नरेन्द्र ढकाल,
सरकारले नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजानिक गरेसंगै नेपालीमा गौरव र उत्साहको वातावरण सिर्जना भएको छ । यो कदम सकरात्मक भन्दै नागरिकले सरकारको तारिफ गरेका छन् । तर, सरकारलाई नक्सा सार्वजानिक गर्न जति सहज छ त्यो भन्दा कयौं गुणा असहज भूमि फिर्ता ल्याउन छ । त्यसैले अब भारतले सहज रुपमा नमानेको खण्डमा अन्तराष्ट्रिय अदालतमा गएर भएपनि नेपालको भूमि फिर्ता गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालीको बहादुरी प्रर्दशन गर्ने सुनौलो मौका आएको छ ।
भरत पूर्वको ताप्लेजुङदेखि पश्चिमको कञ्चनपुरसम्म भारतले सीमा मिच्ने काम गरिरहेको छ । अहिले मात्रै होइन वर्षैदेखि भारतको हेपाहा प्रवृत्ति सीमावर्ती क्षेत्रमा नेवपाली जनताले भोग्दै आइरहेका छन् । भारतले नयाँ नक्सामा देखाएको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा सुदुरपश्चिम प्रदेशको पहाडी जिल्ला दार्चुलामा पर्दछ । तर सिमा विवाद सुुदुरपश्चिमको मात्रै नभएर अहिले देशव्यापी रुपमा ठूलो समस्याको रुपमा खडा भएको छ । दार्चुलामा मात्रै होइन भारतले पूर्वका झापा, इलाम, पाँचथर र ताप्लेजुङमा समेत सीमा अतिक्रमण गरिरहेको छ ।
हुन त भारतले यसबर्ष मात्रै नेपालको भूमी कालापानी, लिपुुलेक र लिम्पियाधुरामा आँखा लगाएको होईन । उसले विगतदेखि नै नेपालको भूमि माथि आँखा लगाउँदै आएको छ । कुनैबेला पूर्वमा टिष्टा देखि पश्चिममा काँकडासम्म फैलिएको नेपाली भूमि अहिले बर्षेनी खुम्चिँदै मेची र महाकालीमा सिमित बनेको छ भने भारतीय पक्षले थोरै थोरै गर्दै पटकपटक नेपाली भूमिमाथि अतिक्रमण गर्दै आएको छ । झापामा हजारौं विगाह जमिन भारतले लगिसकेको छ । पहाडी जिल्लाका पर्यटकीय क्षेत्रमा समत भारतले आँखा गाडी सकेको छ ।
भारतको यस्तो खुल्ला हस्तक्षेपका कारण नेपालीहरुले निकै दुःख तथा सास्ती भोग्नुका साथै विभिन्न सिमा क्षेत्रमा भईरहने झगडाका कारण कयौं नेपालीहरुले ज्यान गुमाउँदा समेत नेपाली शासक भारतको हेपाहा प्रवृत्तिको विरोधमा बोल्न सकिरहेका छैनन् । साथै नेपाली नागरिकहरु आफ्नै भूमिमा बसेर भारतीय नागरिक बन्नुपर्ने बाध्यतामा छन् भने नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा भारतको केन्द्रीय सरकार वा प्रदेश सरकारको नीति अनुरुप नै सन्धी सम्झौता विपरीत गैरजिम्मेवारी तथा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विरुद्धका कार्यहरु हुँदै आएका छन् । जसअन्तर्गत सीमा मिच्ने, सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्नेलाई डर, धाक, धम्की देखाउने, महिलालाई अभद्र व्यवहार गर्ने, सीमा भएर आवतजावत गर्ने यात्रु र व्यापारीलाई भन्सार तथा अन्य काममा दुःख दिने, जंगे पिलर सार्ने वा गायब गर्ने, अनधिकृत रुपमा सडक निर्माण गर्ने, कुटपीट तथा हत्या गरिदिने, खेतीपाती जफत गर्ने लगायतका घटनाहरु भईरहेका छन् ।
भारतले आफ्नो स्वार्थ अनुसार बोल्दा समेत चुँइक्क नबोल्ने नेताहरुले नेपालमा चुनावताका बेला भने राष्ट्रियताका मुद्धालाई उचाल्ने गरेको पाइन् । नेताहरु मात्रै दोषि देखिन्न यहाँ जनता समेत त्यत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्ने हो तर यहाँ मधेसीलाई नेपाली नै नठान्ने साँघुरो सोचाईका कारण समेत समस्या आइरहेको छ । हिमाल, पहाड र तराईका यस्तो भू–भाग मिलेको देश विश्वमै छैन् । सानो भएपनि स्वर्गको टुक्रा झैं रहेको नेपालको अस्तित्व बचाँउन अब फेरी एक पटक नेपालीले आफ्नो राष्ट्रियता देखाउन जरुरी छ । सन् १८१६ को सुगौली सन्धी अनुसार कालापानी र लिपुलेक मात्रै होईन, लिम्पियाधुरा समेत नेपालको हो । सन् १८५६ सम्मको नक्सामा नेपालको सीमाना कालीनदी नै उल्लेख छ र त्यो नक्सा हाम्रो बलियो प्रमाण हो । त्यस्तै हामीले इष्ट इण्डिया कम्पनीसँग सन्धि गरेको इतिहासले र्छलङ्ग बनाएको छ ।
त्यसैले ब्रिटिस सर्भेयर जनरल अफ इण्डियाको नक्सा खोज्नुपर्दछ र भारतले त्यो नक्सा निकालेन भने बेलायतसँग हुनसक्छ । सरकारले पश्चिमतर्फको नक्सालाई सुगौली सन्धि र नदी विज्ञानको आधारमा लिम्पियाधुराको नक्सा समेटेर नेपालको औपचारिक नक्सा सार्वजनिक गर्नुपर्दछ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा गत शुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कालापानी, लिपुुलेक र लिम्पियाधुरा नेपाली भूमी भएको र नेपालले छिट्टै आफ्नो आधिकारीक नेपालको नक्सा सार्वजानिक गर्ने बताइन् । यो नेपाल र नेपालीका लागि आशाको किरण हो । सोही अनुसार सरकारले सोमबार नेपालको नयाँ नक्सा जारी गरेको छ ।
विगतमा गरिएका कतिपय सन्धी र सम्झौताकै कारण नेपालले भारतको हेपाहा प्रवृत्ति सहनुपरिरहेको छ । अब राष्ट्रयताको सवालमा सबै दलहरु एक ठाँउमा उभ्नि जरुरी छ । भारतलाई कश्मिरको जति माया छ त्यो भन्दा धेरै माया नेपालीलाई नेपालको जमिनको छ भन्ने आभाष दिलाउन जरुरी छ । विश्व कोरोनाको महामारीसंग जुधिरहेका बेला नेपालमा पनि पनि यसको संक्रमण देखिएर कसरी बच्ने भन्नेमा ध्यान केन्द्रित भइरहेकाबेला भारतले आफ्नो दाउ हेर्दै नेपाली भूमिका सडक निर्माण गरेर देशभक्त नेपालीलाई पिडामाथि पिडा दिने काम गरेको छ । अप्ठ्यारो परेको बेला दाउ हेर्ने काम भारतले विगत देखि नै गर्दै आइरहेकै हो । देशको रक्षाका निम्ति सरकारले कडोर भएर अघि बढ्न जरुरी छ यो बेला जनताले सरकारका हरेक कामलाई साथ दिनेछन् । तर, बिडम्वना हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सडक खनेको कुरै थाहा छैन् । सरकार प्रमुख भएर कहाँ के हुदैछ भन्ने थाहा नपाँउनु अत्यन्त लाजमर्दो कुरा हो ।
ढिलै भएपनि प्रधानमन्त्रीले जानकारी पाईसक्नुभएको छ । अब त यो विषयलाई भारतीय समकक्षिसंग कुरा गर्नुप¥र्यो तिम्रो हेपाहा प्रवृत्ति विरुद्ध सबै नेपाली एक छौं भनेर । रक्षामन्त्रालय अन्तरगत रहेको नेपाली सेना यो अवस्थामा एक शब्द बोल्दैन । कहाँ ठेक्का पर्ने र कहाँ के गर्ने दाउ मात्रै हेर्ने सेनाले मुलुकको रक्ष ागर्न सक्दैन भने किन चाँहियो नेपाली सेना विघठन गरिदिए हुन्छ । भारतीय सेना प्रमुखले नेपाली जमिन होइन भारतको हो भनेर अभिब्यक्ति दिइसक्दा समेत चुँईक्क नबोले सेनालाई अब कस्तो उपयुक्त समय चाहियो । नेताको निर्देशनमा रमाउने सेना सीमा रक्षाभन्दा पनि ब्यपारमा सक्रिय देखिएको छ । नागरिकले लगाएको पोशाक खोल्न तम्सिने सेनाले सीमा मिच्दा भने एक शब्द बोल्न सक्दैन । यदि देशको रक्षा गर्छु भनेर शिन्दुर पैरिएको हो भने देशको सीमा मिच्दा टुलुटुलु हेर्न तिमीलाई कुन नैतिकताले दियो ? आखिर नागरिकको पोसाक मिल्दा तिमीलाई चित्त दुख्यो तर सीमा मिच्दा तिमीलाई वास्ता छैन् ।
कुटनीतिक तवरबाट कुरा राख्दा भारतले अटेर गरे नेपालको नक्सा सहित नेपालको सीमा विवादलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरौं । आखिर हिजो पनि नाकाबन्दी सहेकै हो फेरी पनि सहौंला तर नेपाली भूमि फिर्ता गराएरै छाडौं । सीमाको विषयमा एक शब्द नबोल्ने चीनलाई पनि सरकारले सोध्न जरुरी छ । आखिर तिम्रो सहमति बिना कसरी लिपुलेको विषयमा सम्झौता ग¥र्यौ भनेर ? सन् २०१५, मे १५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी चीन भ्रमणमा जाँदा भारत र चीनबीच कालापानी र लिपुलेक भञ्ज्याङ सडक बिस्तार सहित त्रिदेशीय व्यापार सम्झौता भएको थियो । तर नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली २०७५ साल असारमा चीन जाँदा यो विषय उठान भएको थिइन् । अब त सोध्नुहोस् प्रधानमन्त्रीज्यू नेपाललाई जानकारी नै नदिई कसरी भयो यस्तो सहमति भनेर ? यदि दुई देशलाई ब्यपार मात्रै हेरेको भए अब नेपाली जनता सीमा मिच्ने विरुद्ध जरुक्क उठ्ने छन् त्यसले तेस्रो विश्व युद्धको खतरा हुनसक्ने तर्फ भारत र चीनलाई सजग गराउन जरुरी छ । सरकारले ठोस रुपमा कदम उठाए भूमि फिर्ताका जनता जस्तो सुकै त्याग गर्न तयार छन् ।