विराटनगर ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चिया क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि तत्काल काम थाल्ने बताएका छन् ।
चिया उद्योगी, चिया मजदुर, चिया व्यापारी लगायत चिया क्षेत्रका सरोकारवालाले बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्र बुझेपछि प्रधानमन्त्रीले भारतसङ चिया निर्यातका विषयमा आफूले कुरा गर्ने बताए । भारतीय चिया अक्सन ( लिलामी ) बजारमा अनिवार्य रूपमा नेपाली चिया राखेपछि मात्रै निर्यात गर्न पाउने तयारी भएपछि चिया क्षेत्रका सरोकारवालाले प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन ।
ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने ,’ भन्नै पर्ने भएपछि त भन्न प¥यो नि । म मेरो च्यानलबाट कुरा गर्छु उहाहरु (कर्मचारीलाई देखाउँदै ) को फर्मल च्यानलबाट पनि कुरा हुन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो कामको परिणाम २–४ दिनमै आउने भन्दै सरोकारवालालाई आश्वस्त पारे । प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई चिया क्षेत्रको समस्याको बारेमा सबै कुरा थाहा भएको भन्दै समाधानका लागि पनि पहल गरे । उनले भने,’बुट्टावारीमा चिया रोपेको ,इलाममा बगान खुलेको पनि मलाई थाहा छ । धेरै मेरा साथीहरू चियाको विकास र खेतीमा लाग्नु भएको छ । हामीले अहिले सम्म विकल्प नखोज्दा समस्या भएको हो । अव विकल्प पनि खोज्न तयार हुनुपर्छ ।प्रधानमन्त्री ओलीले चियाको बजार भारतसङ मात्रै भर पर्दा हामीले दुख पाएका छौ अव विकल्प खोज्न थाल्नुस् । ’
प्रधानमन्त्री ओलीले अव भारतले नाकाबन्दी नगर्ने दाबी गर्दै भने , हामी हिजो सम्म तेस्रो देशकलालागि भारतीय नाकाको भर प¥यौ अहिले चीनसङका नाका धेरै खुले अव भारतले नाकाबन्दी नै गर्दैन । प्रधानमन्त्री ओलीले चियाको बजार पनि तेस्रो देश खोज्न व्यापारीलाई आग्रह गरे । ’ प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली चियालाई भारतमा लगेर दार्जिलिङ चिया भन्दै बेच्ने गरेको भन्दै नेपाली चिया को गुणस्तर राम्रो भएको बताए । ध्यानाकर्षण पछि भएको संवादमा चिया उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष आदित्य पराजुलीले भारतले नेपाली चिया निर्यातै गर्न नसक्ने अवस्थामा पु¥याएको बताए । उनले प्रधानमन्त्री समक्ष भारतले अक्सनका नाममा अनिवार्य एजेन्ट राख्नुपर्ने, उसले तोकेको प्रयोगशालामा परीक्षण गराउनु पर्ने गरी बाध्यकारी नियम लगाएको बताए ।
उनले भने, चियाको परीक्षण गर्न ३२ वटा प्रयोगशाला मध्य एउटामा मात्र गर्न पर्ने परीक्षणको नतिजा न आएसम्म उसको गोदाममा राख्नुपर्ने र नट फिट फर कन्जमको रिपोर्ट आए त्यही नष्ट गर्ने नियम ल्याएको छ । यसले चिया निर्यात नै हुन सक्दैन । चिया उद्योगी कमल मैनालीले चिया उत्पादन सुरु हुने बेलामा भारतले निर्यातमा अवरोध गर्ने नीति लिएको बताए । प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएपछि भएको छलफलमा मैनालीले नेपालमा चिया परीक्षण गर्ने ल्याब समेत पुरानो प्रविधिको भएकाले समस्या भएको बताए ।
झापा र इलाम क्षेत्रका सरोकारवालाहरू प्रादेशिक संवाद समूहको सहजिकरणमा चिया क्षेत्रको समस्याका विषयमा संवाद गर्न सङ्घीय सरकारका सरोकारवाला मन्त्रालयका मन्त्रीसङ काठ्माण्डौ आएका छन् । समस्याका विषयमा संवाद गर्न चिया उत्पादक, किसान, चिया सहकारीका सञ्चालक, प्याकेजर्स र मजदुरका प्रतिनिधि समेत आएको सहजकर्ता एकराज गिरीले बताए ।संवादको सहजिकरणमा प्रधानमन्त्रीका अतिरिक्त कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रीसग समेत चिया क्षेत्रमा देखिएका समस्याका विषयमा संवाद भएको छ ।
यसैबीच भारतीय पक्षले नेपाली चिया निर्यातमा अवरोध गर्ने गरी अनिवार्य रूपमा भारतीय अक्सन ( लिलामी प्रक्रिया ) मार्फत मात्र आयात गर्ने तयारी गरेपछि चिया क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारीलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् । चिया उद्योगी, चिया किसान, मजदुर र कफी तथा चिया विकास बोर्डका अधिकारीहरूले कृषि मन्त्री अधिकारीलाई भेट्दै चिया क्षेत्रको विकासमा तत्काल काम थाल्न आग्रह गरेका हुन् ।
चिया निर्यातबाट मुलुकमा वार्षिक ६ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी विदेशी मुद्रा भित्रिएको अवस्थामा भारतले चियाको निर्यात रोके समस्या हुने सरोकारवालाहरूले मन्त्री अधिकारीको ध्यानाकर्षण गराए ।
बुधवार भएको भेटमा प्रादेशिक चिया समन्वय समितिका अध्यक्ष तथा चिया उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष आदित्य पराजुलीले भारतीय अक्सन बजारमा अनिवार्य रूपमा जानु पर्ने अवस्था आए नेपाली चिया भारत निर्यात गर्न नसकिने बताए ।
उनले भने,“नेपालमा करिब २८ हजार हेक्टरमा चिया खेती हुँदा वार्षिक २७ मिलियन के.जि तयारी चिया उत्पादन भइरहेको छ । भारतले निर्यात रोक यो क्षेत्र धरासायी हुन्छ ।’ नेपामा १७ हजार साना चिया कृषक छन् । कोशी प्रदेशमा मात्रै १५० ठुला स्तरका कारखाना र त्यति नै सङ्ख्यामा साना मझौला चिया प्रशोधन कारखानाहरू सञ्चालनमा रहेका छन् ।
पराजुलीले मन्त्री अधिकारीको ध्यानाकर्षण गराउँदै भने, “तत्काल दुई देशका बिचमा वार्ता र समन्वय मार्फत समस्या समाधान नभए ७० हजार श्रमिकको रोजीरोटी गुम्छ । ’ केन्द्रीय चिया सहकारी सङ्घ इलामका अध्यक्ष हर्क तामाङले भारत सरकारले नेपाली चियालाई अनिवार्य भारतीय अक्सन ( लिलामी प्रक्रिया ) मार्फत मात्र आयात गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्न लागेकाले समस्या हुने बताए ।
उनले मन्त्री अधिकारीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै भने,“ भन्सार नाकामा खाद्य सुरक्षा र अन्य विषय देखाई निर्यातमा झन्झटिलो बनाइएको छ । चिया निर्यातलाई निरुत्साहन गर्ने गतिविधि भएको छ । यो समस्या समाधान गर्न चिया क्षेत्रका सबै सरोकारवाला काठमाडौँ आएका छौ । ’
नेपालमा ९८ प्रतिशत भन्दा बढी चिया खेती कोशी प्रदेशमा हुने गरेको छ । चियाबाट प्रदेशको आर्थिक उन्नति हुन सक्ने भए पनि चिया क्षेत्रको विकासमा ठोस नीति नभएकाले समस्या भएको सूर्योदय टी प्रोड्युसर्स एसोसिएसन,इलामका उपाध्यक्ष अविनन्द गिरीले बताए ।
चिया तथा कफि विकास बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय बिर्तामोडका प्रमुख इन्द्र अधिकारीले चिया क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न सरकारले तत्कालीन र दीर्घा कालिन योजना बनाएर समस्या समाधानमा लाग्नु पर्ने बताए । मन्त्री अधिकारीलाई ध्यानाकर्षण बुझाउने क्रममा उनले भारत सरकारले कलकत्तामा रहेको केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला बाट नेपाली चिया परिक्षण गरी निर्यात गर्न सहज गरिदिनु पर्ने बताए ।
अहिले केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशालाको परीक्षण गराएको आधारमा आयात गर्न भारतीय क्रेताहरूलाई अनुमति दिने व्यवस्था लागु गरिएको छ ।
अधिकारीले भने,“ व्यवस्था भए बमोजिम सहज र निर्बाध रूपमा नेपाली चियाको भारत निकासीको हुन सकेको छैन । उनले नेपालमा रहेको खाद्य तथा गुण नियन्त्रण विभाग अन्तर्गतको प्रयोगशालाको परीक्षण रिपोर्टलाई भारतीय पक्षले स्वीकृति दिनुपर्ने व्यवस्था मिलाउन अनुरोध छ । ’
भेटमा सरोकारवालाहरूले नेपाल सरकारको तर्फबाट चियाको आउने सिजन सुरु हुनु पूर्व भारतीय पक्षसँग वार्ता छलफल र सहकार्य मार्फत समस्या समाधानका लागि पहल मन्त्री अधिकारी समक्ष अनुरोध गरे । यस्तै ऊर्जा मन्त्रीसङ समेत संवाद गर्ने तयारी रहेको छ ।
नेपालमै अक्सन ( लिलामी) केन्द्र सुरु गर्न माग
चिया क्षेत्रको दिगो समस्या समाधानका लागि नेपालमा चिया अक्सन( लिलामी) केन्द्र सञ्चालन गर्न सरोकारवालाले माग गरे । चिया उत्पादन सङ्घका महासचिव शुक्र दाहालले चिया क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न र विकास गर्न बनेको राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डले राम्रोसँग काम नगरेकाले बताए ।
उनले अहिले कार्यकारी निर्देशक नभएको लामो समय भएको भन्दै चिया बुझेको निर्देशक नियुक्त गर्न मन्त्री अधिकारीलाई सुझा दिए । सरकोरवलालहरुले नेपाल सरकारले विगत लामो समय देखि सञ्चालन गर्ने भनी आएको चिया अक्सनलाई अनिवार्य सञ्चालन गर्न माग राखे ।
मन्त्री अधिकारीलाई बुझाइएको ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ,“सरकारले चिया अक्सन सञ्चालन निर्देशिका २०७२ समेत तयार भएको साथै चिया उद्योगी व्यवसायी सम्मिलित समितिहरू समेत बनेको अवस्था छ । चिया समन्वय समिति सरकारसँग यस केन्द्रको सञ्चालनका लागि अविलम्ब माग गर्दछौ ।’
यस्तै चिया क्षेत्रलाई प्रदान गर्ने भनिएको निर्यात अनुदानलाई तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्ने, चिया बगानको सिचाइका लागि प्रयोग हुने विद्युत् महसुलमा कृषि क्षेत्रका लागि कायम गरिए अनुसार महसुल सम्बन्धी सुविधा लागु गर्नुपर्ने सरोकारवालाले मन्त्री अधिकारी समक्ष माग राखेका छन् ।
यसै गरी चिया बगानमा कार्यरत श्रमिकहरूका लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउन प्रोत्साहन कार्यक्रम लागु गर्नुपर्ने र चिया बगानमा कार्यरत श्रमिकहरूलाई सहुलियतमा खाद्यन्त्र उपलब्ध गराउन रासन कार्डको व्यवस्था लागु गर्नुपर्ने मन्त्री अधिकारी समक्ष माग राखेका छन् ।
समस्या समाधानका लागि पहल गर्छु
कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारीले चिया क्षेत्रको समस्या समाधानमा आफू लाग्ने बताए । उनले एक साता भित्रमै राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डले नेतृत्व पाउने सरोकारवालालाई आश्वासन दिलाए । उनले भने, म चिया क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न सिरीयस छु । सबै कुरा बुझेर मन्त्री परिषद्मा लैजान्छु ।