भ्रष्टाचारविरोधी अभियन्ता ज्ञानेन्द्र शाही यतिबेला नेपालीको मुख–मुखमा झुण्डिएको नाम हो । भ्रष्टाचारमुक्त, सुशासनयुक्त, मानवअधिकारको प्रत्याभूतिसहितको लोकतन्त्रको पक्षमा सशक्तरुपले अभियान चलाउँदै आएका शाही नै प्रहरी र सरकारको आक्रमणमा परेका कारण उनी चर्चामा छन् ।
चर्चामा आउनकै लागि आफूले आफैंलाई यातना दिएका होइनन् त्यसैले हुनसक्छ यो घटनाले उनी प्रजातन्त्रवादी, सुशासन र भ्रष्टाचारमुक्त देश चाहनेहरुको मनमै बस्न पुगेका छन् । सरकारले संविधान प्रदत्त नागरिक अधिकारमाथि बन्देज लगाउने उद्देश्यले ल्याएको मिडिया कायन्सिल विधेयक कानून बन्नु पूर्व नै भएको यो र यस्ता प्रकृतिका अन्य घटनाहरुले सरकार अधिनायकवादतर्फ उन्मुख भएको टिप्पणी पनि भइरहेको छ यसबेला ।
अहिले खासगरी सामाजिक अभियन्ताहरुसँगै देशभरका सञ्चारकर्मीहरु समेत आन्दोलित छन् । चौथो अङ्गको मान्यता पाएको प्रेस जगत र त्यसको स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने कुनियतले सरकारले विधेयक ल्याएको छ । दुई तिहाईको उन्मादमा यस्ता विधेयकहरु सदनमा बिना छलफल बिना तर्क र आधार पारित गरिहन्छन् यो पनि गरिएला । विधेयक प्रस्तुत हुनुअघि नै सञ्चारकर्मीहरुको छाता संंस्था नेपाल पत्रकार महासंघले सञ्चारक्षेत्रलाई ‘फाले’ लगाउन ल्याएको भन्दै यसको विरोधमा एक चरणको आन्दोलन सम्पन्न गरिसकेको छ । त्यसकै आडमा सरकार प्रेस जगत र त्यसको स्वतन्त्रतालाई संकुचित गर्न लागेको छ ।
यहीबेला इटहरी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख द्वारिकालाल चौधरीले सञ्चारकर्मीहरु माथि लाञ्छना लगाउनेदेखि भौतिक आक्रमण गर्नेसम्मको कर्म गरेर चर्चामा छन् । पदीय जिम्मेवारी, नैतिक मूल्य र मान्यता विपरीत तल्लो तहमा झरेर सामाजिक सञ्जालदेखि मिडियासम्ममा आफू अराजक, उदण्ड र गुण्डागर्दीमै उत्रिएको देखाएका छन् । नगरका अभिभावक रहनुपर्ने स्थानीय सरकार प्रमुखको यस्तो रवैयाले सम्पूर्ण प्रेस जगत अपमानित हुनुपरेको छ । त्यहीकारण नेपाल पत्रकार महासंघले आबद्ध सदस्य तथा संस्थाहरुको सुरक्षाको प्रत्याभूतिको माग गर्दै प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न माग गरेको छ ।
नगर प्रमुख चौधरीले सार्वजनिक रुपमै सञ्चारकर्मीहरुमाथि लगाएको आरोपका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण हुनुपर्छ । सत्तारुढ दलका नेताहरुले समेत उनलाई सार्वजनिक रुपमै माफी माग्न सुझाव दिएका छन् । तर, पनि चौधरी भौतिक आक्रमण नै गर्ने चेतावनीमा अडिग छन् । यस्तोमा उनी सम्बद्ध नेकपाले यसको निरुपण गर्न ढिला नगरोस् । त्यही समयमा धरानमा अर्का सञ्चारकर्मीमाथि कार्यालयभित्रै आक्रमण भएको छ ।
एकपछि अर्को लतागार र दिनहुँजसो हुन थालेको आक्रमण, धम्की, चेतावनी र दुव्र्यवहारका कारण ‘निमुखाहरुको बोली’ भनिएको सञ्चार क्षेत्रको स्वतन्त्रता कुण्ठित हुन सक्छ । त्यसो भयो भने आम नागरिकको संविधान प्रदत्त अधिकार खोसिने, शाही लगायतका नागरिक अभियन्ता, अधिकारकर्मी, पत्रकारहरु प्रताडित हुँदै देश निरंकुशतातर्फ बलियोसँग प्रवेश गर्नेछ । यसले नेपालीको सात दशक लामो संघर्षबाट प्राप्त अधिकार फेरि प्रतिबन्धित हुनेछ । यसतर्फ जिम्मेवार अभियन्ताको गम्भीर अग्रसरता र हस्तक्षेप हुनुपर्छ ।
