भारण्डरुपी नेता र उनकै इतिहासले खप्न थालेको घात: राज्यशक्तिको प्रमाद स्वीकार्ने बाध्यता र लोकतन्त्र !


१९ असार २०७६, बिहीबार ०५:२५ मा प्रकासित

नकुल काजी,
अहिले देशको सिङ्गो राजनीतिक जीवनले अंगीकार गरिरहेको नयाँ तवर–तरिका वा विद्यमान शासकीय शैलीले एउटा तीखो प्रश्न के जन्माएको छ भने— कतै आजको संवैधानिक राज्यव्यवस्था स्थापनाको लक्ष्य भेद्ने क्रान्ति, विद्रोह र आन्दोलनहरुको नेतृत्व गर्नेहरु तथा तिनलाई भरपर्दो ऊर्जा दिने पृष्ठशक्ति बनेका अगुवाहरुले आफ्नो सो इतिहासमाथि विवेकहीन घात गरिहेका त छैनन् ?

Advertisement

साँच्चै तिनै क्रान्ति, विद्रोह र आन्दोलनहरुद्वारा लक्षित शासकीय स्वरुपका रुपमा खडा भएको हो आजको लोकप्रिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हुन सकेर पनि यसको अनुहार नै नेता–अगुवाहरुले हाँकिरहेका शासकीय परिपाटीले लोक अनपेक्षित तुल्याउँदै लगेको छ र यही अहिले लोकको अनुरागले अभिषिक्त राज्यव्यवस्थामा लोककै निराशा र आगामी त्रासदको भयावह संभावना बनेको छ । यी पंक्तिहरु लेखिइरहेको समयमा धान दिवस मनाइएका र तिनमा सरकारका प्रधानमंत्री–मंत्रीहरु, सत्तारुढ र सबै राजनीतिक थर–गोत्रका नेताहरु लगायतको नाटकीय मञ्चनका समाचारहरुसंगसंगै सालिन्ने विदेशबाट २५ अर्ब रुपैयाँको चामल यस कृषिप्रधान देशमा आयात हुने शर्मनाक तथ्यांकको समाचार पनि आइरहेको छ । यो सबभन्दा पछिल्लो अदूरदर्शिताको सामान्य उदाहरण होइन ।

देशका कर्मशील पाखुराहरु विदेश निर्यात गर्ने क्रम घटेको छैन र विदेशी जनशक्ति अतिक्रमण बढिरहेको थिएन भने संभवतः अबसम्म यस देशले नेपाली आवश्यकताको उपर्युक्त ५ अर्बलाई कतिले गुणा गर्दा हुने आँकडा पनि लाज पचाएर सुन्नुपर्ने दुर्भाग्य हुन्थ्यो कुन्नि ! हिजो राष्ट्रिय एवम् सामाजिक जीबनका सबै तप्का र तह उन्नत, समृद्ध र सुखी हुन्छ भनेर गरिएका परिवर्तनकारी क्रान्ति, विद्रोह र संघर्षपूर्ण आन्दोलनहरु लक्ष्यमा सफल भएपछि राजनीतिले नैतिक बाटो बिराएकै कारण शायद यस वर्तमानमा आइपुग्दासम्म अल्मलिएको अनुभूति बलिदानी नेपालीका दिल–दिमागमा डहन–बिझाउन थालिसकेको छ । र, अहिलेको स्थिति–परिस्थितिको निवारणार्थ अर्को संघर्षको खाँचो नेपाली दिल–दिलमा प्रक्षिप्त हुँदै छिप्पिंदै–झांङिदै र फैलिंदै गइरहेका अदम्य संकेतहरु देखिन थालेका छन् । यो राम्रो भविष्यको संकेत कदापी होइन ।

पहिला–पहिलाका राजनीतिक परिवर्तनहरु, आम नागरिकका जीवन–दैनिकीको सरोकारका हकमा अर्थहीन र भावी पीँढीका निम्ति सन्दिग्ध बनेर गुज्रिएका थिए, अहिलेको अवस्थाले तिनको अनुशरण गर्न थालेको प्रतीत हुँदो छ । राज्यका नीति र बिधिबाट चलाइनुपर्ने लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिको निर्देशनलाई संविधानको किताबभित्र निद्राको ओखति खुवाई अगम सिंहदरवारको वातानुकूल कोठाको सुन्दर–मुलायम गजेरामा सुताएर व्यवहार–जगतलाई हुकुम–फरमानबाट चलायमान राखिएको देखिंदो छ । आधारभूत वर्गका निर्धा–निमुखा नागरिक सामन्तयुगीन शासक र तिनका आठपहरिया, भाइ–भारदार रखवालाद्वारा सिँढीभिन्न रुपमा हुने–गरिने व्यवहार जस्तै ढप–ढाँचाको दलनमा पिसिइरहेका छन् । त्यो वर्गका हृदयविदारक बन्दै गएको जीवन–व्यवहारबाट उत्पन्न कहर देख्ने आँखामा स्वार्थको बाक्लो तुँवालो लागेको भान हुन्छ भने बुझ्ने विवेकको अवसान भइसकेको भान भइरहेको अवस्था छ अहिले ।

यसबेला देश ‘भारण्ड’ चरा (दुई टाउका र एउटै पेट भएको पञ्चतन्त्र–कथामा वर्णित चरो)–रुपी नेतृत्वको हुकुमी सर्वोच्चताको छायाँरुपी दलनमा छ । चरम दलीय पक्षपातले देशमा ‘राम्रा’–हरुलाई उपेक्षाको निर्मम कुचोले बढारेर तिनै तह सत्ताका ‘हाम्रा’–हरुलाई गजधम्याउँने गरिंदैछ । विकासका ‘अग्रगामी’ (?) कार्यक्रमहरु हेर्न, प्रसिद्ध विश्लेषक कृष्ण खनालले भने झैं अघिल्ला एक–दुई वर्ष पुरानै, जो भेटिन्छ सो, पत्र–पत्रिकामा छापिएका सम्बन्धित समाचार पढे पुग्छ, नयाँमा त्यही कुरा तिथि–मिति बद्लिएका न हुन्छन् । चीनबाट रेल ल्याउने, भारतबाट पानी–जहाज ल्याउने, झापाको दमकमा विश्वकै अग्लो बुद्धमूर्ति र सम्पूर्ण नेपाल देखिने (?) भ्यू–टाओर निर्माण गर्ने र नेपाललाई समृद्ध बनाउने चम्किलो हावादारी छाराहरु ती समाचारका अग्रश्रृंगार छँदैछन् क्यारे ! देशको राजधानीको काकाकुल कोलाहलले पञ्चायतकालदेखि नै निरन्तरता पाउँदै आएको छ— समाप्त प्रतिशतको हिसाब दिंदादिंदै पञ्चायत दिवंगत भयो, प्रजातन्त्रकाल र ज्ञानेन्द्रकाल पनि उसरी नै गुज्रिए ।

अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकालमा विदेशी निर्माण ठेकेदार नै रहस्यमय तरिकाबाट भाग्यो, काम स्थगित छ तापनि बेला–बेला त्यसले प्रधानमंत्री–मंत्रीहरुका भाषणमा पुनर्जाग्रत हुन पाउँदैछ । राजधानी लगायत देशभरका सडक–बाटाहरु ठेकेदारहरुले पेश्की पगार्न खातिर ‘बनाउने’ निउँमा ‘कोतरेर’ बरबाद छन् । सुदूर पूर्वी झापाको विकासोन्मुख ठूलो शहर बिर्तामोडका बिरक्त बासिन्दाले त त्यहाँको ‘जहिल्यै निर्माणाधीन’ मुख्य सडककै बाह्रमासे हिलोमा बाउसे गरी यस वर्षको असार पन्ध्र (अन्तर्राष्ट्रिय धान दिवस पनि)–मा धान–रोपाइँसम्म गरेर ‘आँखा खोलेर हेर’ भन्ने जनादेशसम्म गरेका समाचार आएका छन् । यसै समय नेपालमा चिया खेतीमा ख्याती कमाउँदै आएको इलाम जिल्ला सूर्योदय नगरपालिका क्षेत्रका चिया किसानले हरियो पत्ती नबिकेको आक्रोश स्वरुप सडकमै हरियोपत्ती पोखेर सरकारको कृषि विकास–कृषि उद्योग नीतिलाई खिस्ट्याएको समाचार पनि आएका छन् । अर्थात्, ३६४ दिन किसानका समस्या र अप्ठ्याराहरुतर्फ ध्यान नदिने, एक दिन (असार १५) रमाइला–रमाइला खर्चालु–खर्चालु कार्यक्रमहरु गर्ने अनि विभागीय टिप्पणीका कागजी आँकडा सुनाएर विकास भइरहेको र ‘समृद्धि’ शीर्षकमा मनमोहक कविता त्यसैमाथि रच्ने कस्तो गजब जनताको जनवादले पाउलो फेर्दैछ नेपालमा !

हत्याको किटान मुद्दामा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट हत्यारा सावित भई सर्वस्वसहित जन्मकैद भोगिरहेको बालकृष्ण ढुंगेललाई ‘असल चाल–चलन र भद्र चरित्र भएको व्यक्ति’–मा राज्यले नै अनुदान गरी मुक्त गर्यो । नन्दप्रसाद अधिकारी न्याय माग्दामाग्दै मरे–उनकी पत्नी गंगामाया छोराको हत्यारो फलानोलाई दण्ड दिइयोस् भन्दै केही वर्षदेखि संघर्षमा छँदैछिन् । निर्मला पन्तको, देश र विदेशसम्म बहुचर्चित बलात्कार र नृशंस हत्याको घटनाको ‘सक्रिय छानबीन भइरहेको छ, दोषी पत्ता लगाएरै छाड्ने’ तह–तहका र पटक–पटकका आधिकारिक प्रतिबद्धताहरु कागको काग–काग जस्तै अर्थ न वर्थको कौडे ढ्वाँसमा ‘शून्यमा शून्यसरि’ भएको छ । भ्रष्टाचार, कमिशन खोरी, सेटिङबाजी र राष्ट्रिय सम्पत्ति भएको जनताबाट संकलित कर–तिरोको भँडारे घोटालाहरुका अनगिन्ती साना–ठूला घटना आधिकारिक कुर्सी वरिपरि भइरहेका छन् र ती सबै चलचित्रका पर्दाका दृश्यहरु जस्तै पहिलोले दोस्रोबाट पटाक्षेप हुँदै गइरहेका छन् । तीमध्ये अधिक अधिकांश भारण्ड चरो स्वरुपको नेतृत्वका हनुमान चालिसे शिविर परिसरमा भइरहेका छन्— देश हाँक्ने मण्डलीमा समाविष्ठदेखि तलका कौडे–कन्दने, गाडे–च्याने, लाइन छोकडासम्मका संगठित माखे–साङ्लामा जकडिएका छन्— परस्पर अनुबन्धित रुपमा !

पञ्चायतकालमा पञ्च–नेताहरुले उनका व्यक्तिगत र उनको एकाधिकार शासनविरोधीलाई ‘मुठ्ठीभर अराष्ट्रिय तत्वहरुको हाम्रा विरुद्ध के दम ?’ भन्ने फर्माउँदा फर्माउँदै ३० वर्ष जमेको पञ्चायती व्यवस्था गल्र्याम्म ढल्यो । त्यही सनातन दम्भको ढ्याङ्रो २३८ वर्षदेखि बजाएर जनाधिकार कुल्चिआएको राजतन्त्र उखेलियो । अहिले पनि जन–समर्थन बढाउँदै लगेका विद्रोहका आवाजलाई हियाउने–तर्साउने उही रुढ परम्पराको पुनरावृत्त भएको देखिन्छ । आफ्नो अनुहारमा मैलो–हिलो लागिरहेको कुनै आफ्नै पूर्व सहयात्री–सहकर्मीले देख्यो र सचेत गरायो भने अनुहारको हिलो पुछ्नुको सट्टा ‘मेरो अनुहारको हिलो किन देखिस् त ?’ भनेर पाखुरा सुर्के झैं गर्नु लोकतन्त्रको सारभूत सिद्धान्तमा पर्दै नपर्ने र स्तर खस्केको हरकत भइरहेको छ । अन्ततः बन्द–हड्तालहरुमा नकारात्मकता जाहेर हुने मात्रा बढ्दै गएको छ । गैरन्यानिक हत्याका घटना २०५८–०६२ ताका जस्तै नाक–नक्सा लिएर प्रारम्भ भएको छ । मानव अधिकार सरकारी तजबीजमा मुन्ट्याउने जस्तो अलोकतान्त्रिक अवधारणा प्रक्षेपण गरेर राज्यले कस्तो भविष्य आँकेको हो भन्ने विषय दुर्बोधगम्भय छ । सञ्चार क्षेत्रलाई अँचेत्ने तुजुक केका लागि भन्ने विषय त झन नाङ्गिसकेको छ ।

वस्तुतः राजनीतिमा विचार नेता र अगुवाले दिने हो, अभ्यास नेताको आदेशबाट हुनुहुँदैन । उपलब्धिको रक्षा र जगेर्ना पनि संस्थाको निर्णय र त्यसले निर्धारण गरेको बिधिबाट हुनुपर्दछ । यहाँसम्म लोकतन्त्रको विश्व–मान्यता यही छ । तर, नेपालमा अहिले त्यस्तो छैन । मूल नायकले जे मनमा आउँछ त्यही बोल्ने र अनुगतहरुले ‘मः मः’ भन्ने चलन बसेको छ । यसो भनेको के भने— राज्यनीति नै मूल वा सर्वोच्च नेताको खल्तीको बस्तु जस्तो भएको छ र आम देशबासीले त्यसैलाई लोकतन्त्रको निर्विकल्प तरिका मान्नु परिराखेको छ– चाहे त्यो राज्यशक्तिको प्रमादबाट निसृत नै किन नहोस् । !

सरकारको स्तुति–गान बनाउन नसकिने विषय कति उदित छन् कति ! अब भारतीय चलचित्रकर्मीहरुमाथि सरकारले एक सय करोड रुपैयाँ खर्च गरेर एउटा कार्यक्रम आयोजना गर्दैछ । यो रकमले देशमा पाँचवटा भव्य–भव्य अस्पताल बन्न सक्थे, पाँच–सातवटा ठूला पूल निर्माण हुनसक्थे, पीडामा दिन गुजारिरहेका प्राकृतिक प्रकोप–पीडितहरुका लागि सयौं घर बन्न सक्थे । तर, सरकार आफूले यो खर्च गर्ने होइन भनेर त्यसरी पन्सिन खोजिरहेको छ— जसरी ‘कोही मलाई खोज्दै आयो भने बुबा त हुनुहुन्न भन्नु है छोरा’ भनेर डोकोभित्र लुकेको बाबुलाई खोज्दै आउनेलाई छोरोले ‘बुबा त घरमा हुनुहुन्न, ऊ त्यो डोकोभित्र पनि लुक्नुभको छैन’ भनेको दन्त्यकथा छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले दिने ४४ करोड रुपैयाँ सरकारकै अनुदानबाट निकासिने रकम हो ।

त्यसो त सो महानगर स्वयम् नै स्थानीय सरकार हो, होइन र ? पर्यटन विकास बोर्डमा स्वामित्व कसको ? त्यसबाट गरिने खर्च सबै, दाहिने कान देब्रे हात घुच्चुकतिरबाट घुमाएर समाए जस्तो, सरकारकै होइन ? नेपाल–अहिले नौटंकी–समूह भेला गरेर पर्यटन विकास हुन्छ भन्ने विश्वास कोच्ने प्रयास गर्दैछ— यो यस देशको प्राथमिकतामा पर्ने विषय हो भने सरकार कुन सिद्धान्तको धरातल टेकेर उभिएका नेता–अगुवाहरुले चलाउँदैछन् र निर्वाचनताका जनतामा उनीहरुको संस्थागत प्रतिबद्धता के थियो ? अस्ति २०७५ मंसिर दोस्रो साता पशुपतिनाथ र स्वयम्भूकै रोहबरमा कोरियाली क्रिश्चियन माता तथा एसिया प्यासिफिक युनिफिकेशन चर्चकी प्रमुख हक जा हान मुनबाट आराध्य पशुपतिनाथ र स्वयम्भूकै रोहबरमा ‘होली बाइन’ (जयथि धष्लभ) घोषित क्रिश्चियन दारु उनै क्रिश्चियन माताका वरद बाहुली (?)–बाट टाउकामा अभिषेक गराएर ‘धन्य’ भएका बेला पनि बोली बिक्ने दर्जाका कमरेडहरुले ‘अब देशमा पर्यटक आकर्षित हुने भए’ भनेर बुरुक–बुरुक फुर्ति लडाएका थिए । त्यस्तो सौभाग्य भयो ? र, बस् आजलाई यत्ति नै । शेष फेरि—

Facebook Comments

प्रतिक्रिया

कृपया प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्!
कृपया आफ्नो नाम लेख्नुहोस्