कोरोनाले विश्व मानव सभ्यतालाई ठूलो आघात पु¥यायो । मै हुँ भन्ने देशहरूलाई पनि अस्तित्व रक्षा गर्न हम्मे–हम्मे प¥यो । झण्डै दुई वर्षदेखि विश्वलाई आतङ्कित बनाएको कोरोनाबिरूद्ध लड्नै आएका समृद्ध देशले खोपको आविष्कार गरेर मानव सभ्यताको रक्षा गर्न अथक प्रयास गरिरहेका पनि छन् । तर, यो सबैको सहज पहुँचमा नभएकाले कोरोना त्रास कायम छ । असामयिक निधन यथावत छ, केवल सङ्क्रमण र मृत्यु दर केही कम भएको छ । कोरोनाले विश्वको आर्थिक जीवन प्रभावित भएको छ भने यसका वाहक भनिने वर्ग पनि गएको डेढ वर्षमा आर्थिक रूपले कमजोर भएको छ । निरन्तरको बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाले व्यापार, उद्योग मात्र होइन श्रम गरेर मात्र चुल्हो तातिने वर्ग समेत कोरोनाजन्य पीडाबाट आक्रान्त छ । यसको विस्तार केही मत्थर भए पछि जीवन गति केही सहज हुन थालेको छ, यद्यपि महामारी नियन्त्रण भइसकेको छैन ।
हाम्रो जस्तो विकासमा पछि परेका देशहरूले कोरोनाले दिएको क्षतिलाई पूरा गर्न उत्पादनमा व्यापक वृद्धि गर्नु पर्छ । त्यसका लागि साधन, स्रोत र उपकरण मात्र होइन बजारको पनि सुनिश्चितता गरिनु पर्छ । हाम्रो सन्दर्भमा राज्यको अर्जुनदृष्टि सत्तारोहण वा त्यसको स्थायित्वभन्दा माथि नेपालीको जीवनस्तरमा सुधार, राष्ट्रको समृद्धि र समस्याको दीर्घकालीन समाधानमा केन्द्रीत हुनुपर्छ । सरकारको सम्पूर्ण ध्यान जीवन रक्षा गर्न तत्काल स्वास्थ्य सेवाको विस्तार, आवश्यक उपकरणको उपलब्धतामा भएका बेला गलत प्रवृत्तिको विकास नहोस् राज्यको सतर्कता पनि अनिवार्य हुन्छ । तर, यही सङ्कटका समय केही लोभीपापी स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने विषयमा विवादित भए, कसैले सङ्कटलाई नाफा कमाउने अवसरका रूपमा प्रयोग गरे । राजधानी काठमाण्डौमै म्याद गुज्रिएका खाद्यवस्तुमा नक्कली स्टिकर टाँसेर बिक्री गर्ने समूह नै पक्राउ परे । बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाका बीच खोलिएका कतिपय व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूले आफूखुशी मूल्य असुले । नाफामुखी यस्तो प्रवृत्तिले कोरोनासँग लड्नै गरेको मानसिकतामा कस्तो असर गर्ला त्यो उनीहरूको नैतिक जिम्मेवारीमा परेन ।
मानवस्वास्थ्य र उपभोक्ता अधिकार व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकार हो । यो अधिकार सुनिश्चित गर्नु र सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नु सरकारको कर्तव्य हो । तर, सरकारको प्रभावकारी उपस्थिति नहुँदा गुणस्तरहीन, अस्वस्थकर, अखाद्य र मिसावटको वस्तुसमेत खुलेआम बिक्री भइरहेका यदाकदा गरिएका अनुगमनका क्रममा भेटिएका छन् । उपभोक्ता अधिकारको रक्षा गर्न गठन गरिएका स्वयम्सेवी संस्थाहरूले पनि प्रभावकारी उपस्थिति देखाउन सकिरहेका छैनन् । पूर्वी पहाडी जिल्ला पाँचथरको जिल्लास्तरीय नियमनकारी निकायले बजार अनुगमन गर्दा उपभोक्ताको स्वास्थ्य हानी भएको र आर्थिक जीवनमा मार परेको फेला प¥यो । अनुगमन गर्दा तौलमा, गुणस्तरमा, उपभोगको समयमा, मूल्यसूची नराखेको लगायतका अव्यवस्था फेला परेको थियो । उपभोक्ता आफैं अधिकारप्रति सचेत नहुँदासम्म यस्ता विकृतिहरूको अन्त्य सम्भव छैन । नियमनकारी निकायले पनि अनुगमनलाई नियमित गरेर नागरिकलाई स्वास्थ्य सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउनुपर्छ। व्यवसायीहरूले मानव स्वास्थ्यप्रति गम्भीर हुनुपर्छ । यसविपरीतका गतिविधिलाई कानून अनुसार दण्डित गरेर मर्न थालेको मानवतालाई जाग्रत गराउनुपर्छ ।
