कुलमान घिसिङ अहिले राष्ट्रिय राजनीतिको प्रमुख मुद्दा बनिएको छ । गणतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्षता लगायतका विषयमा आन्दोलित राजनीतिलाई अझ तताउन र उत्कर्षमा पु¥याउन कुलमान मुद्दाले घिउ थपेको टिप्पणी हुन थालेको छ । एउटा कर्मचारीविरुद्ध सम्बद्ध मन्त्रालय मात्र होइन मन्त्रीपरिषद् र प्रधानमन्त्री नै लाग्नु हाँस उठ्दो कुरा हुँदै हो । त्योभन्दा महत्वको कुरा हो कि सरकारको अकर्मण्यता विरुद्ध जनतामा हुर्किएको आक्रोशकाप्रति गम्भीर नहुने सरकारको लापर्वाही । कुलमानको बर्खास्तागी वर्तमान सरकारको मात्र होइन गठबन्धनमा रहेको दलहरुको पनि सरोकारको विषय हो । त्यसैले प्रमुख दुई दल एमाले र कांग्रेसले त्यसको जिम्मवारी नैतिक रुपले लिनुपर्दछ ।
विद्युत् प्राधिकरण सरकारकै एउटा अंग हो । त्यसैले त्यसको व्यवस्थापन तथा सञ्चालनमा सरकारकै भूमिका रहन्छ । त्यसैले कसैलाई पदमुक्त गर्ने वा पद वहाली गर्ने व्यवहारिक एवम् कानूनी अधिकार सरकारमै निहीत हुन्छ । तर, ऊर्जामन्त्री दुराग्रहपूर्वक इमान्दार र कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारीमाथि अपमानजनक ढंगले प्रस्तुत भएको सर्वसाधारणले लगाएको आरोपलाई भने सरकारले उपेक्षा गर्नु हुँदैन थियो । यही विषय यतिबेला संसदमा पुगेको छ । सरकारको अझ निर्णयकाबिरुद्ध प्रतिपक्षी दलहरुले संसदको गतिविधि अवरुद्ध गरेका छन् । संसद जनताका जीवन, भोगाइ र पीडाहरुको अभिव्यक्त गर्ने थलो हो ।
जसले सरकारलाई जिम्मेवारीका प्रति सचेत गराउँछ, घच्घच्याउँछ र तिनलाई सम्बोधन गर्न भूमिका खेल्छ । कुलमानकै विषयमा राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा दुई दिनदेखि अवरुद्ध छ, जसका कारण सरकारद्वारा प्रस्तुत अध्यादेशहरुले प्रक्रियामै प्रवेश पाउन सकेका छैनन् ।
सरकारमा सामेल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीहरु विश्वप्रकाश शर्मा र गगन थापाले कुलमानको बर्खास्तगी अनुचित भएको बताइसकेका छन् । उनीहरुको तर्क छ कार्यकाल पूरा हुने लागेका कर्मचारीलाई बर्खास्त गर्नुहुँदैन थियो । त्यस्तै अध्यादेश पारित गर्ने र संघीयता गणतन्त्र लगायतका विरुद्ध आन्दोलन भइरहेकाले पनि सरकारले संयम र धैर्य गर्नुपथ्र्यो । विपक्षीहरुले संसदमा प्रधानमन्त्रीको जवाफ मागेका छन् भने प्रधानमन्त्री केपी ओली ओठे जवाफ फर्काइरहेका छन् । अभिभावकले परिवारका सदस्यसँग सिंङ जोडेर होइन तर्क, तथ्य र तत्परताले चित्त बुझाउनुपर्छ । त्यस्तो सामथ्र्य, शालीनता र संयम प्रधानमन्त्रीले प्रस्तुत गरेका छैनन् । जसका कारण आउँदा दिन जनताका लागि अझ कष्टकर हुने जोखिम बढेको छ । त्यसैले सरकार र प्रधामन्त्रीले समयको आवश्यकता बोध गरी विद्यमान असहज परिस्थितिको उपचार खोज्नुपर्छ ।
