दिन पाउनुहुन्थ्यो, तर आफैंले रुचि राखेपछि सभापतिलाई पनि कमजोर बनाएको छ ।
पुनःस्थापना मुद्दा आफू प्रधानमन्त्री बन्न मात्रै उठाइएको हो, संविधान बनाउन होइन भन्ने आरोप पनि छ नि ?
हो, यो गतिविधिलाई शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेलले प्रोत्साहित गरिरहनुभएको छ । यो त अहिले एउटा प्रहसनजस्तो मात्रै भएको छ । कि त पार्टीले ढंग पुर्याएर यो मुद्दा ल्याउनुपर्थ्यो । पार्टी सभापतिले नै आफ्नै महामन्त्रीले म्याद थप्नका लागि लिएर गएको प्रस्तावलाई पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक रूपमै विरोध गर्नुभयो । त्यसको भोलिपल्ट कार्यसमितिको बैठकले महामन्त्रीलाई त्यही कार्य गरेबापत तुरुन्त मन्त्रिमण्डलबाट फिर्ता गर्ने निर्णय गर्यो र पुनःस्थापना हाम्रो योजना होइन भनेर कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिले बोल्यो । अदालतले म्याद थप्न हुँदैन भनेर दिएको निर्णयको सम्मान गर्नुपर्छ, मानहानि गर्नु हुँदैन भनियो । यति हुँदाहँुदै अहिले किन पार्टी प्यालेसहरूमा त्यस्ता गतिविधि भइरहेका छन् ? उहाँहरू पार्टी कार्यालयमा बसेर यसमाथि छलफल गर्न डराएर पार्टी प्यालेसतिर लाग्नुभएको छ । यसले संकटलाई झनै गहिर्याएको छ । सभापतिजीले सार्वजनिक रूपमा टिप्पणी गर्नुभन्दा आफ्ना वरिष्ठ साथीहरूले चलाइरहेको अभियानलाई टुंगो लगाइदिनुपर्छ ।
प्रसंग बदलौं- हाम्रा नेताहरूलाई बाह्य शक्तिहरूले खेलाएका कारण पनि संक्रमण लम्बिएको हो भन्ने गरिन्छ. तपाईंलाई पनि त्यस्तो लाग्छ ?
खेलाएका होलान् । नेपालको यस्तो असरल्ल स्थिति देखेपछि छिमेकीहरू बार्दलीमा आएर हेर्छन् । उस्तै परे ठूलो स्वरमा कराउँछन् । स्थिति बढी बिगि्रयो भने उनीहरू हाम्रै कम्पाउन्डभित्र पनि छिर्छन् ।
अहिले कम्पाउन्डभित्र छिरेको अवस्था हो ?
म त्यस्तो देख्दिनँ । बार्दलीबाट भने भनिरहेका छन् । संघीयताको ढाँचाबारे भारतीय राजदूतको नेपाली पत्रिकामा लेख नै आउनु. चिनियाँ मन्त्री र उच्चस्तरीय नेताहरूको धमाधम प्रतिक्रिया आउनु नै बार्दलीबाट ठूलो स्वरले भनेको अवस्था हो । तर, हामीले परिवारका सबै सदस्य घरभित्र बसेर ठ्याकठुक मिलाए बार्दलीमा बसेर कराउने पनि भित्र जान्छन् । तर हामी नै बाहिरै उफ्रिन थाल्यौं भने उनीहरू कम्पाउन्डभित्रै पनि आउन सक्छन् । त्यसैले बाहिरकाले केके भनेर उचाले भन्ने कुरामा भन्दा हामी किन समाधान गर्न सक्दैनौं भन्ने समस्या ठूलो छ ।
निकासका निम्ति कांग्रेसले मार्गचित्र बनाउने भन्यो तर गर्न सकेन । फेरि त्यस्तो कुनै मार्गचित्र आउँदै छ ?
मार्गचित्र आउन सकेन, अहिलेसम्म सडकमै छ । संघीयताबारे अहिले नै सर्वसम्मत विचार आउँछ भन्ने लाग्दैन । तर, संघीयताको ढाँचा कस्तो हुने भन्नेमा कांग्रेसले स्पष्ट दृष्टिकोण राख्नैपर्छ । अडानमुखी नभएर उपायमुखी संघीयताको ढाँचा कांग्रेसले ल्याउनुपर्छ । निर्वाचन प्रणाली, संख्या, शासकीय स्वरूपमा समेत कांग्रेसको प्रस्ट धारणा बन्नुपर्छ । अबको निर्वाचनमा जाँदा उम्मेदवारी समानुपातिक र समावेशी बनाएर प्रत्यक्ष निर्वाचनमै जानुपर्छ ।
