यतिबेला स्थानीय तह निर्वाचनको बहस चुलिएको छ । कतै ‘तह’ को होइन ‘निकाय’को निर्वाचनको आवाज पनि उठेको छ । पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन सरकारले ग्रहण गरिसकेको अवस्थामा पुरानो संरचना ‘निकाय’ मा हाल नयाँ संरचना ‘तह’ को चुनाव हुनुपर्नेमा धेरैको जोड देखिन्छ । तर, दलहरुबीचको सहमति बिना निर्वाचनको सम्भावना देखिदैन । मधेसवादी दलसहितको मोर्चाले संविधान संशोधनबाट आफ्ना माग सम्बोधन गरेमात्र निर्वाचन सम्भव भएको बताउँदै आएको छ भने एमालेले सबैको माग संविधानले सम्बोधन गरेको हुँदा संशोधन आवश्यक नरहेको जनाउँदै आएको छ । दलहरुबीचको धु्रवीकरणले राजनीतिक गतिरोध उत्पन्न हुँदा मुलुक अनिर्णयको बन्दी बनेको छ ।
चारदिन अघि झापाको बिर्तामोडमा संवाद समूहले गरेको छलफलमा जिल्लाका राजनीतिक दलका नेताहरुले तत्काल स्थानीय निर्वाचनको अपरिहार्यता औंल्याए । उनीहरुले सरकारलाई निर्वाचन घोषणा गर्न पनि माग गरे । तर, सहमति र सहकार्यमा मात्र निर्वाचनको मिति तोक्न झापाका दलहरुले सरकार र पार्टी केन्द्रीय नेतृत्वलाई सुझाएका पनि छन् । सत्तारुढ कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले संविधान संशोधन मार्फत् मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधनको आश्वासन बाडिरहेका छन् तर एमाले विपक्षमा छ । सांसदहरु तत्काल स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्न दवाब दिइरहका छन् । सबै यथास्थिति र आ–आफ्नै अडानमा छन्, अगाडि बढ्ने र लचिलो व्यवहार कसैले प्रस्तुत गरेका छैनन् ।
दलहरुबीचको सहमति, सहकार्य बिना निर्वाचन सम्भव छैन । १९ वर्षदेखि स्थानीय निर्वाचन भएको छैन । निर्वाचन हुन नसक्दा विकास निर्माणका कामले गति लिनसकेको छैन । संविधान कार्यान्वयनका लागि निर्वाचनको विकल्प छैन । सरकारले खुट्टा नकमाईकन र सबैलाई सहमतिमा ल्याएर निर्वाचन गराउनुपर्छ । ०७४ माघसम्ममा स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय तहको निर्वाचन नगरे संवैधानिक संकट उत्पन्न हुन्छ । यो परिस्थिति बुझेर दलहरु लचक र जिम्मेवारपूर्ण ढंगले प्रस्तुत हुनुपर्छ । सरकारसँगै दलहरुको मुख्य जिम्मेवारी हो– संविधान कार्यान्वयन । निर्वाचन नभई संविधान कार्यान्वयन र संस्थागत विकास सम्भव छैन । तसर्थ, हठ त्यागेर न्यूनतम् साझा, सहमतिमा दलहरु आउनुपर्छ, स्थानीय निर्वाचनको मिति, तत्काल घोषणा गर्नुपर्छ ।
विज्ञापन
