झापा । जिल्ला अदालत झापाले अदालतको कार्यसम्पादन छिटो छरितो बनाउन सक्दो प्रयास गर्ने जनाएको छ ।
अदालतको काम कारवाही, सुव्यवस्थित तरिकाले सञ्चालन गर्न न्यायपालिकाको रणनीतिक योजना अनुसार समयमै मुद्धा फैसला गर्ने , फैसला र आदेशको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारिता दिन तथा अदालतको सुरक्षा व्यवस्थालाई समेत समन्वय गर्न जिल्ला अदालत नियमावली, २०७५ को नियम ९७ बमोजिम अघि बढ्ने भएको हो ।
नियमावली अन्तरगत जिल्ला न्याय क्षेत्र समन्वय समितिमा जिल्ला अदालतका प्रमुख न्यायाधीश अध्यक्ष एवं प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्रमुख, सम्बन्धित सरकारी वकिल, सम्बन्धित बारको अध्यक्ष, मालपोत कार्यालय प्रमुख, कारागार कार्यालय प्रमुख, जिल्ला समन्वय समितिका सचिव, तहसीलदार र प्रमुख न्यायाधीशले तोकेको नागरिक समाजको ब्यक्ति सदस्य रहने प्रावधान रहेको छ ।
जिल्ला अदालतमा परेका मुद्धामा प्रमाण बुझी अंग पु¥याई समयमै फैसला दिन र फैसला कार्यान्वयन गर्न अदालतको एक्लो प्रयासले मात्र नसकिने जनाउँदै अन्य कार्यालय वा निकायको समन्वय र सहयोग आबश्यक रहेको प्रमुख न्यायाधीस उमेशप्रसाद लुईटेलले बताए ।
न्याय क्षेत्र समन्वय समितिका अध्यक्ष समेत रहेका अदालतका प्रमुख न्यायाधीश लुईटेलको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाका प्रमुख बन्धुप्रसाद बास्तोला, झापा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरु प्रकाश कुमार अधिकारी, महेन्द्रप्रसाद पोखरेल, तेजबहादुर खड्का, नविनकुमार जोशी, नगेन्द्रकेशरी पोखरेल, रामप्रसाद पौडेल, ऋतबहादुर पुलामी मगर एवं झापा बारका अध्यक्ष नारायणप्रसाद भट्टराई, जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका प्रहरी प्रमुख मिलन केसी, जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयका जिल्ला न्यायाधिवक्ता रुद्र आचार्य, मालपोत कार्यालय भद्रपुरका प्रमुख मालपोत अधिकृत राजेश प्रसाद पोखरेल, कारागार कार्यालयका प्रमुख रेवन्त भट्टराई, जिल्ला समन्वय समितिका सचिव तथा नापी कार्यालय भद्रपुरका प्रमुख नापी अधिकृत समेतको उपस्थिति रहेको थियो ।
बैठकमा सरकारी साक्षी गवाह समयमै उपस्थित नगराउदा मुद्दाको कामकारवाही स्वतः ढिलो भएकोले अब सो बिषयमा संवेदनशील भएर कार्य गर्न सरोकारवाला निकाय वा पक्षबाट अदालतले अपेक्षा लिएको प्रमुख न्यायाधीश लुईटेलले बतए ।
यता प्रमुख जिल्ला अधिकारी बन्धुप्रसाद बास्तोलाले छिटो छरितो न्याय सम्पादन र फैसला कार्यान्वयनको लागी अदालतको आदेशलाई प्राथमिकता दिई कार्य गर्न आबश्यक रहेको बताएका छन् ।
अदालतका श्रेस्तेदार किरणकुमार सिंहले स्वागत गरेको कार्यक्रममा विभिन्न कार्यालयका प्रमुख एवं प्रतिनिधिहरूले आफ्नो कार्यालयसंग जोडिएको अदालतको आदेशलाई प्राथमिकता दिई समयमै जवाफ पठाउने प्रतिवद्दता व्यक्र गरेका थिए ।
झापा जिल्ला अदालतमा ८ जना न्यायाधीशको दरबन्दी रहेको र मंसीर मसान्तसम्म मुद्दाको जम्मा लगत ५ हजार ३ सय ५७ थान रहेकोमा १ हजार ५ सय ७९ थान फैसला भई हाल विचाराधीन मुद्दा संख्या ३ हजार ७सय ७८ थान रहेको कार्यक्रममा जानकारी दिइयो ।
अदालतमा न्यायीक कार्यमा हुने हस्तक्षेप रोकी पारदर्शिता कायम राख्न इजलास छनौटमा गोला पद्धति र स्वचालित पेशी प्रणाली लागू भएको बताइएको छ । मुद्दा दर्ता सफ्टवेयरमा ईन्ट्री हुने र कामकारवाही को विवरण जततउकःस्कगउचझभअयगच।नयख।लउरअयगचतरवजबउबमअ बाट हेर्न सकिने अदालतका सूचना अधिकारी शाखा अधिकृत रामचन्द्र बस्नेतले जानकारी दिए ।
