सूचना प्राप्त गर्नु नागरिकको मौलिक हक हो । अझ प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा राज्य सञ्चालनका प्रमुख तीन अङ्गहरु व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाद्वारा सम्पादित सम्पूर्ण कार्यहरु र तिनका गतिविधि संवैधानिक व्यवस्था अनुसार भए÷नभएको हेर्ने र आमनागरिकसम्म पु¥याउने दायित्व सञ्चार क्षेत्रको हो । जहाँ सञ्चारकर्मीहरुले आफ्नो धर्म र दायित्व निर्वाह गर्दै नागरिकलाई सुसूचित गर्ने काम गर्छन् । यहीकारण पत्रकारिता जगत्लाई राज्यको चौथो अङ्ग भनिएको हो । यद्यपि यो जगत आफैं विवादमुक्त छैन र संसारको कुनै व्यक्ति, वस्तु वा विषय निर्विवाद र निर्विकल्प छैन÷हुँदैन । तर, त्यसभित्रको मर्यादा, शिष्टता, नैतिकता, आचारसंहिता र विधिको पालना भएको छ÷छैन अनुगमन, सुपरीक्षण र व्यवस्थापन गर्ने संयन्त्रले छुट्याउनुपर्छ । त्यसकै आधारमा उसका कर्मको मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ ।
पात्रको प्रवृत्तिका कारण कहिलेकाहीँ साना विषयले ठूलो विवाद ल्याउने गरेको छ । सञ्चारकर्म भित्रकै खोजी पत्रकारिता समाज रुपान्तरणका लागि सहायक हुन्छ, तर त्यसकै अन्तर्यका कतिपय कुरा कसैका लागि अपाच्य हुनसक्छ । अपाच्य लागेका विषयहरु व्यक्तिको अहम्सँग जोडिन्छन् र द्वन्द्वको कारण बन्न पुग्छ । त्यस्तै भएको छ इलामको माई नगरपालिका वडा नं. २ र ८ मा सञ्चालित हेप्पी ड्रिम्स प्रा.लि.को चेप्टी फन पार्कको विवाद । उक्त पार्कले विधि, प्रक्रिया, विपरीत सरकारी जग्गा मिचेको समाचारको क्रिया–प्रतिक्रिया अहिले त्यहाँको राजनीतिक दलको समेत चासोको विषय बनिएको छ । देशकै ठूलो दल नेकपा एमाले माई नगर कमिटीले विज्ञप्ति प्रकाशित गरी पत्रकारको नामै तोकेर धम्क्याएको भन्दै पत्रकार महासंघ झापाले आपत्ति जनाएको छ । महासंघले एमाले नगर कमिटी माई नगरको विज्ञप्ति प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी रहेको जनाएको छ । समाचारप्रति चित्त नबुझे कानूनी उपचार खोज्नुपर्ने वैधानिक बाटो छोडेर पत्रकारलाई धम्क्याउनु निन्दनीय र खेदपूर्ण रहेको महासंघको ठहर छ ।
नेपालको संविधानले नै प्रेस अधिकार र स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरेको सन्दर्भलाई जनप्रतिनिधि तथा राजनीतिक दलहरुले भुल्न पाउँदैनन् । बरु उनीहरु संवैधानिक अधिकारको प्रत्याभूतिका लागि जहिल्यै सजग, सचेत र प्रतिबद्ध हुनुपर्दछ । फन पार्कले चर्चेको सरकारी जग्गा र सो स्थलसम्म पुग्ने सडक निर्माणको क्रममा काटिएका रुखबिरुवाका कारण भएको र हुनसक्ने वातावरणीय क्षतिको भरपाई गर्न स्थानीय सरकारले के योजना ल्याउँछ त्यता ध्यान दिन जरुरी छ । चुरे क्षेत्रमा रहेको चेप्टी र त्यही भूगोलभित्रका अन्य क्षेत्रहरुको क्षयीकरणले निम्त्याउन सक्ने नोक्सानी रोक्न सबैको चासो हुनै पर्दछ । होला चेप्टीले आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन पनि गर्ला र त्यसको असर स्थानीयबासी, त्यहाँका हावापानी, प्राकृतिक विपद् र वातावरणीय संवेदनशीलतामा कति र कस्तो पर्छ ! लेखाजोखा गर्नुपर्छ । समाचार प्रकाशन हुनुअघि नै अख्तियारमा पुगिसकेको जग्गा विवादको अन्त्य नभई यो विवाद टुंगिने अवस्था पनि छैन । त्यसैले सामुहिक छलफलले सबैको लाभ पुग्ने गरी समाधान खोज्न स्थानीय सरकारले छाती खुल्ला गरेर पहल गर्नुपर्छ । त्यसो नगरिए वेरीतसँग आफूखुशी व्यक्ति लाभ लिने प्रवृत्ति अझ मौलाउने छ, जुन हामी र हाम्रो देशको पक्षमा हुँदैन ।
