आन्तरिक तयारी र प्रशस्त गृहकार्य नगर्दा सरकार एकपटक फेरि विवादमा परेको छ । निर्णय गर्ने र फिर्ता लिने व्यवहारबाट सरकार आलोचित मात्र भएको छैन उसको कार्य सम्पादन क्षमतामा समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
पछिल्लोपटक सीमा नाकामा फलफूल र तरकारी बोकेर प्रवेशको प्रतिक्षामा रहेका मालवाहक ट्रकहरु भारतको दवावमा नेपाल प्रवेश गरे । सरकारको खाद्यवस्तुको गुणस्तर र विषादी परीक्षण गरेर मात्र प्रवेश दिने निर्णय धेरै टिक्न सकेन र सरकार फेरि आलोचनाको केन्द्रमा रह्यो ।
हतारमा निर्णय गरेर आर्जन गर्ने लोकप्रियता दीगो हुँदैन । त्यसकै उदाहरण बनिएको ‘विषादी’ मुद्दाले बजार तातिएको छ । भारतले स्वास्थ्यमाथि खेलबाड ग¥यो, अब फलफूल र तरकारीमा आत्मनिर्भर हुन्छौ भन्ने हाम्रो क्षमता छैन ।
उत्पादनशील जनशक्तिको विदेश पलायनले हाम्रा खेतीयोग्य जमिन कि बाँझै छन् कि त आवास क्षेत्र बनिएका छन् । यस्तोमा अनिवार्य आवश्यकता मध्येको खाद्यवस्तु कतै न कतैबाट आयात गर्नैपर्छ । त्यो कतै न कतै भनेको निर्विकल्प जस्तै रहेको भारत नै हो । त्यसकारण पनि भारत–नेपाल सम्बन्धको चर्चा हुन्छ, विवाद र आलोचना पनि भइरहन्छ ।
भारतसँगको सम्बन्ध धेरै विषयका माध्यमबाट नजिक छ ।
तीनतिर सीमा जोडिएका कारण र भूपरिवेष्टितताका कारण पनि नेपालले भारतसँग नजिक हुनै पर्छ । त्यसमाथि धर्म, संस्कृति, परम्परा र भाषागत समानताले नेपाल र भारत दाजुभाइ सरह रहेकै हुन् । तर ठूलो, बलियो र तुलनात्मकरुपले सक्षम भएकै कारण भाइप्रति कुदृष्टि वा दुव्यर्वहार गरिनु ‘भाइमारा’ चरित्र हो, यसले अन्ततः उसैलाई हानी गराउँछ । हाम्रा नेता, शासक वा प्रशासकको अदूरदर्शिता, अक्षमता र अज्ञानताले नेपाली जनताले विष खाइरहनुपर्ने अवस्था हाम्रै दुर्भाग्य हो । भारतले विधि, प्रक्रिया र सन्धि–सम्झौताको नाममा हेपिरहँदा दह्रो खुट्टा टेकेर उभिन नसक्नु हाम्रा नेतृत्वको कमजोरी नै हो ।
भारत सरकार आफ्नो सवारीको निर्वाध प्रवेश गर्न दवाव दिने अनि हाम्रो सरकार त्यसको प्रतिवाद वा तर्क गर्न नसक्ने अवस्थाले हामी ‘मन्दविष’ सेवन गर्न बाध्य भएका छौं । यसले आम नेपालीको स्वास्थ्य माथिको अधिकार मात्र कुण्ठित गरेको छैन स्वतन्त्र र स्वाधीन राष्ट्रको पहिचान र स्वाभिमानमाथि पनि सवाल खडा गरेको छ ।
आफू, प्रविधि, साधन र स्रोतले पूर्ण नभई निर्णय गर्ने अनि अरुलाई दोष दिने नेतृत्व वर्गको क्षमताले देश र जनताको रक्षा र कल्याण हुन्छ भन्ने आधार छैन । त्यसैले कुटनीतिक क्षमताबाटै हानीरहीत, विषादीमुक्त खाद्यवस्तुको निर्यातमा प्रतिबद्ध बनाउन सरकारको योग्यता र क्षमता देखिनु पर्दछ ।
