योगेन्द्र योगी
बिराटनगर,
आठौं हिन्द महासागर सम्मेलनका क्रममा ओमानमा रहेकी परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले ओमान लगायत खाडी समन्वय परिषद् (जीसीसी) का नेपाली राजदूत, कार्यवाहक महावाणिज्यदूत, नियोग उपप्रमुख, श्रम काउन्सेलर तथा श्रम सहचारीहरु लगायत नियोगमा कार्यरत पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुको सहभागितामा नेपाली दूतावास, ओमानबाट भर्चुअल बैठक गरेकी छन् ।
उक्त बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री राणाले महिला घरेलु कामदार लगायत नेपाली श्रमिकको उद्धार- सहायता, स्वदेश फिर्ती, बीमा तथा क्षतिपूर्ति, आश्रयस्थल व्यवस्थापन, शव व्यवस्थापन लगायत श्रमिकसँग सम्बन्धित समस्या एवं समाधानका उपाय, प्रभावकारी सेवा प्रवाहमा देखिएका चुनौतीहरू र समाधानका उपायहरु खोज्न खाडीका राजदूतहरुलाई निर्देशन दिएकी छन् ।
आर्थिक, साँस्कृतिक तथा सार्वजनिक कूटनीतिका विविध आयामहरू – व्यापार, लगानी, पर्यटन, सँस्कृति, भाषा, भेषभूषा, बाजागाजा, खानाका परिकार तथा रोजगार प्रवर्द्धन, जनस्तरको सम्बन्ध विस्तार, नेपाली समूदाय तथा सामाजिक संघ-संस्थासँगको सहकार्य तथा नेपाली नियोगमा उपलब्ध श्रोत-साधनको प्रभावकारी व्यवस्थापन तथा उपयोग लगायतका विषयमा विस्तृत रुपमा छलफल भएको थियो ।
छलफलका क्रममा प्राप्त सुझावहरूलाई समावेश गरी उठान भएका विषयहरू उपर परराष्ट्र मन्त्रालय र अन्य सरोकारवाला निकायहरूबाट उपयुक्त निर्णयका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय भएको ओमान स्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ ।
बैठकमा उपस्थितजनलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री राणाले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित, मर्यादित, भरपर्दो र पूर्वानुमानयोग्य बनाउने नेपाल सरकारको नीति रहेको जानकारी गराउँदै यो महत्वपूर्ण उदेश्य हासिल गर्न विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूको अहम भूमिका रहेको कुरा उल्लेख गरेकी थिईन् । यसका लागि सबैले तदारूकताका साथ कार्यसम्पादन गर्न पनि उनले निर्देशन दिईन् ।
उनले विदेशमा कार्यरत नेपाली श्रमिकका समस्या पहिचान गरी समाधानका उपाय अवलम्बन गर्न सरोकारवाला सबै निकाय सक्रिय हुनुपर्ने र दीर्घकालीन रुपमा समस्या समाधान गरी यस क्षेत्रलाई आकर्षक बनाउन जोड दिएकी थिईन् ।
साथै, उनले डिजिटल सुशासन कायम गर्ने नेपाल सरकारको नीति बमोजिम मागपत्र प्रमाणीकरण लगायत नियोगको सेवा प्रवाहलाई चुस्त-दुरूस्त, मितव्ययी, सरल, पारदर्शी, प्रभावकारी तथा सूचना प्रविधिमैत्री बनाउन निर्देशन दिईन् ।
नेपालको समग्र विकासका लागि आर्थिक कूटनीति प्रवर्द्धनमा नियोगहरुले विशेष सक्रियाता देखाउन तथा सम्बन्धित मन्त्रालयहरुले आवश्यक सहजीकरण गर्न अपरिहार्य रहेको बताउँदै यस सम्बन्धमा कुनै व्यवधान देखिएमा बाधा अड्काउ फुकाउन मन्त्रालय तत्पर रहेको बताईन् ।
