शैक्षिक प्रणालीको विडम्बना र अबको बाटो

-छवि अधिकारी]
राष्ट्र राजनीतिक उपलब्धी हासिल गरेर संघीय गणतन्त्रात्मक मुलुकमा प्रवेश गरिसकेको छ । अहिले सम्पूर्ण राजनीतिक दलका नेताले अब हामी देश विकास गर्छौ भनिरहँदा राष्ट्र विकासको मुलभूत एवम् आधारस्तम्भको रुपमा रहेको शिक्षा प्रणाली कस्तो रहने भन्नेबारे कसैको ध्यान गएको देखिँदैन । वर्तमान अवस्थामा नेपालको प्रायःजसो शैक्षिक प्रणालीमा गरेको १५ देखि २० वर्षको समय र अर्थको प्रतिफल शून्य जस्तै छ । स्नातक तहमा प्रथम श्रेणी हासील गरेका शिक्षीत जनशक्ति पनी ओछ्यायनको सीरानीमुनी आफ्नो लब्धाङ्कपत्र राखी विभिन्न देशका भाषा सिकेर विदेश पलायन हुन बाध्य हुन्छन् ।
नेपालमा विद्यालयको स्थापना एवम् शैक्षिक प्रणालीको शुरुवात राणा शासनमा नै भएको पाइन्छ । त्यस समयमा प्रदान गरिने शिक्षा र वर्तमान समयमा प्रदान गरिने शिक्षामा खासै भिन्नता पाइँदैन, शिक्षा जस्तो गतिशील विषयमा यसरी स्थायीपन रहनु दुर्भाग्यको कुरा हो । देशको शिक्षा प्रणाली नियाल्दा ब्यक्तिहरुको शैक्षिक जीवनमा उनीहरुको आर्थिक हैसियतले प्रत्यक्ष रुपमा प्रभाव पारेको पाइन्छ । राम्रो परिवार वा उच्च वर्गमा जन्मिएकाहरु ख्याती प्राप्त निजी विद्यालयमा भर्ना हुन्छन् । त्यहाँबाट उनीहरुले माध्यामिक तहको शिक्षा हासिल गर्छन् । त्यसपछि अधिकांशले उच्च शिक्षाका लागि व्यवहारिक वा प्राविधिक विषय छनौट गर्ने गरेको पाइन्छ र उनीहरु डाक्टर, वकिल, इञ्जिनियर, पाइलट जस्ता उच्च तहका पेशामा आबद्घ हुन्छन् । उनीहरुले हासिल गरेको शिक्षा प्राविधिक तथा व्यवहारिक हुन्छ ।
तर, मध्यम एवम् निम्न आर्थिक हैसियत भएको परिवारमा जन्म लिएका व्यक्तिहरुले आफ्नो आधारभूत शिक्षा सामुदायिक विद्यालयबाट प्राप्त गर्दछन् भने कतिपय त सोही शिक्षाबाट समेत वञ्चित रहँदै आएका छन् । यसरी सामुदायिक विद्यालयबाट शिक्षा हासिल गरेका ब्यक्तिहरु उच्च शिक्षाका लागि प्राविधिक वा आफूलाई इच्छा लागेको विषय पढ्नको लागि आर्थिक समस्याको चपेटामा पर्दछन् र उनीहरु बाध्य भएर सर्वहारा शिक्षा जस्तैः व्यवस्थापन, मानविकी र शिक्षा जस्ता शैक्षिक क्षेत्रबाट उच्च शिक्षा हासिल गर्छन् । यसरी बाध्यात्मक परिस्थितिबाट उच्च शिक्षा हासिल गर्ने ब्यक्तिहरु लगभग ७० प्रतिशत छन् जबकि यसको बजारमा माग लगभग २० प्रतिशत मात्र छ । यही हो हाम्रो शैक्षिक प्रणाली चुकेको स्थान । यसरी लगभग ५० प्रतिशत ब्यक्ति उच्च शिक्षामा राम्रो प्रतिशतमा उत्र्तिण गरेता पनि शैक्षिक वेरोजगार भएर बस्न बाध्य भएका छन् । उनीहरुले १५ देखि २० वर्ष खर्चेर हासिल गरेको शिक्षा बालुवामा पानि खन्याए जस्तै भएको छ जसको कुनै औचित्य छैन बस सामाजिक सम्पत्ति भएको छ तथा लोकसेवा आयोगमा आवेदन भर्न चाहिने आवश्यक शैक्षिक योग्यता मात्र प्राप्त भएको छ ।
अहिलेको समयमा प्रांयःजसो नेपालीहरुले स्नातक एवम् स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेका छन् । तर, व्यवहारिक शिक्षा प्राप्त नगरेकाले उनीहरुमा बजारमा माग भएको जनशक्तिमा आवश्यक पर्ने सीप, दक्षताको अभाव भएका कारणले गर्दा उनीहरु बेरोजगार भई बस्न बाध्य छन् । के हाम्रो शिक्षा प्रणाली अब्यवहारिक, बेकामे भएकै हो त ? यस प्रश्नको उत्तर खोज्ने समय र वैकल्पिक शिक्षा प्रणालीको खोजी गर्ने समय आइसकेको छ ।
शिक्षा प्रणाली कस्तो हुने त ?
वर्तमान अवस्थामा एउटा मध्यम तथा निम्न वर्गमा जन्मिएका ब्यक्तिले आफ्नो इच्छा अनुरुप एवम् प्राविधिक विषय अध्ययन गर्न नपाइरहेको अवस्थामा अब सरकारले सम्पूर्ण शैक्षिक क्षेत्रमा सबैको समान पहँुच स्थापना गर्नु आवश्यक छ । हाम्रो देशमा ८० प्रतिशत मानिस कृषि पेशामा आबद्घ भएको परिप्रेक्षमा कृषि क्याम्पस भने हातका औलामा गन्न सकिने मात्र छन् । अब सरकारले गाउँ–गाउँमा कृषि क्याम्पसको स्थापना गर्न जरुरी छ । त्यस्तै शिक्षा प्रणाली अति नै साँघुरो भएकाले यसको क्षेत्रमा ब्यापकता ल्याउन नितान्त आवश्यकता छ ।
त्यसैगरी हामीसँग करिब एक वर्षयता स्थानीय सरकार छन्, जो सँग आफ्नो क्षेत्रका लागि आफै शिक्षा नीति बनाउने अधिकार समेत छ । अब स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्र अनुकूल शिक्षा नीति एवम् शैक्षिक प्रणाली बनाउन आवश्यक छ । हिमाली तथा पहाडी भेगमा रहेका स्थानीय सरकारले त्यहाँका विद्यार्थीहरुलाई वर्तमान शैक्षिक प्रणालीका अतिरिक्त जडिबुटी संकलन तथा प्रशोधन सम्बन्धी शिक्षा, पर्यटन व्यवसायसँग सम्बन्धित शिक्षा एवम् नगदेबाली सम्बन्धी शिक्षा प्रदान गर्न आवश्यक छ । त्यस्तै तराई भेगमा रहेका स्थानीय सरकारले मुख्यतयः आधुनिक कृषि प्रणाली सम्बन्धी शिक्षा निति अवलम्बन गर्नुपर्नेछ ।
यस्तो शैक्षिक प्रणाली अवलम्वन गर्न पूँजी तथा जनशक्तिको अभाव भएमा दातृ निकायसँग सहयोग लिन सकिन्छ । यस्तो शैक्षिक प्रणाली अवलम्बन गरिएमा सायदै शैक्षिक बेरोजगार अन्त्य भई देश विकासको बाटोमा अग्रसर हुन्थ्यो । मैत्रीटोल, भद्रपुर